कोलकात्यातील आगीत 4 हजार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट जळून खाक झाल्यानंतर कोणता दावा केला जातो आहे?

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून अजूनही आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच कोलकात्यातीलच एका सरकारी इमारतीत आग लागून 4 हजार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅट जळून खाक झाले आहेत.

या घटनेमुळे आता वाद आणखीच वाढला आहे.

पश्चिम बंगालमधील अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन राज्यमंत्री कौशिक चौधरी यांनीदेखील या आगीवर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी सांगितलं की, इमारतीमध्ये जवळपास 4 हजार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन होत्या. त्यांचा वापर विधानसभा निवडणुकीत 10 विधानसभा मतदारसंघात मतदानासाठी करण्यात आला होता.

या आगीच्या तपासासाठी सरकारनं एका विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. मात्र या प्रकरणात आतापर्यंत अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली नाहीत.

तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) प्रवक्ते कुणाल घोष या घटनेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, "हा निव्वळ एक अपघात आहे की, मग लोकशाहीशी छेडछाड केल्यानंतर अतिशय महत्त्वाचे पुरावे नष्ट करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न?"

सध्या एसआयटी आणि फोरेन्सिक विभागाची टीम या घटनेचा तपास करते आहे.

कोलकाता पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, तपास पूर्ण झाल्यानंतर आगीमागच्या कारणांबद्दल समजू शकेल.

काय आहे प्रकरण?

गेल्या आठवड्यात 10 जूनला सकाळी कोलकात्यातील अलीपूर भागातील दक्षिण 24-परगणा जिल्हा परिषदेच्या 10 मजली इमारतीत भीषण आग लागून त्यात 4 हजार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन जळून खाक झाले होते.

या मशीन त्या इमारतीच्या 8 व्या आणि 9 व्या मजल्यावरील निवडणूक कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या होत्या.

या घटनेच्या एका प्रत्यक्षदर्शीनं एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "सकाळी 9.30 वाजेच्या सुमारास आग लागली आणि पाहता पाहता तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पोहोचली. यामुळे संपूर्ण इमारतीत धूर झाला. सरकारी कार्यालयात काम करणारे लोक घाबरले आणि खाली पळू लागले. थोड्या वेळानं घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी खूप मेहनतीनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवलं."

पश्चिम बंगालचे अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन राज्यमंत्री कौशिक चौधरी गुरुवारी (11 जून) घटनास्थळाला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांना म्हणाले, "गेल्या निवडणुकीत 10 विधानसभा मतदारसंघात मतदानासाठी या ईव्हीएम मशीनचा वापर करण्यात आला होता."

त्याच्या आधी त्यांनी आग लागण्याच्या पद्धतीबद्दल शंका व्यक्त केली होती.

मंत्री म्हणाले होते की, प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे की सर्वात आधी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर आग दिसली होती. त्यानंतर ती सातव्या, आठव्या, नवव्या आणि दहाव्या मजल्यापर्यंत पोहोचली.

ते म्हणाले होते, "चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर फारसं नुकसान न करता आग वर कशी काय पोहोचली? यामागे काही कट तर नव्हता ना याचा तपास केला जातो आहे."

कोलकात्यात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "ही सामान्य प्रकारची आग दिसत नाही. हा घातपाताचा (सॅबोटेज) प्रकार तर नव्हता ना याचा आम्ही तपास करत आहोत. कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार फॉरेन्सिक अहवालाची वाट पाहतं आहे."

फॉरेन्सिक टीमनं देखील गुरुवारी (11 जून) आणि शुक्रवारी (12 जून) घटनास्थळी जाऊन पुरावे गोळा केले.

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यांनीदेखील पत्रकारांना सांगितलं की, या घटनेमध्ये कटाची शक्यता नाकारता येत नाही.

दक्षिण 24-परगणा जिल्हा प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणात अलीपूर पोलीस ठाण्यात एक एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.

पोलीस आगीच्या कारणांचा तपास करत आहेत. ही आग शॉर्ट-सर्किटमुळे लागली की इतर कोणत्या कारणामुळे हे अद्याप स्पष्ट नाही.

मात्र पोलिसांनी सध्या या घटनेवर कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही.

