भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर संकट घोंघावत असल्याच्या मुद्द्यावर अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडेंचे विश्लेषण

गेल्या काही दिवसांपासून सर्वत्र एका गोष्टीची चर्चा होते आहे. केवळ ते दिसतंय म्हणून नाही तर त्याची झळ प्रत्येकाला थोड्याफार प्रमाणात बसली आहे. ती म्हणजे जी आर्थिक समस्या सध्या घोंघावत आहे.

'घोंघावत' यासाठी म्हटलं, कारण बरेच जण असाही अंदाज व्यक्त करत आहेत की, अजूनही आव्हानात्मक दिवस पुढे अजून यायचे आहेत. कधी येतील माहीत नाही. किती असतील हेही माहीत नाही. पण खरंच जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ही कशा प्रकारच्या आव्हानांना सामोरी जाते आहे?

भीती आहे. संदिग्धता आहे. काय खरं काय खोटं हेही नेमकं कळत नाही. कारण बरचसं बोललं जात आहे. त्याविषयीच समजून घेण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांच्याशी बोललो.

डॉ. अजित रानडे यांना आपण यापूर्वी बऱ्याचदा ऐकलं आणि वाचलं असेल. ते लिखाणही भरपूर करत असतात. पुण्यातल्या 'गोखले इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स'चे ते कुलगुरू होते. ते नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत. सध्या ते 'पुणे इंटरनॅशनल सेंटर' या संस्थेमध्ये 'सिनियर फेलो' म्हणूनही काम पाहत आहेत.

डॉ. अजित रानडे यांची 'बीबीसी मराठी'चे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी घेतलेली ही मुलाखत.

प्रश्न : सगळ्यात पहिला प्रश्न हाच आहे की नक्की परिस्थिती काय आहे? सर्वत्र अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा चालू आहे. ही चर्चा केवळ सामान्यजन करत आहेत असं नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञही करत आहेत. त्यामुळे अधिक चिंता वाटते. तर खरंच नेमकी परिस्थिती किती चिंताजनक आहे? काहीच दिवसांपूर्वी स्वत: पंतप्रधानांनी एका भाषणामध्ये सांगितलं की सोनं घेऊ नका. परदेश प्रवास टाळा. त्यानंतर आणखीनच ती भीती वाढली. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत. ते म्हणतात की आर्थिक त्सुनामी येणार आहे, तयार राहा. कसं बघायचं या परिस्थितीकडे?

डॉ अजित रानडे : आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. मात्र त्याची तुलना 1991 च्या आर्थिक संकटाशी करावी तसं हे संकट नाही. तुम्हाला माहिती आहे की आर्थिक संकट हे अचानक येत नाही. म्हणजे जरी आपण आता त्याची चर्चा करतो आहोत तरी ही परिस्थिती अचानक उद्भवली नाही आहे. जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्याला अनेक प्रश्न मोठ्या काळात साचत गेल्याची त्याची पार्श्वभूमी आहे. इराणचे युद्ध किंवा 'होर्मुझ'च्या खाडीची नाकाबंदी झाली आहे त्यामुळे आपल्याकडे काही समस्या झाल्या आहेत. तेलाची किंमत वर गेली आहे किंवा 'एलपीजी'च्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या सगळ्या तत्कालीन समस्या आहेत.

मात्र काही काही समस्या अशा आहेत ज्यांची पार्श्वभूमी ही काही काळापासून तयार होत होती. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होत गेली. आज ती चिंताजनक आहे. ज्यासाठी पंतप्रधानांनी सगळ्यांना जाहीरपणे सांगितलंय की तुम्ही काटकसर करा. परकीय चलन वापरू नका. किंवा सोनं खरेदी करू नका. इंधनाचा वापर कमी करा. त्यांनी हे अपील केलं असेल तर त्याला तशी कारणंही असतील.

जर आपण आकडे बघितले तर काही गोष्टींमध्ये आपली अर्थव्यवस्था अजूनही चांगली व्यवस्थित बळकट आहे असा एका प्रकारचा अंदाज येतो. मात्र इतर अर्थिक निर्देशक (इंडिकेटर्स) खरंच गंभीर आहेत.

