अमेरिका-इराण कराराला धक्का पोचवण्याची शक्यता असणारे 'हे' आहेत तीन मोठे धोके

अनेक आठवडे चर्चा केल्यानंतर अमेरिका आणि इराण एका प्राथमिक करारपर्यंत पोहोचले आहेत.

पण, संघर्ष थांबवण्याचा मार्ग वाटतो तितका अजूनही सोपा नाही. आता सर्वांचे लक्ष संघर्ष पूर्णपणे संपवण्यासाठी उभ्या असलेल्या मोठ्या अडथळ्यांकडे म्हणजेच आव्हानांकडे लागले आहे.

अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (17 जून) बीबीसीसह इतर पत्रकारांसमोर 14 परिच्छेदांच्या सामंजस्य कराराचा (एमओयू) मसुदा वाचून दाखवला.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी नियोजित वेळेआधीच या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार औपचारिकपणे शुक्रवारी (19 जून) स्वित्झर्लंडमध्ये स्वाक्षरीसाठी ठेवला जाणार होता.

या करारामुळे आता 'अंतिम करारा'चा मार्ग मोकळा झाला असून, तो 'जास्तीत जास्त 60 दिवसांत' पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. दोन्ही देश परस्पर सहमतीने ही मुदत आणखी वाढवू शकतात.

या करारानुसार अमेरिका नौदल नाकेबंदी टप्प्याटप्याने हटवण्यास सुरुवात करेल आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पावलं उचलेल.

तसेच इराणवरील 'सर्व प्रकारचे निर्बंध' हटवण्याबाबतही चर्चा केली जाईल.

या दस्तऐवजात इराणच्या पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकासासाठी किमान 300 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याची योजनाही आहे. त्याचबरोबर तेहरानने अण्वस्त्रं विकसित न करण्याची आपली भूमिकाही पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.

हा प्राथमिक करार अद्याप 'अंतिम झालेला नाही'. हा करार अयशस्वी झाला तर अमेरिका 'पुन्हा हवाई हल्ले' करू शकतो, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.

इराण संसदेचे अध्यक्ष आणि या चर्चेतील प्रमुख व्यक्ती मोहम्मद बागेर गालीबाफ हे सरकारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, त्यांचा अमेरिकेवरचा अविश्वास अजूनही कायम आहे.

गरज पडल्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराण पूर्णपणे सज्ज असून आमचं 'बोट ही ट्रिगर'वर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या चर्चेला किंवा कराराच्या वाटाघाटींना धक्का पोहोचवू शकणारे तीन मोठे धोके आहेत.

1. इस्रायलची लेबनॉनमधील लष्करी कारवाई

प्राथमिक कराराची घोषणा करताना मध्यस्थाची भूमिका बजावणारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, "दोन्ही बाजूंनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया त्वरीत आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची तयारी दर्शवली आहे."

बुधवारी वाचून दाखवलेल्या या करारामध्ये लेबनॉनचाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे.

या करारानुसार लेबनॉनची 'भौगोलिक (प्रादेशिक) एकता आणि सार्वभौमत्व' कायम राखले जाईल, याची खात्री दिली आहे.

तरीही इस्रायलने लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. हे हल्ले ट्रम्प यांनी जी 7 शिखर परिषदेत फ्रान्समध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी 'लेबनॉनबाबत अधिक जबाबदारीने वागावे', असे म्हटलेलं असतानाही हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.

बुधवारी इस्रायलच्या लढाऊ विमानांनी लेबनॉनमधील नबातियेह अल-फौका परिसर आणि शेजारील कफर तेबनित परिसराच्या आसपास हल्ले केले, अशी माहिती लेबनॉनच्या सरकारी नॅशनल न्यूज एजन्सीने (एनएनए) दिली.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, लेबनॉनला या संघर्षविरामाच्या आराखड्यात समाविष्ट केलं आहे.

परंतु, इस्रायली सैन्य लेबनॉनमधून पूर्णपणे माघार घेतील, अशी अट या करारात नाही. इस्रायलला स्वसंरक्षणासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार कायम राहील, असंही त्यांनी सांगितलं.

लेबनॉनमधील 'संघर्ष थांबवणं हा या संपूर्ण कराराचा अविभाज्य भाग आहे', असं इराणने म्हटलं आहे. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह या इराण समर्थित गटानेही हीच भूमिका मांडली आहे.

या गटाच्या प्रसारमाध्यम कार्यालयाने रॉयटर्सला सांगितलं की, पुढील चर्चेत इराण इस्रायलकडे लेबनॉनमधून पूर्णपणे सैन्य मागे घेण्याची मागणी करणार आहे.

