जपान : ‘महिलांनी बैठकीला यावं, पण अजिबात बोलायचं नाही’

ऑलिम्पिक यंदा जपानची राजधानी टोकियोमध्ये पार पडणार आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच स्त्रियांप्रती भेदभाव करणारी टीका केल्यामुळे टोकियो ऑलिम्पिक प्रमुखांना राजीनामा द्यावा लागला होता आणि आता जपानच्या सत्ताधारी पक्षांनी स्त्रियांसाठी एक अजब प्रस्ताव मांडला आहे.

ऑलिम्पिकसंबंधीच्या महत्त्वाच्या बैठकांना महिला प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतात. मात्र, त्यांनी बैठकीत अवाक्षरही काढायचं नाही, असं यात म्हटलं आहे.

लिबरल डेमोक्रेटिक पक्ष (LDP) जपानमध्ये सत्तेत आहे. ऑलिम्पिकसंबंधीच्या महत्त्वाच्या बैठकांना केवळ पाच महिला लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतात. शिवाय, या बैठकीत त्यांनी एकही शब्द बोलायचा नाही. केवळ ऐकायचं. त्यांना काही बोलायचंच असेल तर ते बैठक झाल्यानंतर लेखी स्वरुपात सादर करायचं, असा प्रस्ताव या पक्षाने मांडला आहे.

काही दिवसांपूर्वी टोकियो ऑलिम्पिक आयोजन समितीची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत समितीचे प्रमुख योशिरो मोरी (83) यांनी स्त्रिया खूप बोलतात, असं वक्तव्य केलं आणि त्यावरून जपानमध्ये बराच वाद पेटला होता.

बैठकांमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या संख्येविषयी बोलताना मोरी म्हणाले होते, "असं वाटतं जणू महिलांना आपलं बोलणं पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना बोलण्यासाठी वेळ ठरवून दिली जावी."

त्यांच्या या वक्तव्यावरून चौफेर टीका झाल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी त्यांनी आपण 'अनुचित शेरा' दिल्याचं म्हणत राजीनामा दिला.

यानंतर मंगळवारी सत्ताधारी एलडीपीचे सरचिटणीस तोशिहिरो निकाई (82) यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाने सादर केलेल्या प्रस्तावाची माहिती दिली.

यावेळी रॉयटर्सशी बोलताना पक्षाने स्थापन केलेल्या बोर्डात पुरूषांचं वर्चस्व असल्यावरून जी टीका होतेय, त्याची आपल्याला जाणीव असल्याचं म्हणत निर्णय प्रक्रियेत महिलांनी 'लक्ष देणे' (फक्त बघणे, बोलणे नव्हे) महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "काय चर्चा सुरू आहे, हे स्त्रियांनाही माहिती असायला हवं. त्यामुळे त्यांनी बैठकीत हजर राहणं पुरेसं आहे."

जपानमधल्या प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बोर्डाच्या बैठकांना पाच महिला लोकप्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. पण, बोलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे.

जपानमधला स्त्री-पुरूष भेद

बीबीसी न्यूजच्या प्रतिनिधी मारिको ओई यांचं विश्लेषण

एक जपानी स्त्री म्हणून इथल्या कॅज्युअल सेक्सिझमची आता मला सवय झाली आहे. बिझनेस मिटिंग्जमध्ये, कामाच्या ठिकाणी किंवा घरगुती कार्यक्रमांमध्येही याची प्रचिती येते. अशा प्रसंगी बहुतांशवेळा आम्ही स्त्रिया हसतो आणि असं दाखवतो जणू आम्ही काही ऐकलंच नाही.

आणि म्हणूनच मोरी यांनी केलेल्या वक्तव्याचं मला आश्चर्य वाटलं नाही. तसंच बोर्डाच्या बैठकांमध्ये स्त्रियांनी उपस्थित रहायचं. पण अवाक्षरही काढायाचा नाही, हीदेखील एक युक्ती आहे आणि ती आमच्या परिचयाची आहे.

माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या प्रशासनात सरकारने 2020 पर्यंत महिला नेत्यांची संख्या वाढवण्याचं उद्दीष्टं ठेवलं होतं. मात्र, ते पूर्ण होत नाही, असं लक्षात येताच हळूच ही डेडलाईन एक दशक पुढे ढकलण्यात आली.

मात्र, महिला नेत्यांची संख्या वाढण्याऐवजी जपानने शिक्षण आणि प्रत्यक्ष कृतीतून मूलभूत बदल घडवला पाहिजे, असं इथल्या टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

ऑलिम्पिक आयोजन समितीचे प्रमुख मोरी यांच्या वक्तव्यावरून जपानमधल्या महिला संघटनांनी जेवढं रान उठवलं होतं तेवढी प्रतिक्रिया सत्ताधारी एलडीपीने जो प्रस्ताव दिला आहे त्यावर अजूनतरी उमटलेली नाही.

टोकियो ऑलिम्पिकच्या टोयोटोसारख्या काही प्रमुख प्रायोजकांनी मोरी यांच्या वक्तव्यावर सडकून टीका केली होती.

जपानमधल्या महिला लोकप्रतिनिधींनीही पांढऱ्या फिती बांधून मोरी यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला होता. इतकंच नाही तर टोकियोच्या गव्हर्नर युरिको कोइके यांनीही मोरी यांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून ऑलिम्पिक अधिकाऱ्यांच्या उच्च-स्तरीय बैठकीत जाणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं.

ऑलिम्पिक स्वयंसेवक म्हणून अर्ज केलेल्यांपैकी जवळपास 400 जणांनी आपले अर्जही मागे घेतले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)