'रुपयाचं अवमूल्यन फक्त युद्धामुळे नाही'

प्रश्न : एक युद्ध हे कारण तर दिसतंय. त्याच्यामुळे एकदम आठवड्याभरात साडे सात रुपये पेट्रोल वाढलं. डिझेल त्याच्या आसपासच वाढलं आणि आणखी कदाचित वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्ही म्हणालात की हे जरी तात्कालिक कारण असलं. किंवा अमेरिकेनं लादलेले टेरिफचं कारण त्याच्या अगोदर काही काळ दिलं गेलं होतं. त्याचा काही क्षेत्रांवर परिणाम झाला. पण जे याच्याही अगोदर, ज्या साचत गेल्या (क्युमुलेटिव्ह) आपण असं म्हणू, अशा प्रकारच्या गोष्टी समजल्या होत्या का? ते हळूहळू कसं वाढत गेलं? ती कारणं काय होती?

डॉ. अजित रानडे : इराण युद्धामुळे एकदम आपल्याला तेल, तेलाचा पुरवठा, तेलाची किंमत किंवा एलपीजीचा पुरवठा या समस्या एकदम समोर आल्या. तेलाच्या किंमती, म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किंमती,जवळजवळ 30-40-50 टक्के वाढल्या. आणि त्यामुळे अर्थातच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या. पेट्रोल-डिझेलची ही किंमत वाढते त्याचा बोजा फक्त वाहनचालकांवर नसतो. तुम्हाला माहिती आहे की, सगळ्या वाहतूक व्यवस्थेवर, अगदी आपली फळभाज्या वगैरे, या सगळ्यांच्या वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होतो आणि तो परिणाम मग थेट आपल्या महागाई दरावर होतो. शेवटी तुमच्या खिशाला तो चटका बसणारच आहे. तेलाचे दर सतत वरखाली होत आहेत. हा सगळा खर्च कोणाच्या खिशातून जातो आहे? काही जातो आहे तेलकंपन्यांच्या. त्यांच्या जो तोटा होतोय त्याच्या तोट्यात भर पडली. थोडीशी वित्तीय तूट केंद्र सरकारच्या खात्यावर जाते. म्हणजे थोडासा बोजा केंद्र सरकारवर थोडासा बोजा तेल कंपन्यांवर आणि बाकीचा बोजा ग्राहकांवर. म्हणजे आपल्यावर.

पण तुम्ही जसं म्हणालात की, युद्ध हे निमित्त झालं. पण अशा इतर आर्थिक प्रक्रिया आहेत जी पार्श्वभूमीवर काही काळ चालू होती. त्यामध्ये एक मोठा एक भाग म्हणजे, जी आपल्याकडे रुपयाची घसरण जी दिसतेय ती नुसती तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे झालेली नाही. रुपयाचं मूल्य एकदम अचानक घसरले नाही. म्हणजे गेल्या वर्ष-दोन वर्षात 84 वरून एकदम थेट 97 पर्यंत गेला. म्हणजे जवळ 12-14 चौदा टक्के घसरण जी झाली ती फक्त युद्धामुळे झालेली नाहीये.

एक कारण असं आहे की तेलाच्या किमतींमुळे आयात खर्च वाढला, म्हणजे आपला डॉलरमध्ये खर्च वाढला. दुसरं एक कारण असं आहे की, जी परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे येते ती कमी झाली. तुम्हाला माहिती आहे की, भारत हा आशियातील एकमेव मोठा देश आहे ज्याचा नेहमी व्यापारात तुटवडा असतो.

म्हणजे आपण जेवढा जेवढी आयात करतो ती आपली निर्यातीपेक्षा कमी असते. आयातीवर खर्च होतो म्हणजे कच्चं तेल असो किंवा सोनं असो किंवा इतर काही आपण ते विकत घेतो. आपली इतर काही निर्यात असते. पण निर्यात जेवढी होती, त्याचा तुटवडा होतो. आपण आयात करतो, जी सुमारे 600 बिलियन डॉलर आहे, त्यापेक्षा आपली निर्यात कमी पडते.

तर मग तो तुटवडा तो कोण भरून काढतो? तर ती जी परकीय जे पैसे येतात म्हणजे ,ज्याला आपण गुंतवणूक पैसे म्हणतो, त्यामुळे ही तूट भरुन निघते. यात एफडीआय किंवा एफआयआय, स्टॉक मार्केट मध्ये जो पैसा येतो तो असतो.

