आत्मनिर्भर भारत करण्यात नरेंद्र मोदी सरकारला किती यश आलंय?

यंदाच्या 26 जानेवारीच्या परेडमध्ये जैवतंत्रज्ञान विभागानं राजपथावर संचलनादरम्यान त्यांच्या चित्ररथावर 'आत्मनिर्भर भारत'अभियानांतर्गत कोव्हिड-19 च्या लस निर्मिती प्रक्रियेचा देखावा साकारला होता.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये, "भारतात मोठ्या प्रमाणावर लशींची निर्मिती हे आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या असाधारण यशांपैकी एक," असल्याचं छापून आलं होतं.

सध्या जून महिना सुरू आहे. मात्र लशींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असल्याचा दावा करूनही, देशात लशींचा तुटवडा आहे आणि त्यांच्या आयातीसाठी प्रयत्न सुरू आहे.

पण जर लशींबाबत भारत आत्मनिर्भर असेलच तर ते आज घडलेलं नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताला जगाला लस पुरवठा करणारा कारखाना म्हणून ओळखलं जातं. सध्या लशींचा जो तुटवडा जाणवत आहे त्यासाठी टीकाकार मोदी सरकारच्या चुकीच्या नियोजनाला जबाबदार ठरवत आहे.

कोव्हिड, गलवान आणि आत्मनिर्भरतेचं आव्हान

जागतिक साथीचा मुकाबला करण्यासाठी पंतप्रधानांनी 12 मे रोजी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली होती. त्या दिवशी केलेल्या भाषणात मोदींनी 'आत्मनिर्भरता' हा शब्द सात वेळा आणि 'आत्मनिर्भर भारत' हा शब्द 26 वेळा वापरला होता.

20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजला 'आत्मनिर्भरता पॅकेज' असं संबोधण्यात आलं. त्यानंतर आत्मनिर्भरता या शब्दाचा एवढा जास्त वापर झाला की, ऑक्सफर्ड युनव्हर्सिटी प्रेसनं याला 2020 या वर्षाचा हिंदी शब्द म्हणून जाहीर केलं.

दरम्यानच्या काळात पंतप्रधानांनी दिलेल्या या घोषवाक्यानं सोशल मीडियावर मोहिमेचं स्वरुप घेतलं. मंत्री, राज्य सरकारं, अधिकारी आणि उद्योगपतींसह सामान्य नागरिकही आत्मनिर्भरतेच्या चर्चा करू लागले.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये गलवान खोऱ्यात चीनबरोबर झालेल्या लष्करी संघर्षादरम्यान या शब्दाला आणखी बळ तर मिळालंच, पण सोबतच या शब्दाबरोबर देशभक्तीची भावनाही जोडली गेली.

भारत सरकारनं अनेक चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आणि चिनी आयातीवर असलेलं अवलंबून राहणं कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेचा संदेशही अधिक जोमानं पसरवायला सुरुवात केली.

पण, वर्षभरापेक्षा अधिक काळानंतर देश किती आत्मनिर्भर बनला आहे? पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांपैकी एक असलेले नीलेश शाह यांच्या मते, भारतासाठी स्वालंबन ही काही नवी संकल्पना नाही. शाह हे कोटक महिंद्र अॅसेट मॅनेजमेंटचे सीईओ आणि मॅनेजिंग डायरेक्टरही आहेत.

बीबीसीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं, "आत्मनिर्भरता किंवा स्वावलंबन हा काही नवा शब्द नाही. स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षांनंतरही आपण दूध आयात करत होतो. पण नंतर अमूल आत्मनिर्भर भारतचा एक भाग बनलं. आज आपण जगातील सर्वात मोठे दूध उत्पादक आहोत. ज्या पद्धतीनं आपण अमूलच्या माध्यमातून दुधात, हरित क्रांतीच्या माध्यमातून अन्न धान्याच्या बाबतीत, खासगी क्षेत्रामुळे औषधांमध्ये स्वावलंबी आहोत, त्याचप्रकारे आपल्याला आता उत्पादनं आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनायचं आहे. हा एक अखंड प्रवास आहे. आपण जर यावर्षी दुधाचे सर्वात मोठे उत्पादक ठरलो असू, तर पुढच्या वर्षीही राहावंच लागणार आहे."

