विद्यापीठ सुधारणा विधेयक: मंत्र्यांच्या शिफारशींच्या चिठ्ठ्या वाढणार, असं शिक्षण तज्ज्ञांना का वाटतं?

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेतही प्र-कुलपती या नात्याने राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचा हस्तक्षेप असेल अशी सुधारणा उद्धव ठाकरे सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केली आहे.

एवढेच नाही तर विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याच्या प्रक्रियेतही कुलपती म्हणजेच राज्यपालांऐवजी राज्य सरकारचे अधिकार अधिक असणार आहेत. राज्य सरकारने पाठवलेल्या दोन नावांच्या शिफारसींपैकीच राज्यपालांना कुलगुरू म्हणून एकाची निवड करता येणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने या बदलांसह सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम विधेयक 2021 विधिमंडळात मंजूर केलं. विरोधकांसह शिक्षणतज्ज्ञांचा या विधेयकातील सुधारणांना तीव्र विरोध आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे अधिकार कमी केल्यानंतर ते या विधेयकावर आता स्वाक्षरी करतील का? की कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला जाईल? असाही प्रश्न आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, 'उद्धव ठाकरे सरकार राज्यातील विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा' आरोप केला आहे.

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत आता सर्व विद्यापीठांचे प्र-कुलपती होणार आहेत. पदानुक्रमानुसार कुलपती म्हणजेच राज्यपालांनंतर प्र-कुलपती हे पद असणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या कामकाजात आता मंत्र्यांचा हस्तक्षेप असणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील हा बदल भविष्यात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण आतापर्यंत विद्यापीठातील कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपालांकडून केली जात होती. आता मात्र राज्य सरकारचा यात हस्तक्षेप होताना दिसू शकेल.

विद्यापीठ कायद्यात कोणते बदल केले?

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी आता राज्य सरकार राज्यपालांना (कुलपती) नावांची शिफरस देईल, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आणि हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करून विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

यानुसार राज्यातील 13 विद्यापीठांच्या कुलगुरू नेमणुकीचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहेत. मुंबईत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून हा बदल करण्यात आला आहे.

कशी होते कुलगुरूंची नेमणूक?

अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडून एक शोध समिती नेमली जाते. निवृत्त न्यायाधीश किंवा शिक्षण तज्ज्ञ अशी व्यक्ती या समितीची अध्यक्ष असते.

या समितीत विद्यापीठाच्या अधिसभेद्वारे निवडलेला सदस्य आणि सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असतो.

कुलगुरू पदासाठी आलेल्या शेकडो अर्जातून ही समिती पडताळणी करून योग्यतेनुसार, निकषांची पूर्तता आणि पात्रता तपासून साधारण 20 जणांच्या मुलाखती घेत असत.

मुलाखतीनंतर पाच जणांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाते आणि यापैकी एकाची कुलगुरू म्हणून राज्यपाल नेमणूक करतात.

'विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचा सरकारचा डाव'

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला. ह्या सुधारणा म्हणजे विद्यापीठांना सरकारी महामंडळ बनवण्याचा डाव आहे असा आरोप त्यांनी केला.

विद्यापीठांना राजकीय अड्डा बनवण्याचा प्रयत्न केला जात असून संख्येच्या जोरावर आज तुम्ही हे कराल पण भविष्यात काळ तुम्हाला उत्तर देईल अशी घणाघाती टीकाही फडणवीसांनी केली.

ते पुढे म्हणाले, "आज माझं वाक्य लिहून घ्या, भविष्यात अशी वेळ येईल. याचा दोष केवळ तुमचा म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचा असेल. इथे आम्हाला न्याय मिळाला नाही तरी न्यायालयात मिळेल असं म्हणत त्यांनी या विधेयकाविरोधात भाजप न्यायालयात आव्हान देऊ शकतं असा इशाराही दिला."

तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा मंजूर झाला होता. हा कायदा संयुक्त समितीने केला होता. त्यावेळेस कायदा आल्यावर अनेक आक्षेप नोंदवले. आम्ही भूमिका घेतली की हा महत्त्वाचा कायदा आहे. त्यामुळे आम्ही संयुक्त समितीकडे पुन्हा पाठवला. पुन्हा त्यावर चर्चा घडवली, त्यानंतर कायदा मंजूर केला होता असंही फडणवीस म्हणाले.