पण जेव्हा एखादा परकीय गुंतवणूकदार इथे नवीन फॅक्टरी उभारतो ती काही निर्यात नसते. तर तो आपली गुंतवणूक इथे आणतो. एखाद्या फॉरेन बँकेने अदानी-अंबानी-बिर्ला-टाटा लोकांना जर लोन दिलं डॉलर लोन दिलं तो पैसा भारतात येतो. पण ती काय आपली निर्यात नव्हे. या गुंतवणुकीतून किंवा ज्याला फॉरेन लोन म्हणतात किंवा स्टॉक मार्केट मध्ये जो पैसा येतो, त्या पैशांमुळे आपली तूट भरुन निघते.

तर गेली कित्येक वर्षं, जवळजवळ तीस पस्तीस वर्ष अशी परिस्थिती आहे, की आपल्याला जी काही व्यापारात तूट असायची, ती या गुंतवणूक किंवा फॉरेन लोनच्या पैशातून किंवा स्टॉक मार्केटच्या पैशातून त्याची भरपाई व्हायची. त्याला 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट' म्हणतात. ते अकाउंट नेहमी पॉझिटिव्ह असायचं.

गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये एक मोठा फरक असा झाला आहे की, 'नेट एफडीआय' ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे आत येणारा पैसा आणि बाहेर जाणारा पैसा यांच्यातला फरक, तो नेट एफडीआय तो खाली खाली घसरत चालला आहे आणि आता तो जवळजवळ शून्यावर आलेला आहे. त्यामुळे जो डॉलरचा तुटवडा असायचा, त्याची भरपाई कशी करायची? जो तुटवडा भरून निघायचा तो कॅश-फ्लो जणू आता आटला आहे.

अशा वेळेस कोण कुठून पैसे आणणार? मग आपल्या रिझर्व्ह बँकेला डॉलर्स विकावे लागतात. रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतून ते काढावे लागतात. ज्याला आपण बऱ्याचदा गंगाजळी असा शब्द वापरतो. गंगाजळीतनं काढावे लागतात आणि त्यामुळे रुपयावर जो दाब आलेला आहे त्यातून एकीकडे आयातीचा खर्च वाढला, तेलाची किंमत वाढली. पण दुसरीकडे 'नेट एफडीआय' आता शून्याकडे चालला आहे. म्हणजे परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आत्मविश्वास होता तो कमी होतोय की काय? ही एक नवीन चिंता आहे.

अजून त्यावर, भारतीय लोकांचा पैसा जो बाहेर जातोय. म्हणजे भारतीय गुंतवणूकदार जो परकीय देशांमध्ये गुंतवणूक करतो त्यानं आपल्याकडचे जे पैसा बाहेर जातो. तुम्हाला माहिती आहे की जवळजवळ 10-15 बिलियन डॉलर्स जेव्हा लोक आपल्या मुलांना बाहेर दुसऱ्या देशांमध्ये परदेशात शिक्षणाला पाठवतात त्यावर खर्च होतो. टुरिझमवर खर्च होतो. पर्यटनावर तर हा जो बाहेर जाणारा पैसा आहे तो खूप वेगाने जातोय आणि एकूणच ही परिस्थिती गेली तीन चार वर्ष चालू आहे. म्हणजे, मला हे सांगायचंय की आजची जी अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती आहे त्याला ही अशी विविध प्रश्नांची पार्श्वभूमी आहे.

गुंतवणूकांचे महत्त्वं

प्रश्न : परदेशी गुंतवणुकीची जी समस्या आहे त्याविषयी बोलूया. काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनीही जाहीरपणे म्हटलं होतं की परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत एकदम नकारात्मक मार्केट बनत चाललाय. दुसरीकडे सरकारकडून वेगळं सांगितलं जातं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काही दिवसांपूर्वी त्यांना हाच प्रश्न विचारला तेव्हा ते असं म्हणाले की 'एफआयआय' मधून, म्हणजे मार्केट मधून पैसा बाहेर काढत असतील. पण त्याच वेळेस तुम्ही 'एफडीआय' बघा. डेटा सेंटर्समध्ये आता बऱ्याचश्या बाहेरच्या कंपन्या भारतात येऊन इन्वेस्ट करतात. त्यामुळे जाणाऱ्या पैशाकडे बघण्यापेक्षा येणाऱ्या पैशाकडे बघा. तुम्ही म्हणालात की गुंतवणुकदारांचा विश्वास कमी झाला. अगोदर भारतीय मार्केटमध्ये गुंतवणुकदार येत होते. आता ते पैसा बाहेर काढतात. त्याला भारतातली परिस्थिती कारणीभूत आहे का? त्याला जागतिक परिस्थिती काही कारणीभूत आहे का? असं का व्हावं?

