नवाब मलिक पत्रकार परिषद: 'दोन सत्ताकेंद्र असल्याचं राज्यपाल भासवत आहेत'

राज्यात दोन सत्ताकेंद्र असल्याचं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भासवत आहेत. ते राज्यपाल आहेत, मुख्यमंत्री नाहीत हे लक्षात घ्यावं असं मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांच्या तीन जिल्ह्यांच्या प्रस्तावित दौऱ्यासंदर्भात मलिक बोलत होते.

"नांदेड, हिंगोली आणि परभणीचा दौरा राज्यपालांनी आयोजित केला आहे. राज्यपाल नांदेडला जाणार आहेत. अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेल्या वसतीगृहाचं उद्घाटन होणार आहे.

"राज्य सरकारने पैसे खर्च करून या वास्तू उभारल्या आहेत. आम्ही ही वास्तू वर्ग केलेली नाही. प्रशासकीय कामाचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. पण सरकारने केलेली कामं, त्यांना न विचारता परस्पर कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे", असं मलिक म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "5 तारखेला राज्यपाल कलेक्टर कार्यालयात जाणार आहेत. एक तास 55 मिनिटं जिल्हा प्रशासन आढावा बैठक घेणार आहेत. 6 तारखेला हिंगोलीला कोणताही कार्यक्रम नाही. तरी हिंगोलीला जात असताना 11.05 इथे जिल्हाप्रशासन आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. तिथून ते परभणीला जाणार आहेत. तिथे कार्यक्रम असू शकतात. त्याला आक्षेप नाही. पुन्हा जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठकीचा कार्यक्रम घेणार आहेत."

"राज्यपाल दोन पॉवर सेंटर असल्याचं चित्र निर्माण आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांकडे अधिकार दिल्यानंतर राज्यपालांनी मुख्य सचिवांद्वारे माहिती मागवायला हवी. तीन जिल्ह्यांमध्ये जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठक घेत आहेत. कॅबिनेटने नाराजी व्यक्त केली.

"मुख्य सचिवांनी जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांना याबाबत अवगत करावं असं सांगण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत आहेत. यावर कॅबिनटमध्ये चर्चा झाली. नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे," असं मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

"राज्यपाल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना वाटेल ते मुख्यमंत्री आहेत. पण ते नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. ते राज्यपाल आहेत. राज्य सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर ते दौरा मागे घेतली अशी आशा आहे. चॅन्सलर या नात्याने ते दौऱ्यावर जाऊ शकतात. मात्र राज्य सरकारच्या कामासंदर्भात त्यांनी निर्णय घेऊ नये," असं मलिक म्हणाले.

बारा आमदारांच्या संदर्भात निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही. त्यासाठी विशिष्ट वेळ निर्धारित नसतो. कॅबिनेटचा त्यासंदर्भात अधिकार असतो. अंतिम निकाल न्यायालयाकडून आलेला नाही. एमपीएससी निर्णयाची फाईल त्यांच्याकडे आहे. ते लवकरात लवकर स्वाक्षरी करतील अशी अपेक्षा असल्याचं मलिक म्हणाले.

दरम्यान आंचल गोयल यांना परभणी जिल्हाधिकारी पदाचा चार्ज दिला जाईल असं मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्र्यांकडे काही लोकप्रतिनिधी गेले होते. त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यांना प्रशासनाने गोयल यांना थांबण्यासाठी सांगण्यात आलं. पण आता त्यांना चार्ज देण्यात येणार आहे असं त्यांनी सांगितलं.

विविध प्रश्नांसंदर्भात शरद पवार यांनी भेट घेणं प्रक्रियेचा भाग आहे. कोऑपरेटिव्ह बँकासंदर्भात काही प्रश्न आहेत. यादृष्टीने पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. अमित शाह सहकार विभागाचे मंत्री आहेत. या भेटीचा राजकीय अर्थ काढू नये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)