नागरिकता विधेयकबारे संसद्‌देखि सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस, कसले के भने

सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिएसँगै नयाँ कानुनबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई झिकाउने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि पुनः सुरु भएको बहस चर्किँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किनुअघि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएकाले त्यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तथा अन्य नेताहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए।

विधेयकको पक्ष र विपक्षमा अहिले सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा बहस चर्किएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलले संसद्का कामकारबाही अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवार संसद्‌मा जबाफ नै दिनुपर्‍यो।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले के भने?

प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सोमवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम नै सरकारले नागरिकताको विषयलाई अगाडि बढाएको बताए।

सो क्रममा उनले नागरिकताको विषयमा दलहरूबीच पटकपटक सहमति भएको स्मरण गराए।

नागरिकताको विषयलाई अहिले अनावश्क ढङ्गले विवादित बनाइएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगर्न आग्रह गरे।

विधेयक ल्याउनुको कारणबारे प्रचण्डले भनेः “जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न; आमाको नामबाट नागरिक प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार अगाडि बढाउन; परिवारका सदस्यहरूको दायित्व पूरा गर्न; गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सेवाप्रवाहको केही नागरिकले तोकिएअनुसार सनाखतका लागि परिवारका सदस्य उपस्थित नहुँदा केही नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिएकोले; गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न।”

सामाजिक सञ्जालमा सवालजबाफ

राजनीतिक वृत्तमा जस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि नागरिकता विधेयकसम्बन्धी बहसले स्थान पाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययापनरत मञ्चला झाले नागरिकता विधेयकलाई लिएर हाल भइरहेको विरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

उनको प्रश्न छः “आमा वंशज, बाबा जन्मसिद्ध नागरिक अनि सन्तान अनागरिक? होइन यस्तो हाम्रै मुलुकमा हुन्छ कि क्या हो?"

"जुन मुलुकमा हरेक पाइलामा नागरिकता चाहिन्छ त्यहाँ वर्षौँदेखि नागरिकताका लागि कुरेकाहरूको पीडा कस्तो होला?”

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई चारवटा प्रश्न गरेका छन्।

“एमाले र रास्वपालाई चार साझा प्रश्नः १.जन्मसिद्वका सन्तानलाई अनागरिक नै राख्ने? २.आमाको नाममा नागरिकता नदिने, पितृसत्ता कायम राख्ने? ३.गैरआवासीय नेपालीलाई देशसँगको सम्बन्ध नै टुटाइदिने? ४.दोस्रो पटक संसद्‌को बहुमतले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले रोक्न वा फिर्ता गर्न मिल्छ? अनि हल्ला केको हो?”

खतिवडाले गरेका प्रश्नमा सरकारका भूतपूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रश्नमार्फत् नै उत्तर दिएका छन्।

“तपाईँलाई प्रश्नः खुला सीमा राखेर जन्मको अभिलेख नभएको मुलुकले पटकपटक जन्मका आधारमा नागरिकता बाँड्न हुन्छ? आधार वर्ष परिवर्तन किन गरेको? आधार वर्ष २०६३ राखेर लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता दिएपछि अहिले फेरि आधार वर्ष २०७३ किन?"

"तपाईँले अरूलाई प्रश्न सोधेको भएर तपाईँलाई मैले सोधेको। नरिसाउनू ल।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने सरकारी कदमलाई नै “अप्ठेरो निर्णय” भनेकी छन्।

उनको दलले पनि नागरिकता विधेयक ल्याइएकोप्रति विमति जनाएको छ।

नागरिकता विधेयकको विरोधमा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिएको विषयसँग जोडेर आइतवार ट्विटरमा उनले लेखिन्।

“अर्को दिन पनि कुर्दै सकियो। सत्तापक्ष किन संवादमा आउँदैन? मैले नबुझेको कुरा- नागरिकता विधेयकमा प्रक्रियागत अलमल छ, ‘क्लीअरकट’ छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आफू देशमा नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि किन पठाउने? अप्ठेरो निर्णय गरेपछि परिणामको सामना गर्नुपर्दैन?"

कानुनविद्‌ के भन्छन्?

“निर्विवादित र विवादित विषयलाई मिसाइँदा” अहिले त्यो गिजोलिएको नेपाल बार असोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको टिप्पणी छ।

“नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर विदेशबाट आएकी महिलालाई पनि आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने विषय सँगै मिसाएर ल्याइँदा यो जटिलता सिर्जना भएको हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका आमाबुवाका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने विषय विवादको कुरा नभएको भट्टराईको तर्क छ।

तर नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको नागरिकताको कुरा धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने विषय नभएको नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा अधिवक्ता पुष्पा भुषाल बताउँछिन्।

“नागरिकका हक, अधिकारसँग जोडिएका विषयमा काम गर्दा राजनीतिक स्वार्थले नहेरी साझा धारणा नबनाएसम्म यो समस्या सधैँ बल्झिरहन्छ,” उनले सचेत गराइन्।

नयाँ कानुनमा के व्यवस्था छ?

१. जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान

यो कानुनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ।

त्यसमा भनिएको छः “२०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई सङ्घीय कानुन अनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए।

नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।

२. बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

३. गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म

संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ।”

संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।