परंतु 28 डिसेंबरला या कायद्यावर चर्चा सुरू असतानाच विरोधकांचं बोलणं पूर्ण होण्याआधीच सरकारने बहुमताने कायदा मंजूर करून घेतला.

विरोधी पक्षाचा विरोध असतानाही सरकारने, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ क्रमांक 35 संमत केलं. ठाकरे सरकार पळपुटं आणि भित्रं असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

"आजचा दिवस महाराष्ट्रातल्या लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे. विधानसभेत विद्यापीठ विधेयकावर चर्चा सुरू असताना, जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने चर्चा न करता विधेयक मंजूर करून घेण्याचं पाप सरकारने केलं आहे. यामध्ये विधिमंडळाचं सचिवालय सामील असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. मंत्र्यांना अकॅडेमिक आणि प्रशासकीय बाबीत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार देण्याची चूक झाली आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

विधेयक विधिमंडळात चर्चेसाठी येण्याआधीही भाजपने याला विरोध केला होता. राज्यपालांचा अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतला त्यामुळे आता कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवला जाईल अशी टीका माजी शिक्षणमंत्री आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली होती.

"एखाद्या 'सचिन वाझे' सारख्या व्यक्तीला कुलगुरू करायचं आहे का? अशी नेमणूक झाल्यास अशा व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने पदवी प्रमाणपत्र देणार का? कुलगुरू नेमणुकीसाठीची शोध समिती राज्य सरकारच ठरवणार आहे. समितीत त्यांचे सदस्य असणार आहे. त्यांनी निवडलेली नावं ते कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे पाठवणार. एखादा 'सचिन वाझे' नियुक्त करण्यासाठी सरकारने हे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत का?" असा खोचक प्रश्न शेलार यांनी सरकारला विचारला आहे.

'...म्हणून आम्ही 'हे' बदल केले?'

विरोधकांच्या टीकेला उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, "प्र-कुलपती पद समन्वय साधण्यासाठी असणार आहे. राज्यपाल एखाद्या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकत नसतील तर प्र-कुलपती जाऊ शकतात. यामुळे राज्यपाल पदाचा अपमान होणार नाही."

कुलगुरूंची निवड करताना प्रक्रिया पार पाडली जाईल. राज्यपालांच्या समितीकडूनच पाच नावं राज्य सरकारकडे येतील आणि यातून दोन नावं आम्ही राज्यपालांकडे पाठवणार असून अंतिम निर्णय राज्यपालांचाच असणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

भाजपचे सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतही विद्यापीठांत प्र-कुलपती पद असल्याचं ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राज्यपालांच्याच कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "170 आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांचा निर्णय अद्याप राज्यपालांनी घेतला नाही हे लोकशाहीत बसते का?"

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "भाजपच्या टीकेला अर्थ नाही. कारण अंतिम निर्णय राज्यपालांचाच असणार आहे. राज्य सरकार नावांची शिफारस करणार नाही तर समिती करणार आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार काढून घेतले असं म्हणता येणार नाही."

राज्यपाल स्वाक्षरी करणार का?

सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2021 (तिसरी सुधारणा) विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आलं आहे. आता या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी होणं बाकी आहे.

राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकार या दोघांमधला राजकीय संघर्ष उघड आहे. आता तर तो आणखी टोकाला गेल्याचं दिसून येत आहे. त्याचं पहिलं कारण म्हणजे विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून ठाकरे सरकारने कुलपती म्हणजेच राज्यपालांचे अधिकार कमी केले. यामुळे राज्यपाल नाराज असल्याचंही समजतं.

दुसरं कारण म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपालांमध्ये झालेल्या पत्र व्यवहारातून दिसून आलेला वाद.

महाविकास आघाडी सरकारला या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक करायची होती. त्यासाठी त्यांनी गुप्तमतदानाचा नियम बदलून आवाजी मतदान केलं जाणार असा नियम केला. परंतु राज्यपालांनी याबाबत कायदेशीर अभ्यास करूनच परवानगी देणार असल्याचं कळवलं आणि या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक बारगळली.

