You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोरोना : तबलिगी जमातच्या लोकांना 'बळीचा बकरा' बनवलं गेलं- मुंबई उच्च न्यायालय
दिल्लीतल्या निझामुद्दीन मरकजमध्ये मार्च महिन्यात एका कार्यक्रमात सहभाग नोंदवलेल्या 29 विदेशी नागरिकांविरोधातील FIR मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे.
या नागरिकांनी व्हिसा नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आणि इस्लामचा प्रसार केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हे नागरिक देशात कोरोनाचा प्रसार करण्यास जबाबदार असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं आदेशात म्हटलं आहे की, साथीचा रोग किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यास सत्ताधारी नेहमीच बळीचा बकरा शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि पुरावे पाहिल्यास या विदेशी नागरिकांना बळीचा बकरा बनवल्याचं दिसून येतं.
- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?
न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे की, माध्यमांमध्ये मरकजमध्ये सहभागी झालेल्या विदेशी नागरिकांविरोधात मोठा प्रपोगंडा चालवण्यात आला आणि हेच लोक कोरोनाचा प्रसार होण्यास जबाबदार आहे, असं चित्र निर्माण करण्यात आलं.
व्हिसाच्या नियमांचं उल्लंघन करून तबलिगीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा आरोप या विदेशी नागरिकांवर करण्यात आला होता. या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या वेगवेगळ्या कलमा, साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि विदेशी नागरिक कायदा या अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता.
विदेशी नागरिकांव्यतिरिक्त पोलिसांनी 6 भारतीय नागरिक आणि याचिकाकर्त्यांना शरण देणाऱ्या मशिदीच्या ट्रस्टींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी. व्ही. नलावडे आणि एम.जी.सेवलिकर यांनी याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी केली. हे याचिकाकर्ते आयव्हरी कोस्ट, घाना, टांझानिया, जिबूती, बेनिन आणि इंडोनेशियाचे रहिवाशी आहेत.
पोलिसांनी दावा केला होता की, आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, हे लोक वेगवेगळ्या भागांतील मशिदींमध्ये राहत आहेत आणि लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन करून नमाज अदा करत आहे. त्यानंतर सगळ्या याचिकाकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, ते व्हिसा घेऊनच भारतातच आले आहेत आणि हा व्हिसा भारत सरकारनंच त्यांना दिला होता. ते भारताची संस्कृती, परंपरा, आदरातिथ्य आणि भारतीय भोजनाचा अनुभव घेण्यासाठी आले होते.
विमानतळावर पोहोचल्यानंतर स्क्रीनिंग करण्यात आली आणि कोरोनाची टेस्ट झाल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर विमानतळाबाहेर पडण्याची परवानगी मिळाल्याचंही ते सांगतात.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. 'या प्रोपोगंडाच्या सहाय्याने मुस्लिमांना द्वेष आणि हिंसेचं शिकार व्हावं लागलं' असं ट्वीट ओवेसी यांनी केलं आहे.
प्रकरण काय?
दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात 15 ते 17 मार्च दरम्यान एक कार्यक्रम झाला. त्यात अनेक लोक सहभागी झाले होते. देशात कोरोनाच्या केसेस वाढत असतानाच अनेक लोकांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.
हे लोक देश आणि विदेशातून आले होते. यापैकी काही जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं.
त्यानंतर तबलिगी जमातमुळे देशात कोरोनाचा प्रसार झाला, असा आरोप झाला होता.
तबलिगी जमात म्हणजे काय?
तबलिगी जमातचा म्हणजे अशा लोकांचा समूह जो अल्लाह आणि दीनचा प्रचार-प्रसार करतो. इस्लामच्या प्राचीन परंपरांना मानणारा हा समूह आहे.
'मरकज'चा अर्थ आहे केंद्र आणि जमातचा अर्थ आहे समूह.
तबलिगी जमात ही एक धार्मिक संस्था आहे. 1926 सालापासून ही संस्था कार्यरत आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात या संस्थेचं मुख्यालय आहे. इस्लामचे अभ्यासक मौलाना मुहम्मद इलियास यांनी ही संस्था स्थापन केली होती.
तबलिगी जमातचाच इज्तेमा दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात आयोजित कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता, असं जमातचं म्हणणं आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)