डॉ. अजित रानडे : आता परदेशी पैसा, म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांचा पैसा, येतो आहे हे बरोबर आहे. त्याचं प्रमाण कमी-जास्त होत असेल. पण बाहेर जाणाऱ्या पैशाचा वेग वाढतोय. त्यामुळे जो 'नेट एफडीआय' ज्याला म्हणतो, म्हणजे शाश्वत अशी गुंतवणूक, तो FII किंवा stock market चा पैसा असतो, तो गेले दोन वर्ष म्हणजे चोवीस महिने सातत्याने तो बाहेर जातो आहे. जवळजवळ चाळीस-पन्नास अब्ज डॉलर पैसा बाहेर गेला आहे. त्यामानाने आपलं stock market एवढं पडलं नाही.

मार्केट या धक्क्यानं न पडण्याचं कारण म्हणजे जेव्हा परदेशी FII गुंतवणूकदार आणि त्यांचे पैसे बाहेर जात आहे, तेव्हा retail चा पैसा stock market मध्ये येतोय. त्याला SIP म्हणतात. Systematic investment plan.

जवळजवळ दर महिन्याला वीस ते तीस हजार कोटी रुपये भारतीय stock market मध्ये गुंतवणूकदारांचे पैसे सातत्याने येत आहेत.

जो परदेशी पैसा जातोय त्याचा परिणाम आपले गुंतवणूकदार सामर्थ्याने ते थोपवून धरतायत. पण त्याला तो एक trap एक प्रकारचा असं मला वाटतं.

प्रश्न : हे जे गुंतवणुकीबद्दल बोलतो आहोत त्याचा सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो आहे? मग तो इथल्या industries वर असेल, त्याच्या job creation वर असेल, त्यावर काय परिणाम होतो आहे?

डॉ. अजित रानडे: पहिलं म्हणजे की आपल्याकडे परकीय चलनाची जी गंगाजळी आहे त्यावर परिणाम होतो आहे. आपल्याला ठराविक गोष्टी आयात कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ, कच्चं तेल, इंधन, LPG खत म्हणजे कृषीला लागणारी खतं. हे सगळे अनिवार्य आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेला त्याची गरज आहे. तर तेवढी तुमच्याकडे गंगाजळी हवी. ती घसरू लागली तर त्याच्याबद्दल काळजी घ्यावी लागते. तिथेच Reserve Bank चा हस्तक्षेप होतो. त्याचा परिणाम असा होतो की जर रुपया जर घसरला तर तुम्ही ज्या गोष्टी आयात करताय तेल असो, इंधन असो खत कृषी लागणारी खत असो तर ते महाग होतात. जर तो महागाईचा जो rate आहे, त्याचा बोजा तो जर तुम्ही शेतकऱ्यावर किंवा सामान्य जनतेवर जर टाकला नाही तर कुठे तरी तो खर्चाचा बोजा सरकारला मोजावा लागतो आणि तो मग वित्तीय तुटीत त्याचा स्वरूप होतो. त्यामुळे सामान्य माणसावर एक बोजा म्हणजे महागाईची महागाई जी वाढती आहे ती आता हळूहळू आपल्याला दिसतेय.

दुसरी गोष्ट म्हणजे की रोजगार. तुम्ही मघाशी यांचा उल्लेख केला की मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की data center मध्ये गुंतवणूक येत आहे. ते बरोबर आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये Google ने त्याची घोषणा केली आहे. पण त्यातून रोजगार किती निर्मिती होते? Data center मध्ये रोजगार निर्मिती काही होत नाही फारशी. Data center मध्ये एक मोठे server असतात. त्याला प्रचंड प्रमाणात electricity लागते. वीज लागते, पाणी लागतं. पण रोजगार निर्मिती मात्र त्या प्रमाणात होत नाही.

अशी गुंतवणूक आपल्याला पाहिजे की ज्याच्यातून रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. लघु उद्योगांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे आणि म्हणजे त्या त्या दृष्टीने जर बघितलं तर तेवढी गुंतवणूक होत नाहीये. विशेषत: खाजगी गुंतवणूक. म्हणजे खाजगी क्षेत्रातून येणारी. ती परकीय असो किंवा भारतीय असो.

