युरोपातला 'हा' चिमुकला देश देतोय चीनला आव्हान

लिथुआनिया हे युरोपातील एक छोटासं राष्ट्र. मात्र, या राष्ट्राने चीनच्या नेतृत्त्वाखालील सीईईसी (चीन आणि मध्य-पूर्व युरोपीय देशांचं सहकार्य फोरम) या फोरममधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

28 लाखांहूनही कमी लोकसंख्या असणाऱ्या लिथुआनियाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे चीनला थेट आव्हान असल्याचं मानलं जात आहे.

2012 साली चीनने या फोरमची स्थापना केली होती. याला 17+1 असंही म्हणतात. लिथुआनियाने स्वतः या फोरममधून बाहेर पडण्याचा निर्णय तर घेतलाच. शिवाय, इतर राष्ट्रांनीही बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला आहे.

लिथुआनियाचे परराष्ट्र मंत्री गेब्रिलियस लँड्सबर्गिस यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे, "लिथुआनिया यापुढे या फोरमचा सदस्य नाही आणि यात सहभागी होणार नाही."

हे व्यासपीठ फूट पाडणारं असल्याचं ते म्हणाले. युरोपीय महासंघातील राष्ट्रांनी मिळून एकत्रितपणे चीनशी संवाद साधायला हवा, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

युरोपची शक्ती आणि प्रभाव त्यांच्या एकतेत असल्यावर त्यांचा भर होता. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सीईईसीबद्दल लुथिआनिया संभ्रमात होता.

बाल्टिक टाईम्स वृत्तपत्रानुसार 2019 साली लुथिआनियाच्या स्टेट सिक्युरिटी डिपार्टमेंट आणि सेकंड इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंटने नॅशनल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्टमध्ये लिथुआनियासोबतच नाटो आणि युरोपीय महासंघाच्या इतर सदस्य राष्ट्रांमध्ये चीनची राजकीय आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा वाढत असल्याचं आणि चीनच्या गुप्तचर विभागाकडूनही बऱ्याच हालचाली सुरू असल्याचं म्हटलं होतं.

दुसरीकडे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते चाओ लिजियान यांनी लिथुआनियाच्या प्रश्नावर दीर्घ उत्तर दिलं.

छोट्या-मोठ्या घटनांमुळे चीनच्या नेतृत्त्वाखालील सीईईसी फोरमवर काहीही परिणाम होणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. लिजिआन म्हणाले, "चीन-सीईईसी फोरम आंतर-प्रादेशिक सहकार्यासाठी चीन आणि मध्य-पूर्व युरोपातीला देशांच्या संयुक्त पुढाकाराने स्थापन झालेली संघटना आहे. हे दोघांसाठीही सहकार्य आणि सामायिक विकासाच्या आमच्या आकांक्षाचं प्रतिक आहे. या फोरमच्या स्थापनेच्या 9 वर्षांनंतर चीन-सीईईसी सहकार्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. शिवाय, यात सहभागी असणाऱ्या देशांच्या जनतेलाही याचा ठोस लाभ होतोय."

या व्यवस्थेकडे चीन कायमच चीन-युरोप संबंधांसाठी एक उपयोगी आणि महत्त्वाचा घटक म्हणून बघतो आणि इतर राष्ट्रं आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्या सहकार्याचे स्वागत करतो.

सीईईसी काय आहे?

चीनने 2012 साली मध्य आणि पूर्व युरोपातील राष्ट्रांसोबत सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने या फोरमची स्थापना केली. लिथुआनियाने या फोरममधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यात आता अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोव्हिना, बल्गेरिया, क्रोएशिया, झेक प्रजासत्ताक, अॅस्टोनिया, ग्रीस, हंगेरी, लात्विया, नॉर्थ मेसिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, पोलंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया आणि स्लोव्हेनिया या राष्ट्रांचा समावेश आहे.

2012 साली पोलंडच्या वॉर्सा इथे या संघटनेची स्थापना झाली. तेव्हापासून दरवर्षी वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये या फोरमची शिखर परिषद आयोजित केली जाते. 2020 साली कोरोना संकटामुळे शिखर परिषद रद्द करण्यात आली होती.