दिल्लीमध्ये फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये चीनविषयक घडामोडींचे तज्ज्ञ असलेले डॉक्टर फैजल अहमद सांगतात की, "पंचवार्षिक योजनांमध्ये नेहमीच आत्मनिर्भरतेबाबत बोललं गेलं आहे. संरक्षण, कृषी आणि दूध याविषयी तशी चर्चा झाली आहे. पण सध्या आत्मनिर्भरतेबाबत जी अधिक चर्चा सुरू आहे, त्याचं कारण महामारीच्या संकटात लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडचणी हे आहे.

आगामी काळातील संकटांचा आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणं गरजेचं असल्याचं, कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात लक्षात आलं."

काही तज्ज्ञांच्या मते, कोव्हिडमुळं संपूर्ण जगाचाच कल आत्मनिर्भरतेकडे आहे. जागतिक साथीमुळे आत्मनिर्भरतेचा नारा देणारा भारत हा काही एकमेव देश नसल्याचं बीबीसीसोबत बोलताना सिंगापूरमधील चिनी लेखक सुन शी म्हणाले.

त्यांच्या मते, "या संकटापूर्वी जागतिकीकरण सर्वांना पटत होतं. संपूण जग एक आहेत, त्यामुळे एकमेकांसोबतचे व्यापार संबंध वाढवणं गरजेचं असल्याचं सगळ्यांचं मत होतं. पण कोव्हिडच्या संकटामुळे बहुतांश देशांना आपण स्वावलंबी असणं आवश्यक असल्याची जाणीव झाली. मला वाटतं की, पंतप्रधान मोदी यांच्या या धोरणामध्ये दम आहे."

त्याचवेळी त्यांनी भारत आत्मनिर्भर बनण्यासाठी सध्या तयार नसल्याचंही म्हटलं.

"चीनकडे त्यांच्या गरजांपैकी बहुतांश वस्तूंचं उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. पण भारतातील देशांतर्गत मागणी प्रचंड मोठी आहे. गरज असलेल्या वस्तुंपैकी एक मोठा भाग असा आहे, ज्याचं भारत स्वतः उत्पादन करु शकत नाही. चीनलाही हे यश मिळवण्यासाठी अनेक दशकं लागली आहेत. त्यामुळं भारतही एका रात्रीत आत्मनिर्भर बनू शकत नाही," असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.

यातही रंजक बाब म्हणजे, चीन बहुतांश वस्तु उत्पादन करण्यास सक्षम आणि जगातील सर्वांत मोठा निर्यातदार देश असूनही, या जागतिक ट्रेंडचा एक भाग होता.

चीनबाबतच्या घडामोडींचे अभ्यासक डॉक्टर फैजल अहमद सांगतात की, चीन कायम निर्यातीला प्राधान्य देत आला आहे, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये यात बदल झाला आहे.

त्यांच्या मते, "राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात ड्युअल सर्क्युलेशन नावाचं एक धोरण सुरू केलं. आता केवळ एक्सटर्नल सर्क्युलेशन (निर्यात) वरच नव्हे तर इंटर्नल सर्क्युलेशन (देशांतर्गत बाजारपेठ) वरही लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. हे इंटर्नल सर्क्युलेशन म्हणजेच एक प्रकारे चीनचं आत्मनिर्भरतेचं धोरण आहे."

आयातीसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न

गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर संपूर्ण देशात देशभक्तीची भावना उफाळून आली. माध्यमांमध्ये चीनच्या विरोधात रोज वक्तव्ये येऊ लागली. अनेक ठिकाणी नागरिक चिनी सामानाच्या होळीसह, बहीष्काराच्या घोषणा देत, असल्याच्या बातम्याही आल्या.

