SSC-CBSE Board: 12वीच्या मूल्यमापनाचे निकष 2 आठवड्यांत ठरवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे CBSE, ICSC ला आदेश

विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन कोणत्या निकषांनुसार करणार याची माहिती दोन आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांना दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांना भारतात आणि परदेशातल्या कॉलेजांमध्ये प्रवेश घ्यायचा असल्याने यासाठी जास्त वेळ देता येणार नसल्याचं म्हणत जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश महेश्वरी यांच्या पीठाने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल आणि ICMC चे वकील जे. के. दास यांना सूचना दिल्या.

न्यायालयाने म्हटलंय, "सरकारने 12वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, याचा आम्हाला आनंद आहे, पण मूल्यांकन करण्यासाठी एक निष्पक्ष निकष तयार करण्यात यावेत आणि आमच्यासमोर सादर करण्यात यावेत."

तर उत्तर प्रदेशातल्या 12वीच्या परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी कोर्टाला दिली आहे.

कोरोनाच्या साथीची परिस्थिती लक्षात घेत 12वीच्या सीबीएसईच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी (1 जून) घेतला होता. यानंतर ICSE (ICSC) बोर्डाने आणि काही राज्यांनीही 12वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

तर दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका धनंजय कुलकर्णी यांनी मागे घेतली आहे. दहावीचे अंतर्गत मूल्यमापन होणार या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

एसएससी बोर्डाच्या परीक्षांसदर्भात आज (3 जून) मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

गेल्या आठवड्यात शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात आपले प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन नववी आणि दहावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे केले जाईल आणि अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षेचा पर्याय राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दिला आहे.

कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं सांगत राज्य सरकारने 1 जून रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालय यासंदर्भात आपला अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे.

शिवाय, राज्य सरकार एचएससी बोर्डाच्या परीक्षांसंदर्भातही आपला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगेल. सीबीएसई बोर्डाने बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर आता एचएससी बोर्डाची परीक्षा सुद्धा रद्द होणार असल्याचे संकेत यापूर्वीच शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालय दहावीप्रमाणेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही निकालाचे निकष आणि उच्च शिक्षण प्रवेशांसंदर्भात राज्य सरकारला प्रश्न विचारू शकतं. त्यामुळे राज्य सरकार नेमकी काय बाजू मांडणार हे पहाणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयातही सीबीएसई बारावी परीक्षांसंदर्भात सुनावणी होणार आहे. तेव्हा बारावीची परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांचा निकाल अंतर्गत गुणांच्या आधारे करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं आहे?

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या सर्व पैलूंचा विचार करता दोन्ही परीक्षांची तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे दोन्ही परीक्षांचा निर्णय एकसारखा असू शकत नाही अशी भूमिका मांडली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्यानुसार, करिअरमध्ये तुलनेत दहावीपेक्षा बारावीची परीक्षा अधिक महत्त्वाची असते. शिवाय दहावीपेक्षा बारावीचे विद्यार्थी अधिक सजग आणि परिपक्व असतात.

दहावीची परीक्षा घेणे हे खूप मोठे आव्हान असते असंही बोर्डाकडून सांगण्यात आलं. यात 60 विषय आणि वेगवेगळ्या भाषांमधील 158 प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागतात. यंदा 16 लाख विद्यार्थी दहावीत आहेत अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

ही परीक्षा जवळपास महिनाभर चालते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास नऊ ते दहा वेळा परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. यासाठी परीक्षा केंद्रांवर जवळपास चार लाख कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा लागतो. तसंच सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारीही तैनात करावे लागतात. यंदा परीक्षा घेतल्यास आरोग्य व्यवस्थाही करावी लागेल. शिवाय, विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर पोहचण्यासाठी प्रवास करावा लागेल, अशा सर्व परिस्थितीत विद्यार्थी आणि कर्मचारी वर्गाला कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढणार आहे.

त्यामुळे या सर्व मुद्यांचा विचार करत कोरोनाची दुसरी लाट, वाढती रुग्णसंख्या आणि संसर्गाचा धोका लक्षात घेता 19 एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असा युक्तिवाद राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय आहे?

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन नववी आणि दहावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे केले जाणार आहे. तसंच अकरावी प्रवेशासाठी स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा देण्याचा पर्याय राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दिला आहे.

प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्राधान्याने प्रवेश मिळेल असंही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी मात्र राज्य सरकारच्या निकषांवर टीका केलीय. आम्ही न्यायालयात सरकारला उत्तर देऊ असंही ते म्हणाले आहेत.

ते म्हणाले, "राज्य सरकार सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण तसं होऊ शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलेले नाही. सरकारच्या निर्णयात नेमकेपणाचा अभाव आहे. अनेक पर्याय दिल्याने विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारा हा निर्णय आहे. हे प्रकरण न्यायालयात आहेत. यावर आम्ही न्यायालयात उत्तर देऊ. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल अंतिम असणार आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)