दुकानांवरील मराठी पाट्यांचा निर्णय आताच का घेण्यात आला?

महाराष्ट्रातली सर्व दुकानं आणि आस्थापनांच्या (commercial establishments) पाट्या मराठीत असाव्यात असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हणजे कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला.

मराठीचा मुद्दा मग तो अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणं असो, शाळेत मराठी विषय शिकवणं असो किंवा मग मराठी पाट्या, कायमच चर्चेत असतो. पण दुकानांच्या पाट्यांबद्दल आताच निर्णय घेण्यामागचं काय कारण आहे? दुकानांच्या पाट्या मराठीत करून नेमकं काय साध्य होईल?

राज्यातल्या दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात याबद्दलचा अध्यादेश खरंतर 2008 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना 31 मे 2008 रोजी काढला होता.

पण यामध्ये काही पळवाटा होत्या. त्याच बंद करणारा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचं उद्योग आणि मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितलं.

मराठी पाट्यांविषयीच्या नियमांत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या?

मराठी पाट्यांविषयीच्या नियमांमध्ये या सुधारणा करण्या आल्या,

दुकानदार संघटनांचा काय आक्षेप?

मुंबई उच्च न्यायालयात याविषयीची एक केस प्रलंबित असल्याचं दुकानदारांच्या संघटनेनं म्हटलंय.

याविषयी बोलताना फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिशनचे अध्यक्ष विरेन शहा म्हणाले, "मराठी भाषेत नाव लिहीण्याविषयी आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. फेडरेशनने 2001मध्ये एकाच गोष्टीबद्दल आक्षेप घेतला होता, तो म्हणजे मराठी फाँट साईझ इतर भाषांपेक्षा मोठी असावी असं सरकारने तेव्हा सांगितलं होतं. त्यावर आमचा आक्षेप होता. या मूलभूत हक्कावरून कोर्टाने स्टे दिला होता.

"2008मध्येही राजकीय पक्षांनी हंगामा केला होता. तेव्हाही दुकानांच्या पाट्या तोडण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने पुन्हा ती स्थगिती कायम ठेवली होती. आजही आमची हीच विनंती आहे. नावाच्या फलकावर मराठी वापरण्याला आमचा काहीही आक्षेप नाही. पण शब्दांच्या आकारावरून आमच्यावर सक्ती करण्यात येऊ नये. मराठीचा आम्ही आदर करतो. प्रत्येक भागात मराठी असायला हवी. मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी आहे. इथे लोक वेगवेगळ्या भागातून येतात. त्यामुळे याचा अधिकार दुकानदारांना असायला हवा."

मराठीचा मुद्दा आणि राजकारण

दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम आत्ताचा नाही. 1961 पासून हा नियम अस्तित्त्वात आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये हा मुद्दा उचलला होता. 2008 मध्ये त्यांनी या मराठी पाट्यांसाठी आंदोलनं केली. दुकानांच्या पाट्यांची तोडफोड करण्यात आली.

त्यानंतर राज्यातल्या दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा अध्यादेश तेव्हाच्या आघाडी सरकारनं घेतला होता.

आता यामध्येच सुधारणा करत आता यात 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांचाही समावेश करण्यात आलाय.

पण ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर हे श्रेय फक्त मनसेचं असल्याचं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. एक पत्रक काढून ते म्हणतात, 'दुकानांवरील नामफलक मराठीतच असावेत हा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला त्याचं श्रेय हे फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं आहे. बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करू नये. त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच.'

पण इतकंच नाही तर सरकारच्या या निर्णयावर राज ठाकरेंनी टीकाही केलीये. ते म्हणतात, 'ह्यात आणखी एक भानगड सरकारनं करून ठेवली आहे की मराठी भाषेशिवाय इतर भाषा नामफलकांवर चालतील म्हणून. ह्याची काय गरज आहे? महाराष्ट्राची भाषा देवनागरीतील मराठी आहे. देवनागरी लिपी सर्वांना समजते. इथे फक्त मराठीच चालणार आणि याची आठवण पुन्हा पुन्हा आम्हाला करायला लावू नका.'

मराठी भाषेशी निगडीत असेच काही निर्णय गेल्या दोन वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले आहेत. सगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाजासाठी मराठीचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्यात यावा यासाठीची सुधारणा महाराष्ट्र अधिकृत भाषा कायदा 1964 मध्ये गेल्यावर्षी करण्यात आली.

