You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोव्हॅक्सिन: कोरोनावर भारत बायोटेकने बनवलेली लस मानवी चाचणीसाठी सज्ज #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. Covaxin: कोरोनावरची भारतातली पहिली लस मानवी चाचणीसाठी सज्ज
भारत बायोटेक या कंपनीने विकसित केलेल्या लसीला भारत सरकारने मानवी चाचणीसाठी परवानगी दिली आहे.
भारत बायोटेकने 'कोव्हॅक्सिन' ही कोरोनावरील लस तयार केली असून ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने परवानगी दिल्यानंतर आता जुलै महिन्यापासून या लसीवर ह्युमन क्लिनिकल ट्रायल होणार आहे. द हिंदूने ही बातमी दिली आहे.
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) - नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी (एनआयव्ही) च्या सहकार्याने ही लस तयार करण्यात आल्याचं भारत बायोटेकचे चेअरमन आणि संचालक कृष्णा एल्ला यांनी सांगितलं.
2) भाजप आमदार महेश लांडगेंना कोरोनाची लागण
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे.
आमदार महेश लांडगेंनीच सोशल मीडियावरून याबाबत माहिती दिल्याचे वृत्त लोकसत्तानं प्रसारित केले आहे.
"हो हे खरे आहे… मला कोरोनाची बाधा झाली आहे. माझ्यावर चिंचवड येथील आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी ट्विटरवरून दिली.
पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग वाढताना दिसतोय. महेश लांडगे यांनी स्वत: या सर्व स्थितीचा आढावा घेतला होता.
- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा- कोरोना झाल्यानंतर बरं व्हायला रुग्णाला किती वेळ लागतो?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
महेश लांडगे मतदारसंघात अत्यंत सक्रीय नेते मानले जातात. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात त्यांच्या संपर्कात आलेल्या नेते-कार्यकर्त्यांच्याही चाचण्या करण्यात येणार आहेत.
3) श्रमिक स्पेशल ट्रेनना आता शून्य मागणी - रेल्वे मंत्रालय
कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी रेल्वे मंत्रालयानं श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू केल्या होत्या. लाखोंच्या संख्येत परराज्यातून आपापल्या राज्यात मजूर परतले.
कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-
आता श्रमिक स्पेशल ट्रेनची मागणी पूर्ण घटल्याचं रेल्वे मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.
आतापर्यंत 4 हजार 596 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देशभरात धावल्या. यातून सुमारे 62 लाख मजूर परराज्यातून आपापल्या राज्यात परतले. ही शनिवारपर्यंतची (27 जून) आकडेवारी आहे.
आता नव्याने श्रमिक स्पेशल ट्रेनला मागणी येताना दिसत नसल्याचं मत रेल्वे मंत्रालयानं नमूद केलंय.
दुसरीकडे, रेल्वेकडून 230 विशेष ट्रेन चालवल्या जात आहेत. या ट्रेनसाठी सोमवारपासून (29 जून) तत्काळ तिकिटाचा कोटा देण्यात आला आहे.
मेल, एक्स्प्रेस, पॅसेंजर ट्रेन यांची वाहतूक देशभरात बंदच राहील. मात्र, 12 ऑगस्टपर्यंत विशेष ट्रेन धावतील. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.
4) इंधन दरवाढीच्या नावाखाली केंद्र सरकार खंडणी उकळतंय - सोनिया गांधी
कोरोना रोखण्यासाठी रोखण्यात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात तब्बल 22 वेळा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या. यावरून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय.
काँग्रेसच्या देशव्यापी इंधन दरवाढीविरोधातील 'स्पिकअप अगेन्स्ट फ्युयल हाईक' आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सोनिया गांधींनी व्हीडिओ मेसेज शेअर केला आहे.
इंधन दरवाढीच्या नावाखील केंद्र सरकार जनतेकडून खंडणी वसूल करतंय, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या. तसंच, सरकारनं तातडीनं पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ मागे घ्वी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
5) तबलिगी जमात: व्हिसाबाबत सुप्रीम कोर्टानं केंद्राकडून स्पष्टीकरणं मागवलं
"तबलिगी जमातच्या परदेशी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केलेत का, केले असतील तर ते अजूनही भारतात का आहेत? आणि नसेल रद्द केलेत, तर आम्ही ही याचिका फेटाळतो," असं सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारलं सुनावलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.
तबलिगी जमातच्या काही नागरिकांना काळ्या यादीत टाकल्याविरोधात 34 जण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.
व्हिसा रद्द करण्याबाबत किंवा काळ्या यादीत टाकण्याबाबत तबलिगी जमातच्या परदेशी नागरिकांना वैयक्तिकरित्या सांगण्यात आलं, की सर्वांना एकच आदेश देण्यात आला, अशीही विचारणा सुप्रीम कोर्टानं केली.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)