एअर इंडिया टाटा : 88 वर्षांनंतर 'महाराजा'ची मालकी पुन्हा टाटांकडे जाणार का?

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, असं म्हणतात. एअर इंडियाच्या बाबतीतही असंच काहीसं होणार का? 88 वर्षांनंतर ही कंपनी पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या मालकाकडे परत जाणार का?

हे सर्व प्रश्न उपस्थित होण्यामागचं कारण म्हणजे तोट्यात चाललेली एअर इंडिया कंपनी विकत घेण्यासाठी टाटा समूह इच्छुक असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार टाटा ग्रुप सिंगापूर एअरलाईन्ससोबत मिळून एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची योजना आखत होती. आता नव्या माहितीनुसार हे सत्यात उतरण्याचे संकेत मिळत आहेत.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने टाटा समूह एअर इंडियासाठी आज एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखल करेल असं ट्वीट केलं आहे. टाटा समूह याआधीच दोन विमानवाहिन्या चालवत आहे. त्यातली एक सिंगापूर एअरलाइन्सशी संयुक्त विद्यमाने एअर एशिया चालवली जात आहे. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखल करण्याची 14 डिसेंबर ही शेवटची तारीख होती.

टाटा ग्रुप एअर इंडिया विकत घेण्याच्या आपल्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप देण्याच्या खूप जवळ आहे आणि सिंगापूर एअरलाईन्ससोबत मिळून कंपनी खरेदी करण्याची तयारी सुरू केल्याचं टाइम्सने सूत्राच्या माहितीच्या आधारे म्हटलं होतं.

केंद्र सरकारने यापूर्वीच सरकारी कंपनी असलेल्या एअर इंडियाचे 100% शेअर विकणार असल्याची घोषणा केली आहे.

टाटा एअर इंडिया विकत घेऊ शकेल का?

मीडियामध्ये आलेल्या वृत्तांमध्ये दावा करण्यात येतोय, की टाटा ग्रुप एअर इंडिया खरेदी करण्यास इच्छुक आहे. मात्र, टाटा खरंच तोट्यात चाललेली ही कंपनी खरेदी करू शकेल का? या व्यवहारासाठी सरकारने घातलेल्या सर्व अटींचं ते पालन करू शकतील का?

सरकारने यापूर्वीही एअर इंडिया विकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यावेळी कुणी एअर इंडिया विकत घ्यायला तयार नव्हतं.

त्यामुळे यावेळी सरकारने एअर इंडिया विक्रीसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत आणि ते शिथीलही केले आहेत. सद्यपरिस्थितीत एअर इंडियावर 60 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. मात्र, एअर इंडिया खरेदी करणाऱ्या कंपनीला कर्जापोटी केवळ 23,286 कोटी रुपयेच भरावे लागतील.

उर्वरित कर्ज सरकार स्वतः फेडेल. कर्ज कमी करण्यासाठी सरकारने कर्ज विशेष प्राधिकारणाची स्थापनाही केली आहे. तसंच सरकारने 76 टक्क्यांऐवजी संपूर्ण 100 टक्के भागीदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी सरकारने आणखीही काही नियम शिथील केले आहेत. इतकंच नाही तर एखाद्या संभाव्य खरेदीदार कंपनीला या नियमांमध्येही काही अडचणी असतील तर आपण चर्चा करायला तयार असल्याचंही सरकारने म्हटलं आहे.

एअर इंडियाचे माजी कार्यकारी संचालक आणि 'डिसेंट ऑफ एअर इंडिया' या पुस्तकाचे लेखक जितेंद्र भार्गव यांच्या मते टाटा ग्रुप एअर इंडियाचा संभाव्य खरेदीदार असू शकतो.

केंद्र सरकारच्या अटींनुसार एअर इंडिया खरेदी करणाऱ्या कंपनीची नेट वर्थ कमीत कमी 3,500 कोटी रुपये असणं बंधनकारक आहे. त्यामुळेच एअर इंडिया खरेदी करण्यासाठी टाटांची स्थिती अनुकूल असल्याचं जितेंद्र भार्गव यांना वाटतं.

