सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सडक प्रदर्शनमा उत्रनुको अर्थ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा उक्त पार्टी र सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताका लागि दबाव दिन ‘सहकारी पीडित’हरूको प्रदर्शनको साक्षी बनेको काठमाण्डूमा शुक्रवार एउटा फरक खालको प्रदर्शन हुँदै छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले आफैँ सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि भइरहेका ‘प्रहार’को प्रतिकारका लागि सडकमा उत्रिँदै छ। ‘जागरणसभा’ नाम दिइएको एमालेको प्रदर्शन ‘समाजमा निराशा पैदा गर्नेहरूले फैलाएका भ्रम चिर्ने’ उद्देश्यले आयोजना गरिएको संयोजन समितिका प्रमुख कैलाश ढुङ्गेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

“अहिले एक किसिमका अराजकतावादीहरूले एउटा निराशा पैदा गर्ने, समाजमा विखण्डन ल्याउने, राज्यका कुनै अङ्गको गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने, निर्णयहरू नमान्ने, 'प्रधानमन्त्रीलाई मार्छौँ' भन्नेसम्मको अराजकता देखा पर्‍यो। सार्वजनिक अपील गरेर यो झुटो हो र यो सत्य हो भन्न हामी सडकमा आउन लागेका हौँ,” ढुङ्गेल भन्छन्।

अहिले किन एमाले सडकमा?

संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर चार महिनाअघि केपी ओलीको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने क्रममा आम जनतामा व्याप्त निराशा पनि चिर्ने दाबी गरिएको थियो।

तर सरकारका कतिपय कामकारबाहीबारे पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको एमालेका बागमती प्रदेश कमिटी प्रमुख रहेका ढुङ्गेल स्वयं स्विकार्छन्।

“सरकारका काम अहिलेको बनोटले अहिलेको अवस्थाले भनेजस्ता भएका छैनन् हामी पनि भन्छौँ। तर सरकारका काम राम्रा भएका छैनन् भनेर देशको प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने कुरा गर्ने र विदेशमा पैसा राखेका छन् भनेर अपराधीकरण गर्नुलाई के भन्ने?”

त्यसो भए सरकारलाई दबाव दिने कि सडकमा प्रश्न उठाउनेहरूको प्रतिकारमा उत्रने त भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा ढुङ्गेलले भने, “पार्टीप्रति लक्षित गरेपछि लोकतन्त्रमा पार्टीले पनि सडकमा आफ्ना कुरा राख्न पायो नि त।”

सरकारको आलोचना गर्ने पक्षमाथि सत्ताधारी दल नै सडकमा उत्रिएर विरोध जनाउने अभ्यास नौलो नभएको राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको तर्क छ।

“आम रूपमा सरकारमा हुने पार्टीले सरकारका कामकारबाहीबारे सर्वसाधारणमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिन र हामी कमजोर छैनौँ भनेर देखाउन पनि यस्ता प्रदर्शन सभा गर्ने परम्परा हुन्छ,” सुवेदी भन्छन्।

“एमालेको उदय नै जनसङ्घर्षहरूको माध्यमबाट भएको हो। विभिन्न समयमा पार्टीले जनपरिचालनका कार्यक्रम गर्ने अर्काको सरकार हुँदा पनि गर्ने र आफ्नो सरकार हुँदा पनि गर्ने यसको परम्परा छ।”

एमालेमा 'प्रतिरोध'को इतिहास

सरकारको नेतृत्वमा भइरहँदा वा सत्ताबाहिरै रहँदा पनि सडकमा उठेका कतिपय प्रदर्शनको प्रतिवादमा प्रदर्शन गर्ने अभ्यास एमालेका लागि नौलो विषय चाहिँ होइन।

संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि विसं २०५२ सालमा पनि एमालेले सत्तामा रहँदै सडक आन्दोलन गरेको थियो।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो सरकार ढलेपछि माओवादीले देशभरिबाट कार्यकर्ता उतारेर विसं २०६७ वैशाखमा काठमाण्डूमा अनिश्चितकालीन हडताल र घेराउ गरेको थियो।

माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा रहेको एमालेले माओवादी घेराउको प्रतिकारका लागि आफ्नो युवा सङ्गठन यूथ फोर्सको अगुवाइमा प्रतिकार आन्दोलन चलायो।

सरकारमै रहेको दलको अगुवाइमा निस्किएको प्रतिकार जुलुसले विपक्षी माओवादी हड्ताललाई पाँचौँ दिनबाटै कमजोर बनाइदियो। त्यही आन्दोलनबाट महेश बस्नेतको नेताको रूपमा उदय भएको एमाले राजनीतिबारे जानकारहरू बताउँछन्।

मधेशमा एमालेको टकराव

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा सुरु भएको आन्दोलनको निसानामा त्यस बेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीको दल नेकपा एमाले पनि पर्‍यो।

मधेशमा भएको आन्दोलनको विषयमा ओलीले गरेको टिप्पणीपछि उनीविरुद्ध रुष्ट बनेका "मधेशकेन्द्रित" भनिएका दलहरूले मधेशमा एमाले नेताहरूलाई प्रवेशमा अवरोध गर्ने र सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेसम्म काम गरे।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएर काठमाण्ठूमा नयाँ सरकार बनिसके पनि मधेशमा एमाले र 'मधेशकेन्द्रित' दलहरूको मतभेद सकिएको थिएन। मधेशमा आफ्नो कुरा राख्ने उद्देश्यले एमालेले महेन्द्र राजमार्ग आसपासका सहरमा मेचीदेखि महाकालीसम्म सभाको आयोजना गर्‍यो।