तर सर्व बोर्डाच्या शाळांत पहिली ते 10 वी मराठी भाषा हा विषय शिकवणं फेब्रुवारी 2020 मध्ये सक्तीचं करण्यात आलं.

शिवसेनेने त्यांच्या स्थापनेपासूनच मराठीचा मुद्दा उचलून धरलाय. याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "सरकार येऊनसुद्धा दोन वर्षं झालेली आहेत. यामध्ये शिवसेनेकडे सरकारचं नेतृत्त्वं असताना हा निर्णय घ्यायला इतका उशीर झाला, याचं कारण काही कळू शकत नाही. पण आपण विचार केला तर लक्षात येतं की मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत. आणि या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी शाळांची दुरवस्था किंवा मुंबईमध्ये मराठी भाषकांची होणारी हेळसांड हे विषय भाजपनेसुद्धा अजेंड्यावर आणायला सुरुवात केलेली आहे आणि भाजप - मनसे जवळ येत चाललेले आहेत.

"काही वर्षांपूर्वी 2008-09च्या सुमारास मराठी पाट्याचं आंदोलन मनसेने हाती घेतलं होतं. एकेकाळी शिवसेनेने प्रथम हे आंदोलन हाती घेतलं होतं. पण मनसेने हाती घेतल्यानंतर आणि काही हिंसक प्रकार घडल्यानंतर त्या काळच्या लोकशाही आघाडी सरकारने मराठी पाट्यांची सक्ती केली.

"तेव्हा मनसेनेसुद्धा याची अंमलबजावणी होतेय की नाही आणि मुंबईबाहेर अंमलबजावणी होतेय की नाही हे पाहिलं नाही. भाजपंने पाहिलं नाही. शिवसेनेने पाहिलं नाही. शिवसेनेनेसुद्धा काही वर्षांपूर्वी 'स्वच्छ मुंबई, मराठी मुंबई' ऐवजी 'स्वच्छ मुंबई, सर्वांची मुंबई' असा प्रचार सुरू केला होता. ही शिवसेनेची वेगळी लाईन असतानासुद्धा मराठी मतं आपल्या हातून जाऊ नयेत म्हणून भाजप आणि मनसेला शह देण्यासाठी शिवसेनेने ही खेळी केलेली आहे. पण या खेळीचा फार प्रभाव पडेल असं वाटत नाही."

स्थानिक भाषेची सक्ती का आणि कुठे?

स्थानिक भाषेचं राजकारण हे फक्त महाराष्ट्रापुरतंच मर्यादित नाही. मुळात भारतामध्ये राज्यांची निर्मितीच ही भाषेच्या आधारावर करण्यात आलेली असल्याने तिथपासूनच भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे.

पण स्थलांतरित किंवा नोकरीच्या निमित्ताने बाहेरून आलेल्यांचं प्रमाण मोठं असणाऱ्या शहरांमध्ये स्थानिक भाषेचा मुद्दा गाजताना पाहायला मिळतो.

बेंगलुरूमधली दुकानं, रेस्टॉरंट्स, आस्थापना आणि मल्टीप्लेक्सने कन्नडमध्ये माहिती देणं सक्तीचं असल्याचं 2019 मध्ये तेव्हाचे बेंगलुरूचे महापौर एम. गौथम कुमार यांनी जाहीर केलं होतं. नावाच्या या पाट्यांवर 40% इंग्लिश आणि बाकी मजकूर कन्नडमध्ये असावा असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

दुकानांवरची नावाची पाटी तामिळमध्ये नसेल तर त्यांना दंड करण्यात येईल, असं फेब्रुवारी 2020 मध्ये तामिळनाडूचे तामिळ भाषा आणि संस्कृती मंत्री के. पंदियाराजन यांनी जाहीर केलं होतं. पाट्यांवरील 50 टक्के मजकूर तामिळ भाषेत असावा असंही सांगण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्रात पुढच्या काही महिन्यांत 22 महापालिका निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण - डोंबिवली, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर महापालिकेचा समावेश आहे. त्यामुळे राजकीय विश्लेषकांच्यामते हा निर्णय म्हणजे या पालिका निवडणुकांची नांदी म्हणता येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)