प्रश्न : गेल्या वर्षी तुम्ही एक लेख लिहिला होता आणि जर भारताला 8 टक्के किंवा त्यापेक्षाही अधिक विकास दर जर गाठायचा असेल तर खाजगी गुंतवणूक येणं आवश्यक आहे. ते आत्ता होताना फारसं दिसत नाहीये. गेल्या आठवड्यात World Bank ने जे forecast केले त्यात भारताचा विकास दर यावेळेस साडेसहा टक्क्यांपर्यंत असा राहील असं म्हटलं आहे. खाजगी गुंतवणूक नसल्यामुळे असं होतं आहे का? उदारीकरणानंतर जी एक 'इंडिया स्टोरी' सुरु झाली होती तिला आता अडथळे येत आहेत का?

डॉ. अजित रानडे : दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी जर तुम्ही बघितलं तर GDP मध्ये खाजगी गुंतवणुकीचं 15 ते 18 टक्के वगैरे प्रमाण असायचं. ते आता जवळजवळ अकरा टक्के पर्यंत आलेलं आहे. त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक जी जेवढी असायला हवी तेवढी होत नाहीये.

दुसरी गोष्ट म्हणजे जो आर्थिक विकास दर आहे तो. पंतप्रधानांनीही पण त्यांच्या भाषणात उल्लेख केलाय की गेल्या वर्षी आपण 7.7 टक्के विकास दर होता. म्हणजे एकीकडे तुमचा growth rate बऱ्यापैकी चांगला दिसतो. पण मुख्य प्रश्न हा आहे की लोकांच्या आयुष्यात किंवा त्यांच्या घरगुती उत्पन्नात त्याची तेवढी वृद्धी दिसते का? हे जे कोडं आहे, त्याचं असं एक explanation असं आहे की, आपण जास्तीत जास्त रस्ते बांधणी केली किंवा data center आले किंवा मोठे मोठे काही इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एअरपोर्ट्स वगैरे बांधले, तर त्याचं तुम्हाला GDP मध्ये त्याच्यामुळे वाढ झालेली दिसेल. पण ती सरकारचीच गुंतवणूक असते. खाजगी गुंतवणूक होतच नाही किंवा कमी होतीये. सरकारी गुंतवणूक भरपूर होतीये. त्याचं रोजगारात रुपांतर किंवा वैयक्तिक उत्पन्नावर त्याचा हवा तसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे आपण बघतोय की गेली बरेच वर्ष जी ज्याला आपण 'वेज रेट' म्हणतो, म्हणजे वेतन, विशेषत: ग्रामीण भागातले, ते वाढलेलेच नाही आहेत.

कित्येक वर्षात घरटी उत्पन्न (house hold income) त्याच्यात जेवढी वृद्धी व्हायला पाहिजे तेवढी होत नाहीये. तुमचा जर GDPचा दर जर तुमचा साडेसात-पावणेआठ टक्के असेल तर nominal rate जवळजवळ नऊ-दहा टक्क्यापर्यंत. पण दरवर्षी तुमचा घरगुती उत्पन्न दहा बारा टक्क्यांनी वाढतंय का? नाही. तर तो वाढता विकासदर कसा काय?

तर हेच का प्रकारचं कोडं आहे की एकीकडे GDP मात्र वृद्धी होत आहे, पण जास्तीत जास्त त्याचा फायदा कोणाला कुठल्या वर्गाला होतोय वर्गाला होतोय? आणि त्याचा एक अजून एक निर्देशक आहे आर्थिक विषमता. ग्रोथ आहे, पण त्याचा जास्तीत जास्त फायदा एका ठराविक वर्गालाच जातोय किंवा छोट्या वर्गाला. श्रीमंत किंवा capitalist वर्गाला. रोजगारावर जे अवलंबून असतात त्यांना तेवढा त्याचा फायदा होत नाहीये.

'रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्यावे'

प्रश्न : पण असं का झालं असावं? म्हणजे कोणती धोरणं नेमकी चुकली? हा नेमका प्रश्न तुम्ही उपस्थित केलात की बाकी आकडे वाढताना दिसतात किंवा फार कमी होताना दिसत नाहीत.पण दुसरीकडे उत्पन्नामध्ये वाढ मात्र नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था असेल किंवा जो unorganized sector आहे शहरामधला पण तिथे होताना दिसत नाहीये. आता organized sector मध्ये सुद्धा job creation होत नाहीये. लोकांना नोकऱ्या नाही येत असं वारंवार सगळीकडे दिसतंय. पुण्यातल्या काही IT कंपन्यांमध्ये शेकडो लोकांना काढण्याचं दिसतं आहे. यात काय नेमकं चुकलं? काय धोरणं चुकली?