पूर्वबाट सुरु भएको एमाले सभालाई सप्तरीको मलेठमा पुग्दा विसं २०७३ साल फागुनमा 'मधेशवादी' दलहरूले अवरोध गरे। दुई पक्षबीच झडप हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएपछि एमालेले केही समयका लागि कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्‍यो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले “प्राप्त भएका तथ्यहरूको आधारमा कार्यक्रम नगरी नछोड्ने नेकपा (एमाले)को अडान, कार्यक्रम हुनै नदिने मधेशी मोर्चाको हठका कारण ५ जना निर्दोष व्यक्तिहरूको ज्यान गएको” निष्कर्ष निकालेको थियो।

दुर्गा प्रसाईँसँग आमनेसामने

एक वर्षअघि गत वर्षको मङ्सिरमा एमालेकै भूतपूर्व केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा काठमाण्डूमा ‘राष्ट्रियता र धर्मसंस्कृति बचाउ अभियान’ले आयोजना गरेको प्रदर्शन पनि एमालेसँग झडपको अवस्थामा पुग्यो।

प्रसाईँ र एमालेका नेता महेश बस्नेतबीच सार्वजनिक आरोपप्रत्यारोप चलिरहेका समयमा प्रसाईँकै प्रदर्शनका दिन एमालेले पनि अर्को प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो।

प्रशासनको उच्च सतर्कताबीच पनि युवा सङ्घ नेपाल र दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा सञ्चालित अभियानका सहभागीबीच बल्खु क्षेत्रमा केही बेर तनाव उत्पन्न भयो।

त्यस बेला एमाले सरकारमा नभए पनि प्रसाईँले एमालेका अध्यक्ष ओली र बस्नेतसहितका नेताहरूमाथि केही गम्भीर आरोप लगाएका थिए।

अहिले प्रसाईँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर साइबर अपराध र अन्य कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अहिले रास्वपाविरुद्ध हो?

सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा अनुसन्धानका लागि एक महिनाअघि आफ्ना सभापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पोखरा र काठमाण्डूसहितका स्थानमा प्रदर्शन गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गरिरहेका समयमा एमालेले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा पनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने मनोविज्ञान देखिने राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी बताउँछन्।

“तिमीहरूले हाम्रो विपक्षमा मात्रै जनपरिचालन गर्न सक्ने कुरा होइन, हामी पनि हाम्रो पक्षमा जनपरिचालन गरेर देखाउन सक्छौँ। हाम्रो पक्षमा झन् बढी छन् भन्ने एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले पनि यो आएको हुन सक्छ,” सुवेदी भन्छन्।

एमाले नेता ढुङ्गेल आफ्ना पार्टीका नेतामाथि राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा सडकबाट दबाव दिन खोजेका कारण पनि आफ्नो कुरा जनतामा लैजान प्रदर्शनको आयोजना गरिएको बताउँछन्।

“स्वतन्त्र पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, पुलिसले अनुसन्धान गर्न नपाउने, अदालतले म्याद थप गर्न नपाउने, अनि उहाँहरूले खोजेको लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो?,”

शैली उचित हो?

कुनै समय एमालेले दरबार र माओवादी दुवैविरुद्ध बुटवल र काठमाण्डूमा प्रदर्शन गरेको स्मरण गर्दै विश्लेषक सुवेदी एमालेको अहिलेको प्रदर्शन सान्दर्भिक नभएको ठान्छन्।

“सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका प्रश्नले नेतृत्व आत्तिएको हो कि। नत्र भए जनपरिचालन गरिहाल्नुपर्ने स्थिति म चाहिँ देख्दिनँ,” सुवेदी भन्छन्।

“सरकारमा भइरहेको बेला उठिरहेका प्रश्नहरूको जबाफ प्रदर्शनबाट हुँदैन। सर्वसाधारणमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने सरकारले दिने सेवासुविधा, विकासनिर्माण, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र कामबाट हो।”

अहिले सरकारको नेतृत्वमा एमाले भए पनि यो सरकार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको संयुक्त भएकाले एमाले एक्लैले चिन्ता लिनुपर्ने विषय नभएको विश्लेषक सुवेदीको बुझाइ छ।

“अहिले ओलीको मात्रै सरकार होइन नि। कांग्रेससहितको सरकार हो। एमालेले मात्रै जिम्मा लिइहाल्नुपर्ने विषय होइन,” उनी भन्छन्।

“सरकारका कामकारबाहीमा कमजोरी छ भने दुवैको जिम्मेवारी होला। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको बढी होला तर भूमिका सबैको उत्तिकै हुन्छ।”

तर एमाले नेता ढुङ्गेल सरकार दुवै दलको भए पनि आक्रमण एमालेप्रति धेरै भएको बताउँछन्। “सरकारमा हामी कांग्रेस र एमाले छौँ। प्रहार चाहिँ एमालेप्रति छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,” ढुङ्गेल भन्छन्।

सुवेदी दुई ठूला पार्टी मिलेर गठन भएको सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने किसिमको सङ्केत चार महिनामा देखिएको बताउँछन्। “दुई ठूला दल मिलेर मात्रै हुँदैन रहेछ भन्ने पो सन्देश दियो त यो चार महिनामा त,” उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।