जीएसटीचं एक वर्ष पूर्ण : नवीन कर व्यवस्था लागू करण्यात घाई झाली का?

'एक देश, एक कर' असं आश्वासन देत केंद्र सरकारनं आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कराला (GST) येऊन आज एक वर्षं पूर्ण झालं.

"आपण देशात शक्तिशाली सुधारणा घडवून आणू शकतो, याचं उदाहरण आहे GST," असं अर्थमंत्री पियूष गोयल हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले. "केंद्र सरकार वेळोवेळी GSTमध्ये सुधारणा घडवून आणणार आहे," असंही गोयल यांनी सांगितलं.

GSTनं जवळपास एक डझनभर अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली. कागदपत्रांची कटकट, अनेक करांमुळे वाढणारा गोंधळ आणि एकाच वस्तूवर पुन्हा पुन्हा कर लागण्यासारख्या गोष्टी कालबाह्य होऊन, एकसंध एक कर लागू व्हावा, असा ही कर प्रणाली आण्ण्यामागचा उद्देश होता.

खरंतर GST सारख्या अगदी मूलभूत गरजेच्या कायद्यात गेल्या वर्षभरात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. GST परिषदेच्या आतापर्यंत कित्येक बैठका झाल्या आहेत, पण अजूनही याच्या दरात सातत्य नाही. यावरूनच एकूण परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते.

जानेवारीत अशाच एका बैठकीत GST परिषदेने 29 वस्तू आणि 53 सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रसारमाध्यमांमध्ये या निर्णयाला एका मोठ्या घोषणेचं स्वरूप देत मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीसुद्धा देण्यात आली. पण व्यापाऱ्यांमध्ये आजही बराच संभ्रम पाहायला मिळतो.

GSTच्या दरात वारंवार बदल

ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जगात जिथेजिथेही मूल्यवर्धित कर (VAT) किंवा GST लागू झाला आहे, तिथे करांचे दर इतक्या पटापट कधीच बदलले नाही. कराच्या दरात कमीत कमी बदल करणं, हाच तर अशा कर व्यवस्थांमागचा उद्देशच असतो.

आणि त्यामागे अनेक कारणं आहेत.

जर दर महिन्याला GST परिषदेच्या बैठका होऊन दर बदलले तर, नेत्यांबरोबर लॉबिंग करून GSTचे दर कमी-जास्त करता येऊ शकतात, असा संदेश व्यापारी वर्गात जाण्याची दाट शक्यता आहे.

आता असा संदेश व्यापारी वर्गात खरंच जातोय का, हे सांगणं जरी कठीण असलं तरी ते पूर्णपणे नाकारता येणारं नाही. आणि जिथे व्यापारी आणि नेत्यांमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, अशा भारतात अशी वारंवार बदल करणं निश्चितच बरोबर नाही.

GSTच्या दरात बदल केल्यामुळे ज्या सामान्य वर्गाला त्रास होतो, तेदेखील याच अर्थव्यव्स्थेचा भाग आहेत, हे विसरून चालणार नाही. कारण हेच लोक वस्तूंची खरेदी करत सरकारला GST देतात आणि काही लोक वस्तू विकताना GST वसूलसुद्धा करतात.

जीएसटीच्या दरात इतका बदल का?

अशा परिस्थितीत GSTबरोबर इतकी बदल का होते, हाही एक प्रश्नच आहे.

या प्रश्नाचं एक सरळ उत्तर म्हणजे, सरकारनं ही कर व्यवस्था खूप घाईघाईत लागू केली. GSTचा निर्णय झाला तेव्हा सरकार आणि प्रशासन यासाठी पूर्णपणे तयार नव्हते. त्यामुळेच आता ही व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे.

याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे GSTच्या विविध स्लॅब्स - 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%,18%, 28% अशी किचकट विभागणी करण्यात आली आहे.

