शेतकरी आंदोलन: पाकिस्तानी ट्विटर युजर्स आणि मीडियाचा भारतातल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा

भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला परदेशातूनही पाठिंबा मिळतोय. पाकिस्तानातील ट्विटर युजर्स आणि तिथल्या प्रसारमाध्यमांनीही या आंदोलनाचं समर्थन करत स्वतंत्र खलिस्तानची बाजू उचलून धरली आहे.

भारत सरकारने शेतकरी आंदोलन दाबण्यासाठी 'क्रूरपणा' केल्याची टीका पाकिस्तानातील अनेक ट्वीटर युजर्सनी केली आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातले शेतकरी केंद्राने मंजूर केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. नव्या कायद्यांमुळे शेती कॉर्पेरेट्सच्या हातात जाईल आणि त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानात उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया

भारतात शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केल्यानंतर पाकिस्तानातूनही आंदोलनाच्या बाजूने प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. #PakStandsWithIndianFarmers, #IndiaShutDown, #FarmersProtest, #Khalistan हे काही हॅशटॅग पाकिस्तानात ट्रेंड करत होते.

हे आंदोलन थोपवण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर केल्याचं म्हणत भारत सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. तसंच यानिमित्ताने 'स्वतंत्र खलिस्तानी राष्ट्राची' मागणीही अनेक पाकिस्तानी नागरिकांनी केली.

आंदोलकांमध्ये बहुतांश आंदोलक शीख असले तरी आंदोलन करणाऱ्या 30 पैकी कुठल्याही शेतकरी संघटनेने स्वतंत्र खलिस्तानच्या बाजूने काहीही म्हटलेलं नाही आणि अगदी मूठभर आंदोलकांनी स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या जनरैल भिंद्रनवालेची पोस्टर्स फडकवल्याचं 'द क्विंट' या न्यूज वेबसाईटने म्हटलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रमुख पाकिस्तानी नागरिकांपैकी एक आहेत ब्रिटीश-पाकिस्तानी बॉक्सर आमीर खान. त्यांनी आंदोलनाचे फोटो ट्वीट करत "भारतातील हिंसेची मनाला चटका लावणारी दृश्यं" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पाकिस्तानचे विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनीही 7 डिसेंबर रोजी या आंदोलनाविषयी ट्वीट करत पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांविरोधातलं भारत सरकारचं धोरण 'लज्जास्पद' असल्याचं म्हटलं आहे.

तसंच भारतातील शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांविरोधात भारत सरकारची भूमिका 'क्रूर' असल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे.

एझाझ बुखारी नावाचे यूजर लिहितात, "कृपया भारत सरकारच्या क्रौर्याविरोधात आवाज उठवा. शीख समुदाय दक्षिण एशियासाठी अमूल्य ठेवा आहेत."

स्वतंत्र खलिस्तानला पाठिंबा देणारेही काही ट्वीट्स आहेत. सईद रसूल ट्वीट करतात, "मोदी सरकार अल्पसंख्याकांना योग्य वागणूक देत नसल्याने भारतातील पंजाबमधल्या शीखांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली आहे."

या आंदोलनाला वेगवेगळ्या राष्ट्रांनीही पाठिंबा दिला आहे. हाच धागा पकडत पाकिस्तानातील ट्वीटर यूजर हिना लिहितात, "इंग्लंडच्या संसदेतील खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने पत्र लिहिलं आहे."

किफायत उल्लाह यांनी आपणही शीख समुदायाच्या खांद्याशी खांदा लावून उभं राहू, असं ट्वीट केलं आहे.

पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांची भूमिका

पाकिस्तानातील मुख्यप्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनीही शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारवर निशाणा साधला आहे.

स्तंभलेखक फारूख अलाय यांनी 9 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानातील 'The Nation' या इंग्रजी दैनिकात एक लेख लिहिला आहे. "सत्ताधारी भाजप भारतातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत असल्याची" टीका यात करण्यात आली आहे.

"एक सामान्य शेतकरी महिनोमहिने धान्य कसा साठवू शकेल? त्याच्याकडे साठवणुकीची व्यवस्था असेल का?" असे प्रश्न त्यांनी या लेखात उपस्थित केले आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातल्या शेतकऱ्यांची तुलना करताना अलाय लिहितात, "पाकिस्तानातील शेतकऱ्याला उत्पन्न, पिकाला भाव आणि कर यासंदर्भात फारशा अडचणी नाहीत. मात्र, शेजारच्या भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीय आहे आणि हा भाजपच्या शेतकरी विरोधी अजेंड्याचा भाग वाटतो."

शेतकरी सुधारणा कायद्याविषयी ते लिहितात, "भारत सरकारने केलेला कृषी कायदा 2020, हा सामान्य आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 'डेथ वॉरंट' आहे."

त्यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानातील 'जिओ टिव्ही' या खाजगी वृत्तवाहिनीने त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटलं होतं, "भारतातील शेतकरी गेली अनेक वर्ष संघर्ष करतोय. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झालेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाणही वाढलं आहे."

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया

पाकिस्तानातील काही प्रसारमाध्यमांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनावर परदेशातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी प्रामुख्याने दाखवल्या आहेत.

7 डिसेंबर रोजी 'दुनिया टीव्ही' या पाकिस्तानातील खाजगी वृत्तवाहिनीवरील प्रसिद्ध वृत्तनिवेदक कामरान खान यांनी आपल्या कार्यक्रमात 'भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात शीख शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र खलिस्तानच्या घोषणा दिल्याचं' म्हटलं होतं.

तसंच शेतकरी आंदोलनावर उमटेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांचा हवाला देत ते म्हणाले, "कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतीय शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणारं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. तसंच ब्रिटिश संसदेनेही मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे. यावरून मोदींचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे."

उत्तर अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियातले शीख बांधवही भारतातील कृषी कायद्यांचा विरोध करत असल्याचंही ते म्हणाले.

"कृषी धोरणाशी संबंधित चळवळ म्हणून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचं आता राजकीय चळवळीत रुपांतर झाल्याचं", पाकिस्तानचे निवृत्त लेफ्ट. जन. नईम खालीद लोढी यांनी 'दुनिया टिव्ही'वरील एका कार्यक्रमात म्हटलं.

हा विषय चर्चेला घेतल्याबद्दल कामरान खान यांचं कौतुक करत 'पाकिस्तानी मीडियाने उशिराने हा विषय मांडल्याचंही' ते म्हणाले.

"शेजारील देशात सुरू असलेल्या घटनांचे पडसाद आपल्या देशावरही उमटत असल्याचंही" लोढी म्हणाले.

मोदींच्या धोरणामुळे 'खलिस्तानी चळवळीला' नवसंजीवनी मिळाल्याचं आणि या चळवळीचं मोठ्या आंदोलनात रुपांतर होण्याची दाट शक्यता असल्याचंही ते म्हणाले.

पाकिस्तानातील 'The News' या इंग्रजी दैनिकानेही लंडनमधल्या इंडिया हाऊसबाहेर भारतीय वंशाच्या ब्रिटीश शीख नागरिकांनी केलेल्या निदर्शनाची बातमी प्रामुख्याने छापली.

"भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर भारतीय वंशाच्या ब्रिटीश शीख बांधवांनी केलेलं हे आतापर्यंतच सर्वात मोठं निषेध आंदोलन होतं", असं पत्रकार मुर्तझा अली शाह यांनी आपल्या बातमीत म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)