अजित पवार यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याची नाना पटोलेंकडे तक्रार #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :

1. काँग्रेसच्या माजी मंत्र्यांची अजित पवारांविरोधात नाना पटोलेंकडे तक्रार

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या समित्यांमध्ये काँग्रेसला स्थान देत नसल्याच्या तक्रारी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि माजी मंत्री रमेश बागवे यांनी केल्या आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे त्यांनी अजित पवारांची तक्रार केली आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा पुण्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे.

नाना पटोलेंनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून अजित पवारांसंदर्भात अशी तक्रार आल्याचं त्यांनी मान्य केलं.

रमेश बागवेंनी पटोलेंकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटलं, "आम्हाला कायम अशा समस्यांना सामोरं जावं लागतं. कोणत्याही समित्यांमध्ये आम्हाला सहभागी करुन घेतलं जात नाही. याला अजित पवार यांचा वरदहस्त आहे."

महाविकस आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसला समान वाटा मिळावा अशी मागणी रमेश बागवे यांनी यावेळी केली.

महाविकास आघाडीत काँग्रेसला समान वाटा मिळणार नसेल तर आम्हाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करावी लागेल अशी भूमिका नाना पटोले यांनी मांडली.

यापूर्वी नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2014 मध्ये धोका दिल्याचं म्हटलं होतं. तसंच त्यांच्या स्वबळाच्या भूमिकेवरुन महाविकास आघाडीत तणाव निर्माण झाल्याचं चित्र होतं.

2. प्रत्यक्षात मदत 1500 कोटी रुपयांचीच - देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकारने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागासाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली पण प्रत्यक्षात तत्काळ मदत केवळ 1500 कोटी रुपयांची असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

पुनर्बांधणीचे 3 हजार कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे 7 हजार कोटी असे 10 हजार कोटी हे दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही 1500 कोटी रुपयांचीच आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. परंतु यात शेतीचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरासाठी वाळूची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या मदत कार्याचाही यात उल्लेख नसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

3. सरकारी नोकरीसाठीचे अनुकंपा धोरण आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही लागू होणार

राज्य सरकारच्या क आणि ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेले अनुकंपा धोरण आता लवकरच अ आणि ब अधिकाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वारसांनी आता सरकारी नोकरीची संधी मिळणार आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

मंगळवारी (4 ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाची चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला. यात काही बदल सुचवण्यात आले असून यावर सकारात्मक चर्चा झाली.

सरकारी सेवेत असताना अधिकारी दिवंगत झाल्यास किंवा गंभीर आजार,अपघात झाल्यास जर संबंधिताला सेवेत रुजू होता येत नसल्यास कुटुंबाला कायमस्वरुपी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी 1976 पासून राज्यात अनुकंपा नोकरीचे धोरण आहे. सध्या क आणि ड वर्गासाठी यातील नियम लागू आहेत.

अ आणि ब वर्गातील म्हणजेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा दहशतवादी, नक्षलवादी, दरोडेखोर, समाज विघातक अशा हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या कुटुंबास अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते.

4. एमपीएससी सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यापालांनी काय खुलासा केला?

एमपीएससी आयोगीतील रिक्त सदस्यांची भरती 31 जुलैपर्यंत करू असं आश्वसन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं होतं. परंतु अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ही यादी अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

यासंदर्भात आता राजभवनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची शिफारस करणारी यादी राजभवनाला 2 ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर प्राप्त झाल्याचं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्पष्ट केलं. हा निर्णय विचाराधीन असल्याचंही ते म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष सत्तास्थापनेपासूनच राज्यात दिसत आहे. सुरुवातीपासूनच दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांच्या मुदयांवर आक्षेप घेतल्याचं दिसून आलं. त्यात आता एमपीएससी नियुक्त्यांसंदर्भात नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

5. 'या' रेल्वे स्थानकाचे नाव वीरांगणा लक्ष्मीबाई करण्यासाठी योगी सरकारचा केंद्राला प्रस्ताव

उत्तर प्रदेशमध्ये तीन शहरांची नावं बदलल्यानंतर योगी सरकार आता रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलणार आहे. योगी सरकारने यापूर्वी इलाहाबादचे प्रयागराज, मुगलसरायचे दीनदयाल उपाध्यय नगर आणि फैजाबादचे अयोध्या केले आहे. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

आता झांसी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून वीरांगणा लक्ष्मीबाई रेल्वे स्थानक असे करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव योगी सरकारने केंद्र सरकारला पाठवल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली.

जिथे गरज असेल त्याठिकाणची नावं बदलणार असं यापूर्वीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलं होतं. विरांगना लक्ष्मीबाई रेल्वे स्थानक हे नाव निश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राज यांनी सांगितलं. या प्रस्तावावर संबंधित संस्थांचे अभिप्राय मागवले जाणार आहेत असंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)