सध्या टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सिंगापूर एअर लाईन्ससोबत मिळून विस्तारा एअरलाईन्स चालवतात. या जॉइंट व्हेंचरमध्ये टाटा समूहाचा वाटा 51% तर सिंगापूर एअरलाईन्सचा वाटा 49% आहे.

याशिवाय एअर एशिया इंडियामध्येही टाटाची 51% भागीदारी आहे. या एअरलाईन्समध्ये उर्वरित 49% भागीदारी मलेशियन व्यावसायिक टोनी फर्नांडिस यांची आहे.

जितेंद्र भार्गव यांच्या मते, "भारतात विस्तारा एक छोटी विमान कंपनी आहे. मार्केट शेअरच्या दृष्टिने बघितल्यास इंडिगो, स्पाईसजेट, एअर इंडिया आणि गो एअर यांच्यानंतर विस्तारा पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे एअर एशिया इंडियासुद्धा एक छोटी विमान कंपनी आहे. ती सहाव्या-सातव्या क्रमांकावर आहे."

टाटाला विमान उड्डाण व्यवसायात पुढे जायचं असेल तर एअर इंडिया खरेदी करणं त्यांच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो, असं भार्गव यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "कर्जाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तर एअर इंडियाचे अनेक सकारात्मक पैलू आहेत. उदाहरणार्थ- त्यांच्याकडे उत्तम दर्जाची एरोनॉटिकल संपत्ती आहे. म्हणजेच चांगली विमानं, प्रशिक्षित वैमानिक, इंजीनिअर आणि इतर प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आहे. कंपनीचे जगातील अनेक शहरात स्लॉट्स आहेत. तसंच आंतरराष्ट्रीय बाजारात एअर इंडियाचे जवळपास 18%, राष्ट्रीय बाजारात जवळपास 13% शेअर आहेत. त्यामुळे हे सगळं बघता टाटाचा एअर इंडिया खरेदीत रस असणं स्वाभाविक आहे."

व्यावसायिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास टाटा समुहाचीही स्थिती उत्तम आहे. कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीचा महसूल 729,710 कोटी होता. तर 31 मार्च 2019 रोजी टाटा समुहाचं मार्केट कॅपिटल 1,109,809 कोटी होतं.

हा व्यवहार यशस्वी झाला तर टाटा समुहासाठी हा फायद्याचा सौदा असेल, असं भार्गव यांना वाटतं.

एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेससाठी वेगवेगळे खरेदीदार?

केंद्र सरकार एअर इंडियासोबतच त्यांची लो कॉस्ट सबसिडियरी एअर इंडिया एक्सप्रेसचीही 100% भागीदारी विकणार आहे. अशात या दोन्ही कंपनीचे खरेदीदार वेगवेगळे असतील का?

हवाई वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते एअर इंडियाला एक कंपनी खरेदी करेल आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसला दुसरी कंपनी विकत घेईल, हे शक्य नाही.

दिर्घकाळापासून एव्हिएशन मार्केटवर लक्ष ठेवून असलेले 'द हिंदू बिझनेस लाईन'चे ज्येष्ठ पत्रकार अश्विन फडणीस यांच्या मते ही डिल एका पॅकेजप्रमाणे असेल. म्हणजेच बोली लावणाऱ्या एकाच कंपनीला एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या दोन्ही कंपन्या विकत घ्याव्या लागतील.

सरकारनेही स्पष्ट केलं आहे, की दोन्ही एअरलाईन्स एकच कंपनी खरेदी करेल.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की एअर इंडियाप्रमाणे एअर इंडिया एक्सप्रेस तोट्यात नाही. ही लो कॉस्ट एअरलाईन्स दक्षिण भारतीय शहरांमधून पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांमध्ये हवाई सेवा पुरवते.