इस्रायलने स्पष्ट केलं आहे की, ते या कराराबाबतच्या इराणच्या अर्थाशी बांधील राहणार नाहीत.

संरक्षणमंत्री इस्रायल काट्झ यांनी म्हटलं आहे की, इस्रायली सैन्य लेबनॉनमधील सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये 'अनिश्चित काळासाठी' म्हणजेच कोणत्याही कालमर्यादेशिवाय तैनात राहील.

तसेच, जर इराणने लेबनॉनच्या मुद्द्यावरून इस्रायलवर हल्ला केला, तर इस्रायल 'पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल', असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

तेल अवीव हा शांतता प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणणारा 'प्रमुख घटक' ठरला आहे, असे ब्रिटनमधील थिंक-टँक असलेल्या रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूटमधील राजकीय शास्त्रज्ञ डॉ. एच. ए. हेलियर यांनी म्हटले आहे.

"इस्रायली लष्कराची आक्रमक भूमिका, मग ती इराणविरोधात असो किंवा लेबनॉनमध्ये सुरू असलेल्या विनाशाद्वारे असो, चर्चेसाठी हाच सर्वात मोठा धोका आहे," असं ते म्हणतात.

तेहरान जर थेट संघर्षात ओढला गेला, तर 'अणुविषयक मुद्द्यांवर प्रत्यक्ष चर्चा सुरू होण्याआधीच' ही संपूर्ण शांतता प्रक्रिया कोलमडू शकते, असं हेलियर म्हणतात.

लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आऊन यांनी या प्राथमिक कराराचे स्वागत केलं आहे. हा करार लवकरच प्रत्यक्षात कृतीत उतरेल आणि 'हिंसाचाराच्या या सततच्या चक्राचा कायमचा अंत होईल', अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

लेबनॉनसाठी या संघर्षाचे परिणाम अत्यंत विनाशकारी ठरले आहेत. आतापर्यंत 3700 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सुमारे 10 लाख लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं आहे आणि दक्षिण लेबनॉनमधील मोठा भाग उद्ध्वस्त झाला आहे.

2. इराणचा अणुकार्यक्रम

आणखी एक अडचणीचा मुद्दा म्हणजे इराणकडे असलेले समृद्ध युरेनियम. परंतु, ट्रम्प यांनी ते ताब्यात घेण्याची घाई नाही, असं सांगितलं आहे. तरीही तो मुद्दा महत्त्वाचा आणि तितकाच अडचणीचा आहे.

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (आयएईए) मते, गेल्या वर्षीपर्यंत इराणकडे सुमारे 400 किलो इतके 60 टक्केपर्यंत समृद्ध केलेले युरेनियम साठे होते.

अण्वस्त्रांसाठी युरेनियमचे सुमारे 90 टक्केपर्यंत समृद्धीकरण आवश्यक असते.

तेहरान सतत सांगत आहे की, त्याचा अणुकार्यक्रम शांततेसाठीच आहे. तसेच या करारातही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं आहे की, ते अण्वस्त्रं बनवण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत.

परंतु, काही महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही अनिर्णित आहेत, ज्यात आधीच (विद्यमान) तयार असलेल्या समृद्ध युरेनियमचं काय करायचं याचाही समावेश आहे. हे सर्व अंतिम करारात म्हणजेच वाटाघाटीत ठरवलं जाणार आहे.

दोन्ही बाजूंनी तत्त्वतः मान्य केलं आहे की, साठवलेल्या म्हणजेच संवर्धित समृद्ध युरेनियमचं काय करायचं हे पुढे ठरवलं जाईल.

किमान, हे युरेनियम 'डाउनब्लेंड' केले जाईल, म्हणजे त्याची ताकद कमी करून सौम्य केले जातील, आणि हे काम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली तिथेच केले जाईल.

2015 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अणुकरारात इराणने युरेनियमचे समृद्धीकरण 3.67 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवले होते.

परंतु, 2018 मध्ये अमेरिकेने या करारातून माघार घेतल्यावर, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, इराणने आपला अणुकार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात वाढवला होता.

जर इराण पुन्हा अण्वस्त्रासाठी वापरता येईल इतके युरेनियम समृद्ध करत आहे असे वाटलं, तर राष्ट्राध्यक्ष 'लष्करी कारवाई पुन्हा सुरू करू शकतील', असं अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांचे माजी 'डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ' डॅरिन सेलनिक यांनी बीबीसी रेडिओ 4 च्या 'टुडे' या कार्यक्रमात सांगितलं.

