डोनाल्ड ट्रंप निवडणूक निकालाचं पारडं अजूनही आपल्या बाजूने झुकवू शकतात?

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये जो बायडन यांना विजयी झाल्याला आता दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी अजूनही आपला पराभव स्वीकारलेला नाही.

हा निकाल अजूनही बदलण्यासाठीचा एखादा पर्याय ट्रंप यांच्याकडे आहे का?

निवडणुकीच्या निकालाला कायदेशीर आव्हान देण्याची ट्रंप यांची चाल कामी आली नाही. ट्रंप यांच्या टीमने डझनभर खटले दाखल केले असले तरी त्यासाठीचे कोणतेही पुरावे अजून सादर केलेले नाहीत.

मिशिगनमध्ये आपण दाखल केलेला कायदेशीर खटला ट्रंप कॅम्पेन मागे घेत असल्याचं ट्रंप यांचे वकील आणि न्यूयॉर्कचे माजी महापौर रुडी ज्युलियानी यांनी सांगितलं. जो बायडन मिशिगनमधून 1 लाख 60 हजार मतांच्या फरकांनी जिंकले आहेत.

जॉर्जिया राज्यातही 50 लाख मतपत्रिकांची पुन्हा मोजणी करण्यात आली. यामध्ये बायडन यांचा 12 हजारपेक्षा जास्त मतांनी विजय झालाय. या राज्यानेही आपले निकाल अंतिम असल्याचं घोषित केलंय.

अशा प्रकारे ट्रंप यांच्याकडचा एकेक पर्याय कमी होत असताना ट्रंप यांचं कायदेशीर लढाईचं धोरण आता राजकीय लढाईकडे वळतंय.

ट्रंप यांची रणनीती काय आहे?

या सर्व गोष्टी कदाचित ट्रंप करू शकतात

ट्रंप असं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का?

राष्ट्राध्यक्षपदावर कोणला निवडायचं यासाठी ज्यांचं मत महत्त्वाचं ठरू शकतं अशा लोकांवर ट्रंप दबाव निर्माण करतायत.

अमेरिकन मतदार ज्यावेळी मतदान करतात तेव्हा ते प्रत्यक्षात राज्य पातळीवर निवड करत असतात. ते राज्याचे इलेक्टर्स निवडून देतात जे जिंकल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीसाठी मतदान करतात. खरंतर हे इलेक्टर्स लोकांच्या निवडीनुसारचं मतदान करतात. उदाहरणार्थ- जर जो बायडन मिशिगनमधून जिंकले असल्यास तिथले इलेक्टर्स त्यांनाच मत देतील.

डेट्रॉईडमधले निकाल सर्टिफाय करायला नकार देणाऱ्या रिपब्लिकन अधिकाऱ्यांना ट्रंप यांनी फोन केल्यानंतर ते विविध राज्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चिन्हं दिसली.

इतक्या लहान पातळीवरच्या दोन अधिकाऱ्यांशी राष्ट्राध्यक्षांनी थेट बातचित करणं, नेहमी घडणारी गोष्ट नाही. मिशिगनच्या रिपब्लिकन प्रतिनिधींनाही शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) व्हाईट हाऊसमध्ये येण्याचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं.

ट्रंप यशस्वी होऊ शकतात का?

असं होणं अशक्य नाही पण असं घडून येण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या अनेक राज्यांमध्ये बायडन यांचा काही हजार वा काही लाख मतांनी विजय झालाय, त्या राज्यांमध्ये ट्रंप यांना हे घडवून आणावं लागेल. 2000 सालची गोष्ट वेगळी होती. तेव्हा फक्त फ्लोरिडा हे मुख्य राज्य होतं.

याशिवाय ट्रंप यांची टीम ज्या मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेन्सलव्हेनिया आणि नेव्हाडा राज्यांना लक्ष्य करतेय त्यातल्या अनेकांमध्ये डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर आहेत आणि हे सगळं घडताना पाहिल्यानंतर ते स्वस्थ बसणार नाहीत.

डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर बायडन यांच्या बाजूच्या इलेक्टर्सचं नाव पुढे करतील. रिपब्लिकन प्रतिनिधी त्यांची नावं देतील. मग कोणत्या गटाचं ऐकायचं याचा निर्णय सदन घेईल.

म्हणून बायडन यांच्या समर्थकांना अगदीच निश्चिंत होऊन चालणार नाही.

हे धोरण कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे का?

आपल्या कार्यकाळादरम्यान ट्रंप यांनी अनेक परंपरा मोडीत काढल्या आहेत. आणि कार्यकाळ संपता संपताही ते असंच करतील, अशी चिन्हं आहेत.

निवडणूक अधिकारी किंवा मग राज्याच्या प्रतिनिधींवर ट्रंप दबाव आणतायत आणि यापूर्वी असं कधीही घडलेलं नाही. हे वादग्रस्त असलं तरी बेकायदेशीर नाही.

अमेरिकेत पूर्वी राज्याच्या प्रतिनिधींकडे जास्त अधिकार होते. आपलं इलेक्टोरल व्होट कोणाला द्यायचं याचा निर्णय प्रतिनिधी घेऊ शकत आणि आजही पॉप्युलर व्होटप्रमाणेच मतदान करावं असं कोणतंही घटनात्मक बंधन त्यांच्यावर नाही.

पण ही पद्धत जेव्हापासून वापरात आलेली आहे, तेव्हापासूनच हे प्रतिनिधी लोकांनी दिलेल्या कलानुसारच मतदान करतात.

जर या इलेक्टोरल प्रतिनिधींना आपल्या बाजूला वळवण्यात ट्रंप यशस्वी ठरले, तर डेमोक्रॅट्सकडून केल्या जाणाऱ्या कायदेशीर कारवाईला त्यांना सामोरं जावं लागेल. पण राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर या बाबतच्या कायद्यांत स्पष्टता नाही. यापूर्वी असं कायदेशीर प्रकरण कधीही घडलेलं नाही.

मग राज्य आपला निवडणूक विषयक कायदा बदलू शकतं का? कदाचित हो. पण यातला अंतिम निर्णय न्यायाधीशांचा असेल.

यापूर्वी कोणी असं केलंय का?

2000 साली अल् गोअर आणि जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असताना असं घडलं होतं. फ्लोरिडामध्ये या दोन्ही उमेदवारांमध्ये काही शे मतांचंच अंतर होतं. सुप्रीम कोर्टाने यात निर्णय दिला आणि बुश राष्ट्राध्यक्ष झाले.

1876 साली रिपब्लिकन रुदरफोर्ड हेझ आणि डेमोक्रॅट सॅम्युएल टिल्डन निवडणूक लढवत होते. फ्लोरिडा, लुईझियाना आणि साऊथ कॅरोलिनाच्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये कोणलाही बहुमत मिळालं नाही.

यानंतर हे प्रकरण हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये गेलं. जिथे हेझ यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आणि ज्या प्रकारे 2000 मध्ये बुश आणि 2016 मध्ये ट्रंप जिंकले होते, तसाच हेझ यांचाही विजय झाला.

ट्रंप यांनी पद सोडायला नकार दिला तर?

सगळेच उपाय निकामी ठरले तर 20 जानेवारी 2021च्या दुपारी 12 वाजून 1 मिनिटांनी जो बायडन अमेरिकेचे 46वे राष्ट्राध्यक्ष होतील. ट्रंप यांनी पराभव स्वीकारला आहे की नाही, यामुळे यात फरक पडणार नाही.

गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना जो बायडन म्हणाले, "ट्रंप जे काही करतायत ते खेदकारक आहे. ते या देशाच्या प्रजासत्ताकाबाबत जगाला चुकीचा संदेश देतायत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)