चीनच्या गुंतवणुकीवर सरकारने अनेक निर्बंध लादले. तसंच 200 हून अधिक चिनी अॅप्सवर बंदी लावण्यात आली. त्यामुळे असंही वाटायला लागलं की, भारताची आत्मनिर्भरतेची मोहीम ही केवळ चीनमधून होणाऱ्या आयातीच्या विरोधात आहे.

चीनसोबतचा व्यापार

आता वर्षभरानंतर अशा प्रश्न उपस्थित होतो की, चीनवरचं आपलं अवलंबित्व किती कमी झालं? याचं वास्तव असं आहे की, सर्वच देशांकडून होणारी आयात बरीच घटली असली तरी, चीनकडून होणारी मात्र तेवढ्या प्रमाणात घटलेली नाही.

जगभरातीत विविध देशांकडून भारतात 2019-20 मध्ये एकूण 474.7 अब्ज डॉलरची आयात झाली होती. 2020-21 मध्ये ती घटून जवळपास 345 अब्ज डॉलर झाली.

दुसरीकडे 2019-20 मध्ये चीनकडून करण्यात आलेल्या आयातीचा आकडा 65 अब्ज डॉलरपेक्षा थोडा अधिक होता, तो 2020-21 मध्ये 58 अब्ज डॉलरपेक्षा थोडा अधिक झाला आहे. रकमेचा विचार करता चीनकडून होणारी आयात थोडीच घटली असली तरी एकूण आयातीच्या टक्केवारीचा विचार करता यात उलट वाढ झाली आहे. एकूण आयातीच्या तुलनेत चीनकडून करण्यात आलेल्या आयातीचा वाटा 13.7 टक्क्यांवरून वाढून 16.9 टक्के झाला.

भारताने एकूण आयातही कमी केली आणि निर्यातही. भारताकडून होणारी निर्यात 2019-20 मध्ये 313 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होती. ती 2020-21 मध्ये घटून 256 अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी झाली आहे.

तर चीनला भारताने केलेली निर्यात 2019-20 मध्ये 16 अब्ज डॉलरपेक्षा थोडी अधिक होती, ती 2020-21 मध्ये वाढून 18 अब्ज डॉलरपेक्षा थोडी अधिक झाली आहे. त्यामुळे भारतासाठी कायम चिंतेचा विषय राहिलेला चीनबरोबरची व्यापारी तूट यामुळे काहीशी कमी झाली आहे.

चीनकडून वस्तू आयात करणं आता अधिक महागलं असूनही, यात घट होताना दिसत नाही. दिल्लीच्या करोल बाग परिसरातील राजीव चढ्ढा अनेक वर्षांपासून चीनमधून गाड्यांच्या पार्ट्सची आयात करतात.

ते सांगतात की, "चीनच्या निर्यातदारांनी वस्तुंच्या किमतींमध्ये 20 ते 40 टक्के वाढ केली आहे. त्यांच्या सरकारकडून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या सामानावर अधिक कठोर नियम लावले जात आहेत. दुसरीकडे, भारतात पोहोचल्यानंतर बंदरांवर चीनकडून आलेल्या वस्तू मिळवण्यासाठी, गेल्या वर्षीपासून जास्त वेळ लागत आहे. आम्हाला अनेक अडचणी येत आहेत."

चीनच्या सिचुआन युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे असोसिएट डीन, प्रोफेसर हुआंग यूनसाँग भारत आणि चीन दरम्यानचे दुहेरी व्यापार संबंध आणि भारतात चिनी गुंतवणूक वाढवण्याचे समर्थक आहेत. पण यात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्लाही ते देतात.

बीबीसीबरोबर बोलताना ते म्हणाले की, "आमच्या मते हे द्विपक्षीय संबंध पुन्हा सुधारण्याचे चांगले संकेत आहेत, पण त्यासाठी अत्यंत सतर्कतेनं पावलं उचलावी लागतील."

एकूण विचार करता वैद्यकीय उपकरणांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एका वर्षात भारतानं आत्मनिर्भतेच्या दृष्टीनं उल्लेखनीय यश मिळवलं आहे. पीपीई किटचंच उदाहरण घ्या, गेल्यावर्षी लॉकडाउन लागण्यापूर्वी भारतात पीपीई किट नगण्य स्वरुपात तयार होत होत्या. आज रोज साडे चार लाखपेक्षा अधिक पीपीई किट तयार होत आहेत.