व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी चीनच्या बेल्ट अँड रोड या आणखी एका प्रकल्पालाही सीईईसीच्या माध्यमातून चालना देण्याचा प्रयत्न राहिला आहे.

सीईईसी अंतर्गत सर्बियातील E763 महामार्ग प्रकल्प सुरू करण्यात आला. याव्यतिरिक्त बुडापोस्ट-बेलग्रेड रेल्वे आणि चीन-युरोप लँड-सी एक्सप्रेस लाईन या प्रकल्पांवरही सीईईसीअंतर्गतच काम सुरू झालं. याव्यतिरिक्तही इतर अनेक सदस्य राष्ट्रांमध्ये वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यात आले.

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 2016 साली चीन आणि सीईईसीमधला व्यापार 58.7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला होता. तर सदस्य राष्ट्रांमध्येही चीनची गुंतवणूक 8 अब्ज डॉलर्सहूनही अधिक झाली होती.

चीनचा कल आणि लिथुआनियाचा निर्णय

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वतःहून लिथुआनियाच्या विषयावर कठोर वक्तव्य केलं नसलं तरी चीनच्या ग्लोबल टाईम्स या सरकारी वृत्तपत्राने लिथुआनियावर अमेरिकेचा दबाव असल्याचं जाणकारांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे.

लिथुआनियाच्या निर्णयाकडे चीन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील कटू होत चाललेल्या संबंधांशीही जोडून बघितलं जातंय. युरोपीय महासंघासोबतच लिथुआनियानेही चीनमध्ये विगर मुस्लिमांच्या कथितरित्या छळाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी युरोपीय संसदेने चीनसोबत युरोपीय महासंघाच्या गुंतवणूक कराराच्या मान्यतेसाठीची प्रक्रिया गोठवण्यासाठी प्रचंड मतदान केलं. चीन युरोपीय महासंघाच्या लोकप्रतिनिधींवर लावण्यात आलेले निर्बंध मागे घेत नाही तोवर ही बंदी कायम असेल, असं युरोपीय संसदेचं म्हणणं आहे.

युरोपीय महासंघाने विगर मुस्लिमांच्या मुद्द्यावरून शिंजियांग प्रांतातील अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले आहेत. याला प्रतिक्रिया म्हणून चीननेही युरोपीय महासंघातील लोकप्रतिनिधींवर निर्बंध घातलेत.

संबंधातील कटुतेसाठी युरोपीय महासंघ जबाबदार असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. शुक्रवारी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी युरोपीय महासंघाने भावनिक प्रतिक्रियेवर कमी आणि तर्कसंगत विचारांवर अधिक लक्ष द्यावं, असा सल्ला दिला होता.

चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये युरोपीय स्टडीज विभागाचे संचालक कुई होंगजिआन यांनी ग्लोबल टाईम्सशी बोलताना सांगितलं, "राजकीय आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर लिथुआनियाला सोव्हिएत संघ आणि आजच्या रशियाची काहीशी भीती आहे आणि म्हणूनच चीन आणि रशिया स्ट्रेटिजिकली जवळ येत असल्याने लिथुआनिया भीतीमुळे चीनपासून दूर जात आहे."

मात्र, लिथुआनियाने फोरमचा सदस्य राष्ट्र असतानाही चीनबाबत असे अनेक निर्णय घेतले होते ज्यावर चीनने आक्षेप नोंदवला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच लिथुआनियाच्या संसदेने चीनबाबत एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. चीनमध्ये विगर मुस्लिमांना मिळणारी वागणूक ही नरसंहार आणि मानवतेविरोधी गुन्ह्यांच्या श्रेणीतील आहे, असं या प्रस्तावात म्हटलं होतं.

इतकंच नाही तर तैवानविषयीही लिथुआनियाने घेतलेल्या निर्णयावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आक्षेप नोंदवला होता. लिथुआनियाने मार्चमध्ये तैवानसोबत व्यापार वाढवण्यासाठी तिथे व्यापार प्रतिनिधी कार्यालय स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, वन चायना धोरणांतर्गत चीन तैवानला आपला भाग मानतो. त्यामुळे इतर कुठल्या देशाने तैवानशी थेट व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याला त्यांचा विरोध आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)