जीएसटी: आतापर्यंत जमा झालेल्या 20,000 कोटींमधून राज्यांना मिळणार जीएसटीचा वाटा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी GST काऊन्सिलची 42वी बैठक झाली. यावर्षी आतापर्यंत झालेल्या कॉम्पेनसेशन सेसच्या निधीतून राज्यांना तातडीने निधी देण्याचं यात ठरवण्यात आलं.

कॉम्पन्सेशन सेसच्या माध्यमातून देशभरात आतापर्यंत 20,000 कोटींचा निधी जमा झालाय. यामधून राज्यांना त्यांचा GST चा वाटा देण्यात येणार आहे.

याविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, "काही काळापासून चर्चेत असलेल्या इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावरही आम्ही या बैठकीत चर्चा केली. इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सचं राज्यांमध्ये वाटप कसं होणार यासाठी यापूर्वी कोणताही फॉर्म्युला नव्हता."

बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावर तोडगा काढायचं काम करेल.

केंद्र आणि राज्यांतला GST वाद

आर्थिक वर्ष 2020 - 21 मध्ये जीएसटी महसूल 2.35 लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला होता. राज्यांना आतापर्यंत 1.65 लाख कोटी आतापर्यंत जीएसटीची नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले असून यापुढे राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं होतं.

यावर महाराष्ट्राला केंद्राकडून जुलैपर्यंत 22,534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणं आहे, असा दावा राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केला होता. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनीही एक ट्वीट करत केंद्र सरकार राज्यांनी GST ची थकबाकी देत नसल्याचं म्हटलं होतं.

राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं केंद्राची जबाबदारी आहे, केंद्राने राज्यांना GST भरपाईची रक्कम द्यायला हवी, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं होतं.

तर कोरोनाचा GST कलेक्शनवर परिणाम झाला असून केंद्राचं 2.35 कोटींचं नुकसान झाल्याचं सांगत राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं.

पण राज्यांची सरकारं यासाठी राजी नव्हती. केंद्राला कर्ज कमी दराने मिळू शकतं, आम्ही कर्ज घेतलं तर त्याला जास्त व्याजदर लागेल, त्याचा परिणाम सेसवर होईल आणि परिणामी ग्राहकांवर सगळा भार पडेल असा युक्तीवाद राज्यांनी मांडला होता.

केंद्र आणि राज्यांचा GST शी संबंध

1 जुलै 2017 ला GST लागू झाला. त्याआधी सेल्स टॅक्स, एक्साईज ड्यूटी असे विविध कर आकारले जात होते, ज्यातून राज्य सरकारांना मोठं उत्पन्न मिळत होतं. जीएसटी आल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य या गोष्टी वगळता बाकी सगळ्याचा समावेश GST मध्ये झाला. कराचं प्रमाणही तुलनेने घटलं, आणि राज्याला GST मधून काही ठराविक वाटा मिळू लागला. GST च्या आधीच्या कर रचनेच्या तुलनेत राज्यांचं उत्पन्न घटलं.

म्हणून मग 2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या काळासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कर संकलनातली ही नुकसान भरपाई म्हणजेच Compensation द्यायचं असं GST (Compensation to States) Act 2017 नुसार ठरलं. केंद्र सरकारला ऑटोमोबाईल, कोळसा यासारख्या वस्तूंवर लावण्यात येणाऱ्या सेसमधून मिळणाऱ्या पैशातून हे कॉम्पेनसेशन देण्याची तरतूद झाली.

जसजशी अर्थव्यवस्थेची घसरण व्हायला लागली, तसा त्याचा परिणाम GST कलेक्शनवर व्हायला लागला. कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात तर याला प्रचंड मोठा फटका बसला.

हा 'अॅक्ट ऑफ गॉड' आहे असं म्हणत, चालू आर्थिक वर्षामध्ये GST संकलन 2.35 लाख कोटींनी कमी होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST परिषदेत मांडला. तर कमी टॅक्स कलेक्शनमुळे आपण राज्यांना 14 टक्क्यांनी जी नुकसान भरपाई देतो, ती देऊ शकणार नसल्याचं फायनान्स सेक्रेटरी अजय भूषण यांनी म्हटलं होतं.

पेट्रोलियम पदार्थ आणि दारू यांच्या विक्रीवर लावण्यात येणारा कर, स्टँप ड्युटी आणि GST मधला मिळणारा हिस्सा हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. यामध्ये GST चा वाटा मोठा आहे. जर समजा हे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळालं नाही, तर त्याचा थेट परिणाम राज्याचा तिजोरीवर आणि परिणाम राज्य सरकार करत असलेल्या खर्चांवरही होतो.

यामध्ये मग इतर खर्चांसोबतच राज्य सरकार देत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. आणि म्हणूनच GST चं कॉम्पनसेशन हा राज्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)