जगभरात जिथे जिथे GST आहे, तिथे जास्तीत जास्त दोन-तीन दर आहेत, आणि उल्लेखनीय म्हणजे 28 टक्के दर कुठेच नाही.

GST परिषद आता ही मूलभूत चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे खरी, पण काही चुका अशा असतात ज्या व्हायलाच नको. कर दरांमध्ये इतकी विविधता ही एक अशीच एक चूक आहे.

एकच दर ठेवण्याची सूचना

13व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष विजय केळकर यांनी GSTचा 12 टक्के हा एकच दर असू शकतो, असा सल्ला दिला होता. इतके विविध दर असलेला GST चालणार नाही, उलट त्यामुळे व्यवहार आणखी किचकट होतील, असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होता. आणि नेमकं तेच झालं.

केळकरांचं म्हणणं कुणी ऐकलं असतं तर लोकांना इतका त्रास सहन करावा लागला नसता.

दरांमधलं हे वैविध्यच नव्हे तर, GST रिटर्न भरण्याची जी पद्धत सरकारनं सुरू केली आहे, त्यामुळेसुद्धा लोकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. म्हणून 'अति घाई संकटात नेई', या उक्तीचा उत्तम नमुना आहे.

कोणतीही नवीन पद्धत सुरू करताना सुरुवातीला काही काळ त्याचं परीक्षण केलं जातं. या काळात त्रुटी सुधारण्यावर आणि त्याचबरोबर व्यवस्था सुरळीत करण्यावर भर असतो.

समिती झाली, पण पुढे काय झालं?

पण त्याऐवजी इथे भलतंच क्लिष्ट होऊन बसलं. मग नेहमीच्या सरकारी कामकाजाप्रमाणेच GST रिटर्न फाईल करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी एका समिती स्थापन करण्यात आली.

याच सगळ्या कारणांमुळे नोव्हेंबर 2017 मध्ये एकूण 80,808 कोटी रुपये GST गोळा करण्यात आला, तर ऑक्टोबर 2017 मध्ये 83,346 कोटी रुपये GST सरकारदरबारी जमा झाला. गेल्या जुलैनंतर पहिले काही महिने असंच सुरू राहिलं.

खरंतर दर महिन्याला 91 हजार कोटी रुपये कर जमा होईल, अशी सरकारला अपेक्षा होती.

हा चिंतेचा विषय आहे, कारण GSTची वाटणी केंद्र आणि राज्यात होणार आहे. जर हे असंच सुरू राहिलं तर मग सरकार खर्च कुठून चालवणार?

इथे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की 99.01 लाख करदात्यांनी GST रजिस्टरमध्ये नोंदणी केली आहे आणि त्यामध्ये 53.06 लाख करदात्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात GST रिटर्न भरला आहे, त्यात 16.6 करदात्यांनी कंपोझिट स्कीमची निवड केली आहे.

लोक जीएसटी रिटर्न का भरत नाही?

इतके लोक GST रिटर्न का भरत नाहीत, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

पहिलं कारण म्हणजे GSTची गुंतागुंत आहे. त्यात अनेकांना भीती आहे की GST रिटर्न भरला तर आधीच्या वर्षांचा सगळा हिशोब केंद्र सरकारकडे जाईल.

गुजरात निवडणुकीच्या आधी नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं होतं की कोणतेही जुने हिशोब काढले जाणार नाही. पण ज्यांना GST रिटर्न भरायचा आहे, त्यांचा अजून या आश्वासनावर विश्वास नाही.

सरतेशेवटी, GST या कर व्यवस्थेत सखोल बदल करून त्याला एक कायमस्वरूपी व्यवस्था म्हणून अमलात आणण्याची गरज आहे. त्यात वारंवार बदल करून हे शक्य होणार नाही.

(विवेक कौल 'India's Big Government- The Intrusive State and How It is Hurting Us' या पुस्तकाचे लेखक आहे. वरील मत लेखकाचं वैयक्तिक मत आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)