मुंबईतील मराठी पाट्यांवरून व्यापारी संघटनेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. मराठी पाट्यांवरून व्यापारी संघटनांना न्यायालयाचा दणका-मराठी पाट्या लावा, नाहीतर...

मराठी पाट्यांविषयी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या व्यापारी संघटनेला न्यायालयानं फटकारलं आहे.

यासंदर्भात व्यापारी संघटनेनं दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयानं त्यांच्या विरोधात राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

"व्यापाऱ्यांना महाराष्ट्रात व्ययसाय करायचा असेल तर सरकारच्या एकसमानतेबाबतचा निर्णय मान्य करायला हवा. शिवाय या निर्णयाने इतर भाषा वापरण्यास मनाई केलेली नाही", असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने 25 हजार रुपयांचा दंड लावून फेटाळली.

राज्य सरकारने 12 जानेवारी रोजी मंत्रिमडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला होता यानुसार, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व छोट्या-मोठ्या दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेतून ठेवाव्या लागणार आहेत.

लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

2. 'सत्तेच्या माडीसाठी ईडीची शिडी'- नवाब मलिकांच्या अटकेनंतर अमोल कोल्हेंचं ट्वीट

राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने केलेल्या अटकेनंतर राष्ट्रवादी चांगलीच आक्रमक झाली आहे. 'हे होणारच होतं', अशी प्रतिक्रिया देत केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा मांडला.

दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आक्रमक भूमिका मांडत भाजपला बोचणारी कविता आपल्या ट्विटर हँडलवरुन ट्विट केली आहे. 'सत्तेच्या माडीसाठी ईडीची शिडी, कमळाबाई लावते काडी, अशा शब्दात कोल्हेंनी टीका केलीय.

सत्तेच्या माडीसाठी, ईडीची शिडी... विनाकारण मारी, धाडीवर धाडी... सलते सत्तेवरील महा-आघाडी, म्हणून कमळाबाई लाविते काडी... तपासयंत्रणा झाल्या, कमळीच्या सालगडी... पाकळ्यांमध्ये नाहीत का, काहीच भानगडी? असं खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सनं हे वृत्त दिलं आहे.

3. हिजाबचा वाद प्रमाणाबाहेर वाढवण्यात आला- संघानं मांडली भूमिका

महिलांच्या विवाहाच्या वयाबाबत सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कायद्याबाबत आपलं वेगळं मत असल्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं म्हटलं आहे. संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेपूर्वी ही भूमिका मांडण्यात आली आहे.

हिजाबबाबतचा वाद प्रमाणाबाहेर वाढवण्यात आला असून, तो स्थानिक स्तरावरच हाताळायला हवा होता, असंही मत संघानं व्यक्त केलं आहे. अशा मुद्द्यांवरील निर्णय समाजावर सोडून द्यायला हवा, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

11 ते 13 मार्च या कालावधीत अहमदाबादमध्ये संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये या मुद्द्यांसह अन्य सामाजिक गोष्टींवर चर्चा होण्याची शक्यता पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

संघटनेचा आणि तिच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची दरवर्षी बैठक होत असते. संघाचे सर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारी, देशभरातील विविध प्रांतांतील आणि संघ परिवारातील 30 हून अधिक संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होत असतात.

इंडियन एक्सप्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे.

4. विजय मल्ल्या, नीरव मोदींकडून 18 हजार कोटींची वसुली- केंद्र सरकारची माहिती

उद्योजक विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून 18 हजार कोटी रुपये वसुल करण्यात आले आहेत.

ही रक्कम बँकांना परत करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.

विजय मल्ल्या यांच्यावर बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवल्याचा आरोप आहे. मल्ल्यासह नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या उद्योजकांकडून गैरव्यवहारांतील सर्वच्या सर्व रक्कम लवकरात लवकर वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असंही आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं.

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयापुढे बाजू मांडली.

टीव्ही9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

5. CBSE बोर्डाच्या 10वी-12वीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार, सर्वाच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE, ICSE आणि राज्य मंडळाच्या 10वी आणि 12वीच्या ऑफलाईन परीक्षेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. अशी याचिका ऐकून घेण्याचे कारण नाही. या याचिकांमुळे मुलांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

कोव्हिडमुळे मुलांनी ऑनलाईन अभ्यास केला आहे. कोरोनाचा धोका अजून संपलेला नाही. मुलांचे मूल्यमापन करण्याचा दुसरा मार्ग शोधला पाहिजे, असं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं होतं.

सीबीएसई, आयसीएसई, एनआयओएस तसंच सर्व राज्यांच्या बोर्डांनी दहावी बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यासाठीची तयारी केली आहे. या टप्प्यावरून परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी संबंधित प्रशासनाला त्यांचं काम करू देणं हे श्रेयस्कर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

विशेष परिस्थितीत अपवाद म्हणून परीक्षा ऑनलाईन घेतली जाऊ शकते. पण कायम ऑनलाईन पद्धतीनेच परीक्षा घ्या ही मागणी करणं तसंच या मागणीला मंजुरी देणं योग्य ठरणार नसल्याचं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं.

एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)