सध्यातरी दोन्ही बाजूंमध्ये 60 दिवसांच्या चर्चेच्या काळात 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे ठरलं आहे. म्हणजे इराण आपला अणुकार्यक्रम पुढे वाढवणार नाही, आणि अमेरिका नवीन निर्बंध लावणार नाही किंवा त्या भागातील आपली लष्करी उपस्थिती वाढवणार नाही.

3. होर्मुझची सामुद्रधुनी

या कराराचा उद्देश होर्मुझची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) पुन्हा खुली करणे हा देखील आहे. हा महत्त्वाचा जलमार्ग फेब्रुवारीपासून जवळपास पूर्णपणे ठप्प झाला होता. या संघर्षापूर्वी जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि वायूचा पुरवठा याच मार्गाने होत होता.

करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर शुक्रवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होणार आहे. तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक अडचणी दूर केल्यानंतर सुमारे 30 दिवसांत ती पूर्णपणे कार्यरत होईल अशी अपेक्षा आहे. यात इराणकडून केल्या जाणाऱ्या माईन्स (स्फोटकं) काढण्याच्या कामाचाही समावेश आहे.

या करारानुसार सुरुवातीच्या 60 दिवसांसाठी हा जलमार्ग कोणतेही शुल्क न लावता (टोल फ्री) खुले राहील, म्हणजे 'पर्शियन गल्फपासून ओमान समुद्रापर्यंत आणि उलट दिशेने सर्व वाहतूक मोफत' असेल.

तसेच इराण ओमान आणि इतर आखाती देशांशी या जलमार्गाच्या भविष्यातील व्यवस्थापनाबाबत आणि सागरी सेवांबाबत चर्चा करेल, जे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार असेल.

यामुळे भविष्यात काही शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

तेहरानने आधीच संकेत दिले आहेत की, त्यांना या सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनात मोठी भूमिका बजावण्याची इच्छा आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघाई यांनी सांगितलं की, या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर 'सेवा शुल्क' आकारले जाईल. पण हे शुल्क कशासाठी आणि त्यात नेमक्या कोणत्या सेवा असतील हे अद्याप स्पष्ट नाही.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या मार्गातून जाण्यासाठी 'टोल' आकारण्यास परवानगी नाही. पण, विशिष्ट सेवांसाठी शुल्क घेण्यास मुभा आहे.

चर्चेनंतरही ही सामुद्रधुनी टोलशिवाय (मोफत) राहील, असा विश्वास अमेरिकेने व्यक्त केला आहे.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, इराण आपली भूमिका ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न करू शकते. परंतु या मार्गावरून मोफत वाहतूक मर्यादित होईल अशा कोणत्याही व्यवस्थेला आखाती देश मान्यता देणार नाहीत.

ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, इराण 'समजूतदारपणा' दाखवेल आणि कोणतेही शुल्क आकारणार नाही, कारण अशा कृतीमुळे पुन्हा लष्करी तणाव वाढू शकतो. तसेच अमेरिकेला विश्वास आहे की, आखाती देश भविष्यात टोल (प्रवेश शुल्क) असलेली कोणतीही व्यवस्था 'कधीच' मान्य करणार नाहीत.

अजूनही काही व्यावहारिक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

समुद्रात पेरलेले माईन्स हटवण्यासाठी 'काही आठवडे ते काही महिने' लागू शकतात, अशी माहिती अमेरिकेच्या नौदलाचे निवृत्त रिअर अ‍ॅडमिरल मार्क माँटगोमेरी यांनी बीबीसीला दिली.

जोपर्यंत शस्त्रसंधी टिकून राहील आहे, याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत जहाज कंपन्या काळजीपूर्वकच पावलं उचलतील.

"सध्याची परिस्थिती पाहता, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाज घेऊन जाण्यासाठी धाडसी कॅप्टनची गरज लागेल," असे क्रायसिस मॅनेजमेंट फर्म ईओएस रिस्क ग्रुपचे मार्टिन केली यांनी बीबीसी व्हेरिफायला सांगितलं.

मात्र हेलियर इशारा देतात की, हा करार संघर्ष संपवण्याचा अंतिम करार नाही. तो फक्त एक "सामंजस्य कराराचा (मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग) मसुदा आहे, म्हणजे पुढील चर्चेसाठीचा आराखडा आहे, पूर्ण किंवा अखेरचा तोडगा नाही."

"खरं कठीण काम तर अजून सुरू व्हायचं आहे," असे ते पुढे म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)