कोरोना : नरेंद्र मोदी सरकारने दिली कोरोना लशीसंदर्भातल्या 'या' 7 प्रश्नांची उत्तरं
फोटो स्रोत, Getty Images
लशीच्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात प्रोपोगंडा होत असल्याचा दावा करत मोदी सरकारने लोकांसाठी सात प्रश्नांची उत्तरं प्रसिद्ध केली आहेत.
"काही नेते लशीच्या पुरवठ्याबाबत पूर्ण माहिती असूनही दररोज टीव्हीवर येऊन लोकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण करतात. हे खूप दुर्दैवी आहे," अशा शब्दात केंद्र सरकारने गुरूवारी (27 मे) भारतात सुरू असलेल्या कोव्हिडविरोधी लसीकरण मोहिमेबाबत उपस्थित प्रश्नांबद्दल स्पष्टीकरणं प्रसिद्ध केलं.
लसीकरण मोहिमेबाबत उपस्थित प्रश्न चुकीचे आहेत. लसीकरणाबाबत चुकीची वक्तव्य आणि अर्धसत्य माहिती देण्यात येत असल्याचा, दावा केंद्र सरकारने केलाय. त्यासाठी केंद्राने प्रत्येक प्रश्नावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
कॉँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने "आमच्या मुलांची लस, परदेशात का पाठवली" असा सवाल केंद्राला विचारला होता, तर अनेक राज्यांनी लस पुरवठ्याबाबत केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळाल्याचा आरोप केला होता.
1) परदेशातून लस विकत घेण्यासाठी प्रयत्न का नाही?
महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यांनी लशींच्या पुरवठ्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढलंय. पण, त्याला अजूनही प्रतिसाद मिळाला नाहीये. परदेशातून लस आयात करण्याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही, असा आरोप करण्यात येतोय. या आरोपाला केंद्र सरकारने उत्तर दिलंय.
'2020च्या मध्यापासूनच केंद्र सरकारने जगभरातील लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली. फायझर, जॉन्सन अॅन्ड जॉन्सन आणि मॉडर्नासोबत अनेकवेळा चर्चा झाली. सरकारने या औषधनिर्मिती कंपन्यांना भारतात लसनिर्मिती आणि विक्रीमध्ये मदत करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
परदेशातून लस विकत घेणं म्हणजे 'ऑफ शेल्फ' (दुकानातील) वस्तू विकत घेण्यासारखं नाही. जगभरात लशींचा तुटवडा आहे. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा प्राधन्यक्रम, रणनीती आणि काही जबाबदाऱ्या आहेत. आपल्या औषधनिर्मिती कंपन्यांप्रमाणेच त्या कंपनीदेखील त्यांच्या देशात पहिल्यांदा लशींचा पुरवठा करतील.
फायझरने लस देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर, केंद्र सरकार आणि फायझर लस आयात करण्याबाबत एकत्र काम करतंय. स्पुटनिकला मान्यता दिल्यानंतर पहिली बॅच भारतात आलीये,' असं स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आलं आहे.
2) केंद्र राज्यांना योग्य प्रमाणात लस देत नाही?
यावर स्पष्टीकरण देताना, 'केंद्राकडून पारदर्शक पद्धतीने राज्यांना लस देण्यात येत आहे. लशींच्या उपलब्धतेबाबत राज्यांना वेळोवेळी माहिती दिली जाते. येत्या काळात लशींचा उत्पादन आणि पुरवठा वाढेल.
काही नेते लशीच्या पुरवठ्याबाबत पूर्ण माहिती असूनही दररोज टीव्हीवर येतात आणि लोकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण करतात. दे खूप दुर्दैवी आहे. हा काळ राजकारण करण्याचा नाही,' असंही केंद्रानं म्हटलंय.
3) केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेतून आपले हात झटकले?
देशात लशींचा तुटवडा भासू लागल्यानंतर केंद्राने लसीकरण मोहिमेची सर्व जबाबदारी राज्यांवर टाकली आणि आपले हात झटकले असा आरोप करण्यात आला. यावरही केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिलंय.
'लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून लस घेणं, त्यांना आर्थिक मदत करणं, तातडीने परवानग्या देणं, परदेशी कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्राने घेतलेली लस राज्यांना देण्यात आली. राज्यांच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने त्यांना लस विकत घेण्याची परवानगी दिली.
'राज्यांना देशातील लस उत्पादन आणि परदेशातून लस घेण्याबाबतच्या अडचणी माहिती आहेत. जानेवारी ते एप्रिलपर्यंत लसीकरण मोहिम योग्य सुरू होती. पण, ज्या राज्यांनी तीन महिन्यात आरोग्य आणि फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण पूर्ण केलं नाही, त्यांनी लसीकरण मोहीम खुली करण्याची मागणी केली होती. लसीकरण मोहीम राज्य सरकारच्या आग्राहाखातर बदलण्यात आली.
ग्लोबल टेंडरचा काही फायदा झालेला नाही. आम्ही पहिल्या दिवसापासून राज्यांना सांगत होतो, जगभरात लशींचा तुटवडा आहे.'
4) केंद्राने जगभरात तयार असलेल्या लशींना मान्यता दिली नाही?
फायझर आणि मॉडर्नाने औषध महानियंत्रकांकडे लशीला मान्यता देण्याची मागणी केलीये. मात्र, यावर निर्णय घेण्यास उशीर होत असल्याने विरोधकांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केला होता.
केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, अमेरिकेचा अन्न आणि औषध विभाग, यूके, जपान आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यला दिलेल्या लशींना भारतात एन्ट्री देण्यात आली. या लशीच्या आता चाचण्या करण्याची गरज नाही.
औषध महानियंत्रकांकडे कोणत्याही लस निर्माण करणाऱ्या कंपनीचा अर्ज परवानगीसाठी प्रलंबित नाही.
5) केंद्र सरकार देशांतर्गत लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत नाही?
देशांतर्गत लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप होतोय.
याबाबत केंद्र सरकारने म्हटलं आहे, 'केंद्र सरकारने तीन कंपन्यांना कोव्हॅक्सिन बनवण्याची परवानगी दिलीये. ऑक्टोबरपर्यंत भारत बायोटेकचं उत्पादन 10 कोटी प्रतिमहिना होणार आहे. इतर तीन कंपन्या डिसेंबरपर्यंत 4 कोटी डोसेस बनवणार आहेत. सीरम इंन्स्टिट्युटकडून कोव्हिशिल्डचं उत्पादन 11 कोटी प्रतिमहिन्यापर्यंत वाढवलं जाईल.
डॉ. रेड्डी यांच्या समन्वयातून भारतातील 6 कंपन्यांकडून स्फूटनिकचं उत्पादन केलं जाईल. कोव्हिड सुरक्षा स्किमअंतर्गत झायडस कॅडिला, बायो-ई आणि जीनोवाला लस निर्मितीसाठी मदत केली जात आहे.'
6) लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी प्रयत्न केले नाहीत?
'आमच्या मुलांची लस, परदेशात का पाठवली' असा सवाल कॉंग्रेस आणि इतर पक्षातील नेत्यांनी केंद्राला विचारला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
'सध्या परिस्थितीत जगभरातील कोणत्याही देशात लहान मुलांना लस देण्यात येत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही लहान मुलांच्या लसीकरणाबाबत शिफारसी दिलेल्या नाहीत. भारतात लहान मुलांच्या लशीची ट्रायल सुरू आहे. काही राजकारण्यांकडून केलं जाणारं राजकारण आणि व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरच्या गोंधळामुळे लहान मुलांना लस द्यायची का नाही हे ठरवता येणार नाही.
याबद्दलचा डेटा मिळाल्यानंतर आणि चाचणी झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल,' असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
7) केंद्र सरकारने अनिवार्य परवाना अट काढली पाहिजे?
केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, 'हा फार चांगला पर्याय नाही. परस्पर भागीदारी, लोकांचं प्रशिक्षण, कच्चा माल यासर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. लसनिर्मितीची टेक्नॉलॉजी देणं हे कंपनीच्या हातात आहे. त्यामुळे भारत बायोटेक आणि तीन इतर कंपन्यांसोबत कोव्हॅक्सीनचं उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.'
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