औषधं आणि संरक्षण क्षेत्र

भारत आता पीपीई किटचा मोठा निर्यातदार बनला आहे. मास्कच्या संदर्भातही तीच स्थिती आहे. भारतात आधी व्हेंटिलेटर तयार करणाऱ्या फार मोजक्या कंपन्या होत्या. आता त्यात खूप वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यापासून ते कोरोना महामारी येईपर्यंत देशात केवळ 16 हजार व्हेंटिलेटरची निर्मिती झाली होती. पण सरकारी आकड्यांनुसार, महामारी आल्यानंतर एका वर्षात देशात 58 हजारांपेक्षा अधिक व्हेंटिलेटरची निर्मिती झाली. अनेक रुग्णालयात त्याबाबत तक्रारी आल्या, हीदेखिल त्याची दुसरी एक बाजू आहे.

याशिवाय अनेक औषधांच्या निर्मितीसाठी 62 टक्के कच्चा माल चीनहून आयात करावा लागत होता. आता कच्च्या मालासाठी असलेलं हे अवलंबित्व कमी झालं असलं, तरी भारतात या कच्च्या मालासाठी लागणारा खर्च चीनपेक्षा अधिक असल्याचंही समोर आलं आहे.

संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी प्रचंड प्रयत्न करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये यावर भर दिला आहे, मात्र अद्याप यात काही विशेष यश मिळालेलं नाही.

नीलेश शाह यांच्या मते, "संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान अत्यंत वेगानं बदलत असून ते तंत्रज्ञान नेहमी उपलब्ध असेलच असं नाही. संरक्षण क्षेत्र हे सार्वजनिक क्षेत्रात होतं पण आता ते हळूहळू खासगी क्षेत्रात समाविष्ट होत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात लगेचच यश मिळेलच असं नाही. आधी पाया मजबूत करावा लागतो आणि नंतर इमारत उभी करावी लागले."

उत्पादन क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि निर्यातीत वाढ करण्यासाठी मोदी सरकारनं एप्रिल 2020 मध्ये 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना' किंवा पीएलआय योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल फोन, एअर कंडिशनिंग अशा 13 क्षेत्रांतील कंपन्यांना सरकार कर आणि एक्साइज ड्युटीमध्ये भरपूर सूट देत आहे.

याचे सकारात्मक परिणाम पुढच्या काही वर्षांमध्ये दिसू लागतील. नीलेश शाह यांच्या मते, सकल घरगुती उत्पादनातही वाढ होईल, पण आयात अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे का?

जगातील अनेक मोठे निर्यातदार देश, हेच मोठे आयातदारही आहेत. अमेरिका, युरोपियन महासंघ आणि जपान ही याची उदाहरणं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी आत्मनिर्भरता अभियानाचा एक उद्देश आयात मोठ्या प्रमाणावर कमी करणं हा होता. त्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकारनं अनेक वस्तुंच्या आयातशुल्कात वाढ केली आहे.

पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार नीलेश शाह यांनी हे पाऊल योग्य असल्याचं सांगताना म्हटलं की, "साधारणपणे कच्च्या मालाची आयात स्वस्तात करून त्याची किंमत वाढवून आणि त्याला अधिक दरामध्ये निर्यात करतात. पण भारतात तयार वस्तुंची आयात स्वस्तात आणि कच्च्या मालाची आयात अधिक दराने होत होती, हे लक्षात आलं. यात बदल करणं गरजेचं होतं, आणि त्यासाठी सरकारनं अनेक पावलं उचलली. त्याचवेळी दक्षिण-पूर्व आशियातील देश त्यांच्या उत्पादकांना अनेक प्रकारच्या सवलती देत असल्याचंही आमच्या लक्षात आलं."