डॉ. अजित रानडे : चुकली असं नाही. पण आपली दिशा आपण ती तपासली पाहिजे. त्याची चिकित्सा केली पाहिजे. ती चूक आहे किंवा बरोबर. सुरुवातीला बरीचशी धोरणं अशी असतात की ती प्रायोगिक असतात. आता तुम्हाला उदाहरण देतो. परत आपण त्या data center चं उदाहरण घेऊ. Data center मध्ये जवळजवळ पंधरा अब्ज डॉलर येणार आहेत. म्हणजे दीड लाख कोटी रुपये कमीत कमी असेल. पण त्यातनं रोजगार किती उत्पन्न होतोय? जर रोजगार उत्पन्न नाही तर काय?

त्यामुळे श्रमप्रधान अशी जी धोरणं असतात ती महत्त्वाची. श्रमप्रधान जे जे उद्योग आहेत आपली निर्यात घ्या. काही क्षेत्रात आपण निर्यातीला जास्ती प्रोत्साहन देतो. आता PLI सारखी production linked incentive आहे. आपण त्याच्यामध्ये फक्त किती गुंतवणूक झाली आहे, त्यांचा किती revenue झाला हे पाहतो. पण त्याच्यातनं किती रोजगार निर्मिती झाली ते आपण बघत नाही. रोजगार निर्मिती मात्र झाली पाहिजे. म्हणजे ज्याला आपण labour intensive म्हणतो ,श्रमप्रधान, अशी धोरणं हवीत.

आपण पूर्व आशियातल्या देशांकडे चाळीस वर्षांपूर्वी बघितलं, कोरिया, सिंगापूर किंवा तैवान, जपान सारख्या देशांमध्ये निर्यात आधारित उद्योगांमुळे विकास झाला. त्यांच्या निर्यातीत त्यांचा विकास झालेला आहे. पण ती निर्यात कशी होती पूर्वी? श्रमप्रधान क्षेत्रांना जास्ती प्राधान्य होतं. Labour intensive export ना जास्ती प्राधान्य होतं. त्यांना जास्त उत्तेजन होतं. आपण त्याच्यावर तेवढा जोर दिलाय का? आपल्या धोरणांमध्ये तेवढा आहे का?

MSME म्हणजे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग क्षेत्राचं जवळजवळ तीस ते चाळीस टक्के योगदान असतं रोजगारामध्ये आणि निर्यातीमध्येही. पण तितक्या प्रमाणात त्यांना बँकेचे credit मिळत नाही. तितक्या प्रमाणात त्यांना जो परतावा मिळायचा तो मिळत नाही. अंमलबजावणीत MSME क्षेत्र नेहमीच हेलकावे खात असतात.

जिथं रोजगार निर्मिती होते अशा क्षेत्रांकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. आता काय होतं की जिथे रोजगार निर्मिती होत नसेल किंवा जिथे जेवढा जेवढं उत्पन्न खालच्या वर्गाला मिळत नसेल, तर केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो कल्याणकारी योजना काढतात. ज्याला काही जण freebies म्हणतात. आता 'लाडकी बहीण' घेऊ किंवा PM सन्मान ज्याला म्हणतात. Direct transfer च्या योजना आहेत किंवा Direct अन्न पुरवणाऱ्या. 'अन्नसुरक्षा'खाली आपण जवळजवळ दर दर कुटुंबाला जवळजवळ पस्तीस किलो गहू किंवा तांदूळ किंवा ज्वारी बाजरी दर महिन्याला आपण फुकट देतो. तर हे सगळं करावं का लागतं? कारण त्यांचं उत्पन्न होत नाहीये.

तुम्ही 'रोजगार हमी योजने'चा उल्लेख केला. रोजगार हमी योजनेचा खरा अर्थ काय होता की ती एक प्रकारची विमा योजना होती.

