प्रहरीलाई थप ड्रोन उपलब्ध गराउँदै सरकार, एआईमा पनि जोड

सरकारले विपद्पछिको खोज र उद्धार एवं दङ्गा नियन्त्रणसहितका जिम्मेवारी दिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप मानवरहित हवाई उपकरण 'ड्रोन'हरू उपलब्ध गराउने र त्यससम्बन्धी थप तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार पार्न काम गरिरहेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयको यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकाहरूमा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि 'ड्रोन' तथा 'नाइटभिजन क्यामरा'हरू प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको बजेटसम्बन्धी पुस्तिकामा ड्रोन तथा ड्रोनप्रतिरोधी उपकरणका लागि रकम छुट्याइएको छ।

त्यसमा सीसीटीभी ग्रिडहरू देशभर विस्तार गर्ने र आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) विश्लेषणको क्षमता सुदृढ पार्ने शीर्षकमा पनि रकम विनियोजन गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले सुरक्षा निकायका मूलभूत जिम्मेवारीहरूमा पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने र आवश्यकता पहिचान गरी विशिष्टीकृत संरचना तयार पार्न छलफल अघि बढेको बताए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले चाहिँ केन्द्र र प्रदेश गरी प्रहरी सङ्गठनमा ड्रोन प्रयोग गर्न सक्ने ८८ जना रहेको भन्दै भविष्यमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा इलाकास्तसम्म हवाई सुरक्षा र सहयोग यूनिटहरू स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको बताएका छन्।

बजेटमा के छ?

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पेस गर्नुअघि संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा वनडढेलोदेखि सीमा नाका निगरानीसम्मका मुद्दा उठेका थिए।

त्यसबाहेक विपद्को जोखिम नक्साङ्कनदेखि खोज तथा उद्धारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ड्रोन र हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने अनि सीमा नाकामा गैरकानुनी गतिविधि रोक्न ड्रोन एवं नाइटभिजन क्यामरा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

बजेटमा चाहिँ 'पुलिस पट्रोलिङ' (गस्ती) ड्रोनका लागि २ करोड रुपैयाँ, 'हेभी लिफ्टिङ' (वजन उठाउने) ड्रोनका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ, 'सर्च एन्ड रेस्क्यू' (खोजी तथा उद्धार) ड्रोनका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र 'एन्टीड्रोन' उपकरणका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको विनियोजन खण्डमा सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरणका लागि झन्डै ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्रोतसाधन र जनशक्तिको आवश्यकता अनि तालिमलगायतका विषयमा सुरक्षा निकायहरूले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै एउटा निर्देशिका निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बीबीसीसँग भने, "प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै विपद् व्यवस्थापनलगायत सुरक्षा निकायका मूलभूत जिम्मेवारीहरूमा हामी ड्रोनलाई प्रयोग गर्ने र त्यो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अघि बढिरहेका छौँ।"

उनले थपे, "ड्रोनलाई कहाँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, सुरक्षा निकायहरूसँग न्यूनतम कति ड्रोन रहने, मर्मतसम्भारको पाटो र त्यसका लागि जनशक्ति विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी योजना बनाइरहेका छौँ।"

नेपाल प्रहरीले केकेमा ड्रोनको प्रयोग गर्छ?

नेपाल प्रहरीले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको समयदेखि नै 'यूएभी' पनि भनिने ड्रोन प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको थियो।

हाल सङ्गठनसँग २६ वटा विभिन्न प्रकारका मानवरहित हवाई उपकरण रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले सात वटा त्यस्ता उपकरण मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बीबीसीलाई बताउँछन्।

"सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, सीमा निगरानी, राजमार्ग सुरक्षा, भिड नियन्त्रण तथा निगरानी, विपद् व्यवस्थापनलगायतको कार्यका लागि हामीले अहिले ड्रोनहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ," उनले भने।

केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा इलाकास्तरसम्म हवाई सुरक्षा र सहयोग यूनिटको साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित एउटा कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उनले प्रहरी सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य रहेको बताए।

ड्रोनको मर्मत, सञ्चालन र तथ्याङ्क विश्लेषणका लागि नेपाल प्रहरीभित्रै विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य पनि उक्त कार्यविधिले राखेको उनले जानकारी दिए।

प्रहरीले ड्रोन तथा एन्टीड्रोनसम्बन्धी प्रयोग विधि २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको र अनाधिकृत ड्रोन उडानको नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयले विसं २०७५ मा ल्याएको मानवरहित हवाई उपकरण 'ड्रोन' सम्बन्धी कार्यविधिमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा यस्ता उपकरण दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

ड्रोनको प्रकार हेरेर गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीसँग लिखित वा मौखिक सहमति लिएर ड्रोन उडाउन सकिने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ।

उक्त कार्यविधिले मानवरहित हवाई उपकरणको उडानलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा सैनिक र सुरक्षा प्रायोजन पनि समेटिएको छ।

त्यसबाहेक अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य अनि कला साहित्य तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित कार्य एवं आमसञ्चारसम्बन्धी कार्यमा पनि ड्रोनको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।

हाल निर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका भूतपूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक राजीव सुब्बा मानवरहित हवाई उपकरण प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले जनहितमा कैयौँ कामहरू गर्न सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "विपद् व्यवस्थापनमा यूएभी प्रविधिको प्रयोग एकदमै काम लाग्छ। खोज तथा उद्धार र जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न पनि उपयोगी हुन्छ। जात्रा, महामारीको समय एवं कर्फ्यूको समयमा ड्रोन प्रयोग गरेर सार्वजनिक सूचना समेत घोषणा गर्न सकिन्छ।"

त्यसबाहेक विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र दङ्गा नियन्त्रणमा पनि यो प्रविधि उपयोगी हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालै सुनसरी जिल्लाको देवानगन्जमा सम्प्रादयिक तनावका घटना प्रकाशमा आएपछि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा निगरानीका लागि ड्रोन परिचालन गरेको थियो। त्यसका लागि काठमाण्डूबाट ड्रोन लगिएका विवरणहरू आएका थिए।

नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयले ड्रोन प्रविधि हेर्ने गर्छ। प्रहरीको सञ्चार प्रणाली, सीसीटीभी ग्रिड, ज्यामर, ड्रोन र रोबोटिक्ससहितका जिम्मेवारी हेर्ने उक्त निकायमा १,२०० भन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति छन्।

प्रहरीको योजना

यस वर्ष प्रहरीहरूले शरीरमा लगाउन मिल्ने क्यामराका लागि ४ करोड रुपैयाँ, सीसीटीभी ग्रिडका लागि ६ करोड रुपैयाँ र सुरक्षित डेटाबेस मशीनका लागि १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ।

प्रहरीको एआईसँग सम्बन्धित सामर्थ्य सुदृढ बनाउन ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ र मोबाइल फोनको एन्ड्रोइड र आईओएस प्रणालीमा पहुँच दिने प्रणालीका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसै वर्षको मार्चमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयको मातहतमा रहने गरी आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एन्ड एड्भान्स्ड एनलिस्टिक्स सेल (एआई-एएसी) गठन गरिएको थियो।

पाँच वटा डेस्क बनाएर विभिन्न सफ्टवेअरमार्फत् अनुगमन प्रारम्भ गरिएको उक्त संरचना स्थापना गरिँदा त्यसमा छ जना कर्मचारी रहेका थिए।

"यो सेलले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमहरूमाथि निगरानीको क्रममा देखिएका डिजिटल प्रमाणहरूलाई सुरक्षित रुपमा सङ्कलन, भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ," प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने।

पहिलो चरणमा एसपीको कमान्डमा १६ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ण स्तरमा काम गर्ने र क्रमशः यसलाई प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको यसअघि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।