जर्नेल पक्राउ प्रकरण: के हो नेपाली सेनाको सन्देश?

सर्वोच्च अदालतको आदेशले एक जना उपरथीको सेवा अवधि बढ्ने अवस्था आएपछि नेपाली सेनाले ती उच्च सैनिक अधिकारीलाई पक्राउ गरी ‘आर्थिक अनुशासन’को मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

सैनिक मूख्यालयको उक्त कदमले उपरथी प्रेम शाहीको जन्म मिति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनबारे प्रश्नहरू उठाएको कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

तर नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त आदेशलाई लिएर आफ्नो कानुन विभागले छलफल गरिरहेको र शाहीमाथिको अनुसन्धान फरक विषय भएको बताए।

कतिपयले सैनिक सङ्गठनभित्र वर्षौँदेखि कायम रहेको गुटबन्दीलाई पनि यो प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको टिप्पणी गरेका छन्।

विवाद के हो?

उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ साल २० पुस छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ उल्लेख भएको छ।

चारित्रिक प्रमाण पत्रलाई मुख्यालयले मान्यता दिएकाले उपरथी प्रेम शाही यसै साता अवकाशमा जानुपर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन भएमा उनको कार्यकाल लम्बिन सक्ने र दर्जा पनि बढनसक्ने विवरण आएका थिए।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा नै उक्त विवादको निरूपण रक्षामन्त्रालयले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक नै नरहेको बताए।

उनले भने, “सैनिक ऐन र त्यो अनुसार बनेको नियमावलीले जुन मिति पुरानो हुन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने रहेछ। त्यही भएर त्यो बेला २०२२ साललाई मान्यता दिइएको थियो।”

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा बसेको रक्षा स्टेरिङ कमिटीको बैठकले शाहीसहित ३ जनाको उमेर विवादका बारेमा निर्णय लिएको थियो।

उनले भने, “स्टेरिङ कमिटीमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अघिल्ला प्रधानसेनापति (पूर्णचन्द्र थापा) पनि थिए। हुन त सर्वोच्च जाने छुट जसलाई पनि हुन्छ तर त्यो बेला नै वास्तविक अवस्था थाहा भएकाले उनले त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्थ्यो। संस्थागत रूपमा भएका निर्णयलाई एकजना बर्दीधारीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई चुनौती दिनु भनेको संस्थालाई नै चुनौती दिनु हो।”

पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा तत्कालीन सहायक रथी प्रेम शाही उनका सैनिक सहायक थिए। बीबीसीले थापालाई सम्पर्कको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन।

यसै साता अवकाश हुन लागेका शाही बिदामा बसेका थिए। तर अवकाश पत्र बुझेपछि उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा दिएको आदेशमा अदालतले, शाहीको नागरिकताको जन्म मितिलाई मान्यता दिँदै यसअघिको विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश सम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो।

उक्त आदेश पत्र लिएर सैनिक मुख्यालय पुगेका शाही त्यही पक्राउ परे। उनको घरमा छापा मारिएको विवरण पनि आएका छन्।

नेपाली सेना के भन्छ?

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भने, “सम्मानित अदालतको आदेशलाई सेनाले उच्च सम्मान गर्छ। उमेर अवधिको सन्दर्भमा जुन अन्तरिम आदेश आयो त्यो आफ्नो प्रक्रियामा छ। नेपाली सेनाले त्यसलाई सम्मान सहित कार्यान्वयन गर्ने वा अदालतले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रियामा छ।”

उनले शाहीमाथि ‘आर्थिक अनुशासन’ का विषयमा सेनाको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले जाँच गरिरहेको र त्यसले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदन दिने बताए।

उनले थपे, “अदालतको आदेश र वहाँलाई भित्र राखेर अघि छानबिन गर्नुपर्ने परिस्थिति सँगसँगै भएकाले सम्बन्धित भएको हो की जस्तो देखिएको हो। तर यो छानबिनको प्रक्रियासँग अदालतको अवहेलना जोडिँदैन। यी विल्कुल अलग अलग हो।”

रक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चले शाहीको बारेमा दिएका आदेश वा सेनाले उनीमाथि अघि बढाएका भनिएका छानबिनका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

यो मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू के भन्छन्?

अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्।

तर नाम खुलाउन नचाहने पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेको बिचारले सैनिक मुख्यालयको तर्क र दाबीमात्र शाही पक्राउ प्रकरणको ‘पूर्ण सत्य’ नभइ अन्य पक्ष रहेको सङ्केत मिल्छ।

एक उच्च सैनिक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले सङ्गठनको दैनिक कामकारबाहीमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजेको अर्थमा लिएका छन्।

मिल्दो धारण राख्ने अर्का पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीले त अदालतको आदेशले प्रधानसेनापतिलाई नै चुनौती दिएको बुझाइ सैनिक मुख्यालयले गरेको हुनसक्ने बताउँदै भने, “प्रधानसेनापतिले अदालत सेनाको सङ्गठनात्मक विषयमा प्रवेश गरेको ठानेका छन्। सेनालाई यसले भलो गर्दैन भन्ने ठानेर उनी यसरी अघि बढेका हुनसक्छन्।”

तर अर्का थरी सैनिक अधिकारीहरूले सेनाभित्रको गुटबन्दी र सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्ने पूर्ववर्ती र उनीहरूका उत्तराधिकारीहरूबीच स्वार्थ बाझ्दा यस्तो समस्या आउने टिप्पणी गरे।

अवकाशप्राप्त एक उपरथी भन्छन्, “एउटा प्रधानसेनापति आउँदा एउटा परम्परा र अर्को प्रधानसेनापति आउँदा अर्को परम्परा राख्न खोजेर पनि बिग्रिएको हो। एउटाले गरेको निर्णयलाई अर्कोले काट्ने र अर्कोले गरेकोलाई त्यसपछिले काट्ने गर्दा विवाद र असन्तुष्टि छरपस्ट हुनु अनौठो के भयो र?”