एखाद्या ग्रामीण भागात जर दुष्काळग्रस्त किंवा काही कारणांनी जर तिथे काही crisis आला आणि लोकांना काही इतर रोजगार जर मिळत नसेल तर त्यांना रोजगार हमी योजनेत एक प्रकारची insurance मिळायचा. ती परिणामकारक यासाठी होती कारण बेरोजगारी वाढली तर त्यांना काम मिळायचं. तो एक हक्क होता. त्यातला तो हक्क आपण काढून घेतला आहे. आता त्या जागी जी नवीन योजना आहे, एक तर हक्क त्यातला बराचसा निघून गेलाय किंवा dilute केलेला आहे. दुसरा म्हणजे जो केंद्र सरकारचा संपूर्णपणे जो बोजा असायचा, 60-70 हजार कोटी रुपये वर्षाला, त्यातला जवळ जवळ 40 टक्के बोजा आता राज्य सरकारवर आलेला आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर तसाही ताण असतोच. त्यात आता अशी एक चिंता आहे की बरेचसे कार्यक्रम-योजना कमी केले जातील.

प्रश्न : लाडकी बहीण असेल किंवा बाकीच्या कुठल्या direct transfer च्या योजना केवळ महाराष्ट्रात नाही इतरही राज्यांमध्ये तर राज्य सरकारांनी आणि केंद्र सरकारनही घोषित केल्या आहेत. पण यासारख्या योजनांमुळे सरकार थेट मदत तर करतं पण रोजगारनिर्मितीकडे दुर्लक्ष होतं असं तुम्हाला वाटतं का?

डॉ. अजित रानडे : हो अगदीच. कारण कल्याणकारी योजना आणि freebie योजना ह्याच्यात फरक आहे. जरी ती रेषा खूप बारीक असली तरीही त्यांच्यात फरक आहे. लाडकी बहीण सारखी जी योजना आहे अशा योजना जवळजवळ वीस राज्यांमध्ये राबवल्या जात आहेत आणि केंद्र सरकारच्या पण आहेत.

ते एकूण त्याचा सगळा खर्च बघितला तर दहा लाख कोटी रुपये आह. म्हणजे GDP च्या अडीच टक्के खर्च दरवर्षी होतो आहे. तुम्ही जो खर्च करत आहात त्यातले welfare म्हणजे कल्याणकारी कुठल्या आणि freebie कुठल्या यावर आपली चर्चा होऊ शकते. पण तो जो खर्च होतो तो बजेटमधनं जातो. त्यामुळे इतर जे आरोग्यावर किंवा कृषी सिंचन असो पायाभूत सोयी असो किंवा training म्हणजे कुशल कौशल्य वाढवणं ह्याच्यावर तो खर्च होत नाही. त्याचे जो त्याचे जे परिणाम असतात ते दीर्घकालीन असतात.

तुम्ही या वर्षी इकडचा पैसा काढून तिकडे टाकला. पण ती गुंतवणूक नाही. जो आपण शिक्षण आणि स्वास्थ्यामध्ये जो खर्च करतो तो खर्च नसून ती गुंतवणूक असते. त्यातनं जे human capital जे मानवी भांडवल तयार होत असतं आणि ते तुम्ही भांडवल तयार नाही केलं तर त्याचा परिणाम तुम्हाला भविष्यात भोगावा लागेल.

बऱ्याच वेळा हा खर्च नुसता निवडणुकांच्यामुळे असतो. त्या वर्षी तुम्ही निवडणूक जिंकू शकता. पण जे दीर्घकालीन नुकसान झालंय त्याचं काय? त्याचं ते audit होत नाही कधी.

प्रश्न: तुम्हाला वाटते की जे आर्थिक प्रश्न आहेत, त्याला राजकीय चष्म्यातून बघितल्यामुळे ही परिस्थिती आली? 'लाडकी बहिणी' सारखी योजना निवडणूक जिंकायची आहे म्हणून आली. आता इंधन दरवाढीच्या बाबतीत सुद्धा हे दिसत होतं की बाकीच्या जगामध्ये सगळीकडे दर वाढत आहेत. पण भारतामध्ये चार राज्यांच्या निवडणुका चालल्या होत्या. त्यात काही अडथळा नको म्हणून ते पुढे-पुढे ढकललं. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नांकडे राजकीय चष्म्यातून बघितल्यामुळे असे प्रश्न तयार होतात का? आणि अधिक समस्या गुंतागुंतीची बनते का?

डॉ. अजित रानडे: आपल्याकडे राजकीय चष्मा कधी डोळ्यातून काढतच नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्न हा राजकीय चष्म्यातून बघितला जातो आणि ते अपरिहार्य आहे. कदाचित आपली 'इकॉनॉमी' हा प्रश्न नसून 'पॉलिटिकल इकॉनॉमी'चाच विचार होत असतो.