हा मुद्दा अधिक समजावून सांगताना त्यांनी एक उदाहरण दिलं. "आपण एखादं रोप लावतो त्यावेळी त्याची वाढ व्यवस्थित व्हावी, संरक्षण व्हावं म्हणून त्याच्या अवती-भोवती कुंपण करत असतो. काळजी घेत असतो. जेव्हा त्या रोपाचं झाड तयार होतं, त्यानंतर त्याला त्या कुंपणाची, फार काळजीचीही गरज नसते. त्यामुळं आपण काही दिवस जशी रोपांची काळजी घेत असतो, त्याच पद्धतीनं उद्योगांचाही सुरुवातीला काळजी घेणं गरजेचं असतं."

सिंगापूरमधील चिनी लेखक, सुन शी यांच्या मते मात्र आयात ही वाईट गोष्ट नाही, "आपण अशी वस्तू तयार करण्याचा प्रयत्न करायला नको, ज्यात आपण सक्षम नाही. ती वस्तु आपण अशा देशाकडून खरेदी करायला हवी, जो ती तुमच्यापेक्षा स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची बनवत असेल, त्यासाठीच तर दोन देशांमध्ये आयात-निर्यातीचे व्यापारी करार होत असतात."

मात्र व्यापारी तुटीचं संतुलन करणं गरजेचं असल्याचंही सुन शी सांगतात. यात चीनच्या बाजुनं माप अधिक झुकलेलं आहे, कारण चीनला भारत जेवढी निर्यात करतो. त्या रकमेपेक्षा 40 अब्ज डॉलर एवढ्या अधिकच्या वस्तुंची आपला देश चीनकडून आयात करतो.

डॉक्टर फैजल अहमद यांच्या मते, "सध्या प्रादेशिक आणि जागतिक मूल्य साखळी (व्हॅल्यू चेन)चा काळ आहे. कोणत्याही देशांमध्ये 60 टक्के व्यापार हा कच्च्या मालाच्या श्रेणीतील असतो. त्यात मूल्य साखळीचं महत्त्व वाढतं (म्हणजे कच्च्या मालामध्ये तुम्ही आणखी किती मूल्य जोडू शकता)."

डॉक्टर फैजल यांच्या मते, अशावेळी गुंतवणुकीचं महत्त्व अत्यंत वाढतं. जर चीनकडून काही कच्चा माल मागवला आणि त्यात मूल्य जोडून त्याची किंमत कमी ठेवण्यात यश आलं तर निर्यातीतून फायदा होईल, त्यासाठी मोठे निर्यातदार बनण्यासाठी मोठे आयातदारही बनावं लागेल.

हिंदी महासागरातील संरक्षण

तज्ज्ञांच्या मते, भारताला हिंदी महासागरामध्ये संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायचं असेल, तर याठिकाणी भारताला ताकद वाढवावी लागेल.

डॉक्टर फैजल अहमद म्हणतात, "भारत हिंदी महासागरात अमेरिकेवर अवलंबून आहे. भारताचा 'सागर' नावाचा उपक्रम आहे, त्याची क्षमता वाढवली आणि त्याची ताकद वाढवून अमेरिकेवर असलेलं अवलंबित्व कमी केलं, तर हिंद महासागरातील देशांना भारत संरक्षण प्रदान करू शकतो."

या भागातील 20 देशांपैकी बहुतांश देशांवर सध्या चीनचा दबदबा असला तरी, या भागात संरक्षण क्षेत्रात भारताची भूमिका अधिक वाढावी, अशी त्यापैकी अनेक देशांची इच्छा आहे.

चीनी लेखक सुन शी भारत सरकारच्या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाशी सहमत आहेत, पण त्यांच्या मते, ज्याप्रकारे चीनला यात यश मिळवायला अनेक वर्षं लागली तशीच भारतालाही आत्मनिर्भर बनायला अनेक वर्षं लागू शकतात.

या प्रक्रियाचा वेग निश्चितच काही प्रमाणात वाढू शकतो, पण आपण म्हटलं आणि एका रात्रीत देश आत्मनिर्भर बनला असं व्हायला, आपल्याकडे काही जादूची कांडी नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)