या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिल्याचीही चर्चा रंगली. राज्यपालांनी परवानगी द्यावी यासाठी त्यांना टाईमलाईन देण्यात आल्याचंही सांगितलं जातं. पत्रातील भाषेवरून दोघांमधील संवाद चिघळला आणि त्यामुळे आगामी काळातही हा वाद पुढे वाढत जाण्याची चिन्ह आहेत.

ही परिस्थिती पाहता राज्यपाल त्यांचे अधिकार कमी करणारं विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजूर करतील याची शक्यता कमी आहे.

शिक्षणतज्ज्ञांकडून तीव्र टीका

महाविकास आघाडीने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या या सुधारणांमुळे राज्यातील विद्यापीठांची शैक्षणिक स्वायत्तता धोक्यात येईल अशी टीका ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना प्र-कुलपती पद बहाल केल्याने विद्यापीठांमध्ये राजकीय ढवळाढवळ वाढेल असंही तज्ज्ञांचं मत आहे.

यापुढे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख अशा सगळ्यांचा या निवड प्रक्रियेवर प्रभाव असेल, असाही मतप्रवाह आहे.

उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचं शिक्षण बारावीनंतर ऑटोमोबाईलमध्ये इंजिनिअरिंग डिप्लोमापर्यंत झालेलं आहे. त्यावरही टीका केली जात आहे.

शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आतापर्यंत राजकीय हस्तक्षेप नव्हता असं नाही पण या बदलांमुळे जास्त परिणाम होईल. विद्यापीठाचे कार्य राजकारणापासून दूर स्वतंत्रपणे चालायला हवं. पण आता यात थेट सरकारी प्रशासनाचा हस्तक्षेप दिसणार आहे. हे धोकादायक आहे. यामुळे विद्यापीठ, महाविद्यालय यांचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य सुद्धा धोक्यात येऊ शकतं."

"प्र-कुलपती मंत्री असल्याने शैक्षणिक निर्णयांवर राजकीय प्रभाव दिसू शकतो. शिवाय ते सिनेट सभेतही उपस्थिती लावणार. त्यामुळे अनेक गोष्टी येत्या काळात बदलतील," असंही ते म्हणाले.

या निर्णयामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता राखता येणार नाही, असं मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवले यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "मंत्र्यांकडे पद असल्यास विद्यापीठांची स्वायत्तता राहणार नाही. निर्णय प्रक्रियेत राजकीय प्रभाव दिसू शकतो. त्याचा परिणाम दरवेळी दिसून येईल. यामुळे शैक्षणिक वातावरण बिघडू शकते. शैक्षणिक नियुक्त्यांवरही परिणाम होईल."

पुढे ते म्हणाले, "एका कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनाही याचा फटका बसला होता. कृषी विद्यापीठात मंत्र्यांच्या चिठ्ठ्यांवरून अनेकांच्या नियुक्त्या केल्या. नंतर त्यांच्या तक्रारी होऊ लागल्या. अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलनं झाली. कुलगुरूंना विचारणा झाली तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केलं की या नेमणुका कशा झाल्या. यामुळे त्यांना पदही सोडावं लागलं होतं."

सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 साली अस्तित्वात आला. हा कायदा तयार करणाऱ्या संयुक्त समितीचे सदस्य आनंद मापूसर यांनीही या नव्या सुधारणांना विरोध दर्शवला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून विद्यापीठांचा स्वायत्तता यामुळे संपुष्टात येईल. यापूर्वीही मंत्र्यांनी परीक्षांचा निर्णय स्वत: घेण्याचा प्रयत्न केला होता. टेंडरबाबत विचारणा करणं असो वा आर्थिक निर्णयांमध्ये दखल देणं असो या गोष्टी यापूर्वीही झाल्या आहेत. पंरतु आता हे नित्याचे होऊ शकते. राजकीय फायद्यासाठीही विद्यापीठाचा वापर केला जाईल. आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणून हा निर्णय घातक आहे."

"राज्यपालांनी या निर्णयावर स्वाक्षरी करू नये असं मला वाटतं,"असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)