आता उदाहरणार्थ आपण सगळे सरकारी धोरण, सरकारी योजना किंवा पायाभूत सोयींवरचा सरकारचा खर्च यावरच अवलंबून असतो. पण आपण हे कधी लक्षात घेत नाही की GDP व्यवस्था किंवा पूर्ण अर्थव्यवस्था त्याचा बोजा, जबाबदारी ही खाजगी क्षेत्रावर आहे. जी काही आपल्या अर्थव्यवस्थेची वृद्धी होणार आहे ती 90-95 टक्के खाजगी क्षेत्रातून झाली पाहिजे. म्हणजे सरकारने फक्त ते एक प्रकारचं enabling वातावरण तयार करावं. धोरणं, गुंतवणूक आणि सगळ्यासाठीच जर सरकारवरच अवलंबून राहायला लागलो तर पूर्वीच्या सोव्हियत युनियन आणि चीन सारख्या देशांसारखं मॉडेल पत्करण्यासारखं होईल.

खाजगी गुंतवणूक का मोठ्या प्रमाणात वाढत नाहीये? हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. खाजगी गुंतवणूक कशी वाढवावी? मग ती भारतीय असावी किंवा परदेशी लोकांची असावी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रोजगार कसा वाढेल? म्हणजे रोजगारप्रधान किंवा श्रमप्रधान क्षेत्रांना कसं प्राधान्य देता येईल हे पहावं.

प्रश्न: एक शेवटचा प्रश्न. पंतप्रधानांनी इशारा दिलाय. बाकीचे राजकीय नेते म्हणत आहेत. अर्थशास्त्रज्ञही म्हणतात की पुढचे काही दिवस अवघड असणार आहेत. काय होईल पुढे सांगता येत नाही. तुम्हाला काय दिसतंय? अवघड म्हणजे किती अवघड असणार आहेत आणि ते किती काळ असेल?

डॉ अजित रानडे: या प्रश्नाचं उत्तर देण्याच्या आधी मी आधी सांगतो की, आपल्या देशामध्ये जी मूलभूत ज्याला structural advantages आहेत, जे आपली जे आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करतात, जी आपली क्षमता आहे ते structural factors आपल्याकडे चांगले आहेत. ते व्यवस्थित जपलेले आहेत.

म्हणजे उदाहरणार्थ demography आपली जी ते आपण ज्याला work force म्हणतो त्याचं, म्हणजे तरुणांचं, प्रमाण ते इतर बारा इतर देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे आणि ते दोन तीन दशकं तसं राहणार आहे. हे सगळे structural features आहेत. म्हणजे त्याचा धोरणात्मक किंवा कुठली कुठला राजकीय पक्ष कुठल्या सरकारमध्ये कुणाचं राज्य सध्या आहे त्याच्यावर अवलंबून नाही. डेमोग्राफी असो, शहरीकरण असो, digital footprint असो किंवा renewable energy असो. या घटकांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची सहा सहा ते सात किंवा आठ टक्के वाढण्याची क्षमता कायम राहिल. निदान मला तरी वाटतं दोन दशकं तरी तशी राहील असं वाटतं.

आता आपण बघूया की आता या वर्षी अवघड आहे का? हो अर्थातच अवघड आहे. कारण एक तर तेलांच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे महागाई वाढतेय. खाजगी गुंतवणुकीचा जेवढा दर हवा 18 टक्के तो आता 11 टक्क्यापर्यंत खाली आलेला आहे. लोकांच्या डोक्यावर वैयक्तिक कर्जाचं ओझं वाढलेलं आहे. एक प्रकारची अस्थिरता वाढलेली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे आता AI चा काय परिणाम होईल? AIमुळे नोकऱ्या जातील का? नवीन नोकऱ्या येतील का? मग त्या AI ला तोंड देण्यासाठी नवीन कौशल्यांसहित आपण तयार आहोत का? त्या यंदा आता मान्सूनची सुरुवात आहे. El Nino चा परिणाम होऊन तो जर त्याचा विलंब झाला तर त्याचा फार मोठा परिणाम कृषीवर होऊ शकतो. त्याच्यामुळे महागाईवर आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

तर हे सगळे ह्या वर्षी ते तत्कालीन परिणाम असतील. पण ही या सगळ्या अवघड गोष्टींची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याला आपण दक्ष राहावं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)