कोलकाता पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "तपास पूर्ण होईपर्यंत काहीही बोलणं योग्य ठरणार नाही. प्राथमिक तपासानंतर आगीच्या कारणांबद्दल माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच काही सांगता येईल."

यादरम्यान कोलकाता पोलिसांनी स्थापन केलेल्या एसआयटीनं या घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

या टीममध्ये सहायक पोलीस आयुक्त सुखेंदू मुखर्जी यांच्याव्यतिरिक्त गुप्तचर विभागाचे इन्स्पेक्टर हीरक दलपति, इन्स्पेक्टर अर्पण दास आणि सब-इन्स्पेक्टर सुमन घोष यांचा समावेश आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "या टीमला आग लागण्याच्या कारणांचा सखोल तपास करण्याबरोबरच त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचं मूल्यमापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."

सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, ज्या इमारतीत आग लागली तिथे राज्य सरकारची देखील अनेक कार्यालयं आहेत.

तृणमूल काँग्रेसचे अटक झालेले नेते आणि फाल्टा मतदारसंघातील उमेदवार जहांगीर खान यांचं कार्यालयदेखील त्याच इमारतीत होतं. ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते.

सध्या दक्षिण 24-परगणा जिल्हा परिषद तृणमूल काँग्रेसकडे आहे.

सरकारी सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या त्या इमारतीत असलेल्या इतर सरकारी कार्यालयांना झालेल्या नुकसानीचंदेखील मूल्यमापन केलं जात आहे."

घटनेमुळे वाद वाढला

आग लागण्याच्या या घटनेनंतर वाद वाढत चालला आहे. यामागचं कारण म्हणजे एप्रिलमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 10 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये या ईव्हीएम मशीनचा वापर करण्यात आला होता.

तृणमूल काँग्रेसनं (टीएमसी) ही आग रहस्यमयी असल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेसनंदेखील निवडणूक आयोगाकडे या घटनेबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीच्या निकालाविषयी आधीच प्रश्न उपस्थित केले होते.

किमान 150 जागांवर हेराफेरी झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आता ताज्या घटनेमुळे तृणमूल काँग्रेसला एक मजबूत शस्त्र हाती मिळालं आहे.

तृणमूल काँग्रेसनं एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "डायमंड हार्बर सबडिव्हिजनअंतर्गत असणाऱ्या अनेक मतदारसंघांव्यतिरिक्त कस्बा, जादवपूर, बेहला पूर्व, बेहला पश्चिम, मटियाबुर्ज आणि सातगाछिया मतदारसंघांमध्ये वापरण्यात आलेल्या 4 हजार कंट्रोल युनिट्स, 4 हजार बॅलट युनिट्स आणि 4 हजार व्हीव्हीपॅट आगीत रहस्यमयरित्या नष्ट झाल्या आहेत."

प्रश्न उपस्थित करत तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले, "हा फक्त एक अपघात आहे की मग लोकशाहीशी छेडछाड केल्यानंतर अतिशय महत्त्वाच्या पुराव्यांना नष्ट करण्याचा शिस्तबद्ध प्रयत्न? अखेर, ही आग लागली कशी?"

टीएमसीनं सोशल मीडियावरील त्यांच्या पोस्टमध्ये देखील हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

त्यांनी एक्सवर टाकलेल्या पोस्टमध्ये आगीचा व्हीडिओ शेअर करत लिहिलं आहे की, निवडणूक आयोग नेहमीच प्रश्न टाळू शकत नाही.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शुभंकर सरकार पत्रकारांना म्हणाले, "या घटनेचा तपास पारदर्शकपणे झाला पाहिजे. ते म्हणाले की या घटनेचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी पक्षानं केली आहे."

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की आगीमागची कारणं तर तपासानंतरच समोर येतील, मात्र याचं टायमिंग आणि ईव्हीएम जळण्याचं प्रकरण निश्चितच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्लेषक पुलकेश घोष म्हणाले, "ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षानं आधीच निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे. आता या घटनेमुळे त्यांना नवीन शस्त्र मिळालं आहे."

आणखी एक ज्येष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी म्हणाले, "या प्रकरणात स्वत: मंत्र्यांनीच कटाची शंका व्यक्त केली आहे. फॉरेन्सिक आणि एसआयटीच्या तपासातून खरं कारण समोर येतं की हा फक्त त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न ठरतो, हे आता पाहावं लागेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)