AFSPA कायदा काय आहे? जो नागालँड, आसाम, मणिपूरच्या काही भागात मागे घेण्यात आलाय

आसाममधील काही भागातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काल (28 एप्रिल) आसाममधील सभेत दिली.

नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मोठ्या कालावधीपासून AFSPA ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये होता. गेल्या 8 वर्षात स्थिर शांतता आणि चांगल्या कायदा व्यवस्थेमुळे आम्ही AFSPA ला ईशान्य भारतातील अनेक भागातून हटवलंय."

"इतर भागातही परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे," असंही मोदी म्हणाले.

याआधी नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील काही भागातून AFSPA कायदा हाटवण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारनं घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत ट्वीट करून माहिती दिली होती.

"अनेक दशकांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नागालँड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमधील सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यांतर्गत (AFSPA) येणारी अशांत क्षेत्रे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं अमित शहा यांनी ट्वीट केलं आहे.

यासाठी अमित शहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानत म्हणाले होते की, "पंतप्रधान मोदीजींच्या अतूट वचनबद्धतेमुळे, अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित असलेला आपला ईशान्य प्रदेश आता शांतता, समृद्धी आणि अभूतपूर्व विकासाच्या एका नव्या युगाचा साक्षीदार ठरत आहे. या महत्त्वाच्या प्रसंगी मी ईशान्येकडील जनतेचे अभिनंदन करतो."

AFSPA कायदा काय आहे?

Armed Forces Special Powers Act हा कायदा 1958 साली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नालागँड आणि त्रिपुरा अशा सात राज्यांसाठी आणला गेला.

1990 साली जम्मू - काश्मीर साठी स्वतंत्र AFSPA लागू केला गेला. भारत सरकारने 2015 साली त्रिपुरामधून आणि 2018 साली मेघालयमधून हा कायदा मागे घेतला.

अशांत क्षेत्रात जीवे मारण्याचा लष्कराला अधिकार?

AFSPA कायदा 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Areas) मध्ये सैन्यदलांना विशेष अधिकार देतो.

या कायद्यात अशांत क्षेत्राची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, "एखादे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात जर परिस्थिती इतकी अशांत आहे की नागरी प्रशासनाच्या मदतीसाठी लष्कराला पाचारण करणं आवश्यक आहे असं तेथील राज्यपाल, प्रशासक किंवा केंद्र सरकारला वाटत असेल तर ते संपूर्ण प्रदेश किंवा एखाद्या भागाला अशांत क्षेत्र घोषित करू शकतात."

अशांत क्षेत्रात लष्कराचे विशेष अधिकार

अशांत क्षेत्रात लष्करातले कमिशन्ड अधिकारी, नॉन-कमिशन्ड अधिकारी किंवा त्या दर्जाचे कोणीही अधिकारी यांच्याकडे हे विशेष अधिकार दिले गेले आहेत. त्या अधिकारांमधील 3 महत्त्वाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे :

हे झालं बळाच्या वापराबद्दल. पण यापलीकडे जाऊन दोन आणखी अधिकार आहेत ज्यामुळे लष्कराला आपल्या कारवाईत संरक्षण मिळतं.

अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांकडे देणे - सर्वसाधारणपणे पोलीस यंत्रणा अटक करते. अटक केल्यापासून त्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणं कायद्याने बंधनकारक आहे.

पण AFSPA मुळे लष्कराला संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो आणि 'कमीत कमी उशीर करून' त्यांना पोलिसांकडे हजर करण्याच्या सूचना हा कायदा देतो.

कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण- या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून केलेल्या कारवाईसाठी कोणत्याही प्रकारची चौकशी, खटला किंवा कायदेशीर कारवाई केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही अशीही तरतूद या कायद्यात आहे.

लष्कराच्या अधिकारांवर कुणाचा वचक आहे?

AFSPA ने सैन्यदलांना अनिर्बंध अधिकार दिले आहेत पण त्याखाली केलेल्या कारवायांची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही आणि कारवाईही होत नाही असा या कायद्याबद्दलचा प्रमुख आक्षेप आहे.

नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात लष्कराच्या हातून 14 नागरिकांचा मृत्यू झाला. एका जवानाचाही यात मृत्यू झाला.

जम्मू काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षं हा कायदा लागू आहे. तिथे अनावश्यक धरपकड, झाडाझडती, प्रसंगी कथित इन्काउंटर्स असे अनेक आरोप सैन्यदलांवर झाले आहेत.

काश्मीरमध्ये बेपत्ता लोकांची संख्या मोठी आहे. AFSPA येण्यापूर्वीपासून हे होत होतं, AFSPA नंतर लष्कराला आणखी ताकद मिळाली असा आरोप केला जातो.

2015 साली जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू होऊन 25 वर्षं झाली तेव्हा ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटलं, "आजपर्यंत सुरक्षा दलांच्या एकाही सदस्यावर मानवाधिकार उल्लंघनासाठी न्यायालयात खटला भरला गेलेला नाही. उत्तदायित्वाच्या या अभावामुळेच इतर गंभीर दुरुपयोग शक्य होतात."

ईशान्य भारतात मणिपूरमध्ये कथित कायदाबाह्य हत्यांचा म्हणजे extra-judicial executions चा मुद्दा बराच काळ गाजतोय. 2000 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात लष्कराने मणिपूरमध्ये इंफाळजवळ 10 मणिपुरी लोकांना ठार केलं गेलं. यानंतर इरोम चानू शर्मिला यांनी या कायद्याविरोधात उपोषण सुरू केलं जे 16 वर्षं चाललं.

Extra Judicial Execution Victim Families Association ही संघटना मणिपूरमध्ये पोलीस तसंच लष्कराच्या हातून झालेल्या कथित बेकायदेशीर एन्काउंटर्सविरोधात लढा देते आहे.

2017 साली सुप्रीम कोर्टाने लष्करावर आरोप असलेल्या 62 कथित बेकायदेशीर हत्यांची चौकशी करण्याचे आदेश CBI ला दिले होते. कोर्टाने याच सुनावणीदरम्यान मणिपूरमध्ये 1979 ते 2012 दरम्यान झालेल्या 1528 कायदाबाह्य हत्यांबद्दलची माहिती तिथे काम करणाऱ्या संघटनांच्या मदतीने गोळा करण्याचेही आदेश दिले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)