नारायण राणेंना खरंच अटक होणार का?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने शिवसेना आक्रमक झाली आहे.

शिवसेनेने नारायण राणेंवर, राज्यातील विविध शहरात गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवात केलीये. महाड, नाशिक आणि पुण्यात राणेंवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय.

मुख्यमंत्र्यांबद्दल बदनामीकारक वक्तव्य, द्वेषभाव निर्माण करणारी विधानं करून समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल, यामुळे नारायण राणेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असं सांगण्यात येत आहे.

राणेंना अटक होऊ शकते का? याचा राजकीय फायदा शिवसेनेला मिळू शकेल? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

नारायण राणेंवर दाखल गुन्हा

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. यात, राणेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका केली. त्यामुळे राज्यातील वातावरण पेटलं.

शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक झाले आणि राज्यभरात नारायण राणेंविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवात केली.

नाशिक पोलिसांच्या माहितीनुसार,

नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी, नारायण राणेंच्या अटकेचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. पोलीस उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आला आहे.

तर, पुणे पोलिसांची एक टीम राणेंच्या चौकशीसाठी चिपळूणला रवाना झाल्याची माहिती मिळतेय. पुणे पोलीस कोर्टाकडून अटक वॉरंट घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

राणेंवर दाखल गुन्हे कोणते?

नारायण राणेंविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे कोणत्या कलमांतर्गत आहेत? या गुन्ह्यात राणेंना अटक होऊ शकते का? हे आम्ही भारतीय दंड संहिता (Indian Panel Code) आणि कायद्याच्या जाणकारांकडून जाणून घेतलं.

IPC कलम 500

IPC कलम 505 (2)

IPC कलम 153 (B)

नारायण राणेंना अटक होऊ शकते?

नारायण राणेंना पोलीस अटक करू शकतात का? हे आम्ही कायद्याच्या जाणकारांना विचारलं.

राणेंवर दाखल गुन्ह्याबाबत मुंबई हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील रणजीत सांगळे म्हणतात, "नारायण राणेंवर IPC कलम 500 आणि 505 (2) अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा अदखलपात्र आहे. या गुन्ह्यात जामीन मिळू शकतो."

तर, IPC कलम 153 (B) अंतर्गत गुन्हा दखलपात्र असूनही, यात जामीन मिळू शकतो.

"अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलीस थेट अटक करू शकत नाहीत. कोर्टाने वॉरंट जारी केल्याशिवाय पोलिसांना अटकेची कारवाई करता येत नाही," असं रणजीत सांगळे पुढे सांगतात.

तर, हायकोर्टाचे वकील नवीन चौमल म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, ज्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी CRPC चं कलम 41(A) अंतर्गत नोटीस द्यावी लागते. पोलीस आरोपीला थेट अटक करू शकत नाहीत."

आरोपीने पोलिसांना तपासात सहकार्य केलं, तर अटकेची गरज नाही, असं देखील नवीन चौमल पुढे सांगतात.

नारायण राणेंच्या अटकेचा शिवसेनाला फायदा होईल?

राजकीय जाणकारांच्या मते, नारायण राणेंवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना राणे विरुद्ध ठाकरे या वादाची किनार आहे. त्यामुळे, या गुन्ह्यांकडे राजकीय दृष्टीने पाहिलं पाहिजे.

राणे आणि शिवसेनेचं वैर सर्वश्रृत आहे. अशात नारायण राणेंवर महाविकास आघाडी सरकारने अटकेची कारवाई केली तर, शिवसेनेला फायदा होईल का?

मुक्त पत्रकार श्रृती गणपत्ये म्हणतात, "राणे फॅक्टर भाजपसाठी किती उपयोगी ठरतो हा मुळात प्रश्न आहे. कोव्हिडमुळे परिस्थिती बदलली आहे. भाजपविरोधात लोकांमध्ये राग आहे. त्या पार्श्वभूमिवर सरकारच्या बाजूने बोलणारे राणे लोकांना किती अपिल होतील? याबाबत शंका वाटते."

त्या पुढे सांगतात, "राणेंवर कारवाई केल्याने शिवसेनेला फारसा फायदा होणार नाही. लोकांमध्ये काही वेगळा मेसेज जाईल असंही नाही. फक्त, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना राणेंवर कारवाई केल्याने समाधान वाटेल."

राजकीय विश्लेषक म्हणतात, सरकार नारायण राणेंना अटक करण्याची शक्यता फार कमी आहे.

द-हिंदूचे वरिष्ठ राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे सांगतात, "नारायण राणेंना अटक करून शिवसेनेचा काहीच फायदा होणार नाही."

मात्र, शिवसेना या मुद्याचं राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न जरूर करेल असं जाणकार म्हणतात.

"राणेंना अटक केली तर प्रकरण कोर्टात जाईल. त्यांना जामीन मिळेल. त्यातून शिवसेनेला फायदा होणार नाही. पण, राणे बाहेर राहिले तर शिवसेना आक्रमक होऊ शकेल. याचा त्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, " असं आलोक देशपांडे पुढे सांगतात.

काय म्हणाले होते राणे?

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मंत्रालयातील ध्वजारोहण पार पडल्यानंतर त्यांनी उपस्थितांसमोर भाषण केले.

त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. पण त्यानंतर भाषणाच्या दरम्यान मात्र त्यांचा गोंधळ उडाला. हा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव की हिरकमहोत्सव? यावरून मुख्यमंत्री गोंधळलेले दिसले असं ते म्हणाले.

"बाजूला एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचारून बोल. त्या दिवशी नाही का? किती वर्षे झाली देशाला स्वातंत्र्य मिळून, अरे हिरक महोत्सव काय? मी असतो तर कानाखालीच चढवली असतं", असं वादग्रस्त वक्तव्य केलं नारायण राणे यांनी केलं आहे.

वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे फेसबुकवर लिहितात "संसदेत केलेल्या वक्तव्यांना असलेलं संरक्षण इतरवेळी नाही. राणेंनी हे वक्तव्य जाहीर भाषणात केलं असल्याने कारवाई होऊ शकते. ""मंत्र्याने त्याचा कामकाजाचा भाग म्हणून काही वक्तव्य केलं किंवा मत व्यक्त केलं. तर, कदाचित जबाबदारीचा भाग म्हणून सद्भावनेने ते वक्तव्य केलं असा बताव होऊ शकतो. ""पण, राणेंनी हे वक्तव्य जबाबदारीचा किंवा कामकाजाचा भाग म्हणून केलेलं नाही. त्यामुळे मंत्री आहेत या सबबीखाली विशेषाधिकाराचं संरक्षण मिळणार नाही. कलम 41 CRPC नुसार अटक का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करणारी नोटीस पोलीस नारायण राणेंना देऊन, त्यांना स्पष्टीकरणासाठी कालावधी देऊन त्यानंतर, राणेंना अटक होऊ शकते. ते उच्च न्यायालयात जाऊन अटकेपासून संरक्षण मिळवू शकतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)