स्वाभाविकच एअर इंडिया विकत घेणारी कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस हातची जाऊ देणार नाही.

निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या प्रमुख अटी

- सरकार एअर इंडियाची 100 टक्के भागीदारी विकणार आहे. याचाच अर्थ विक्रीनंतर सरकारकडे एअरलाईन्सचा एकही शेअर नसेल.

- एअर इंडियाची ऑपरेटिंग असेट विकली जाणार आहे. रिअल असेट नव्हे. म्हणजेच सरकार विमान, एअरक्राफ्ट आणि कंपनीचं व्यवस्थापन पूर्णपणे खरेदीदार कंपनीला सुपूर्द करणार. मात्र, दिल्ली आणि मुंबईतल्या एअर इंडियाच्या कार्यालयांचा लिलाव होणार नाही. असं असलं तरी खरेदी केल्यानंतर नव्या कंपनीला काही काळ या कार्यालयांमधून कामकाज करण्याची परवानगी असेल.

- खरेदी करणारी कंपनी काही काळ एअर इंडियाचं नाव बदलू शकणार नाही. म्हणजेच विक्री व्यवहारानंतरही कंपनीचं नाव एअर इंडियाच असेल.

- खरेदीदार कंपनीला एअर इंडियासोबतच एअर इंडिया एक्सप्रेसही खरेदी करावी लागेल.

एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांचं काय होणार?

कुठल्याही कंपनीच्या लिलावानंतर सर्वात मोठा प्रश्न तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा असतो. एखाद्या सरकारी कंपनीच्या लिलावात तर हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

एअर इंडियाबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कंपनीची कर्मचारी युनियन सर्वात मजबूत मानली जाते आणि ही युनियन एअरलाईनच्या खाजगीकरणाचा विरोध करत आली आहे.

याच कारणामुळे सरकारने एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीत कर्मचाऱ्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारतर्फे सांगण्यात आलं आहे, की कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतली जाईल आणि त्यांना 'योग्य सुरक्षा' देण्यात येईल.

केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत यांनी इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या ताज्या मुलाखतीत म्हटलं आहे, की एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितांच्या रक्षणाबाबत संतुलित दृष्टिकोन राखला जाईल.

एअरलाईन कर्मचारी व्हीआरएस (व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्किम) पॅकेजची मागणी करत आहेत.

जितेंद्र भार्गव म्हणतात, की कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीचा अर्थ आहे कंपनी खाजगी कंपनीच्या हातात जाणं. भार्गव म्हणतात, "सरकार आणि खाजगी कंपनीच्या काम करण्याच्या पद्धतीत जमीन आस्मानाचा फरक असतो, हे काही लपून नाही. पात्र आणि अनुभवी वैमानिक, इंजीनिअर आणि कॅबिन क्रू यासारख्या कर्मचाऱ्यांची गरज खरीदीदार कंपनीलाही असणार आहे."

आमच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या गरजेपेक्षा जास्त नाही, असं एअर इंडियाचं म्हणणं आहे. मात्र, लोकांच्या मनात नोकरी जाण्याची भीती कायम असते, असं भार्गव यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "एअर इंडियामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी बरेच जण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहेत. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीनंतर आपलं काँट्रॅक्ट संपेल, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे."

हवाई वाहतूक तज्ज्ञ हर्षवर्धन यांना मात्र असं वाटत नाही. ते म्हणतात, "सद्य स्थिती बघता युनियन्सची पूर्वीसारखी प्रासंगिकता राहिलेली नाही आणि युनियन्स पूर्वीसारख्या मजबूतही राहिलेल्या नाहीत. पूर्वीसारखी परिस्थिती असती तर 100% भागीदारी विकण्याच्या मुद्द्यावरून युनियनचे सदस्य रस्त्यावर उतरले असते."

हर्षवर्धन म्हणतात, "पायलट, इंजीनिअर आणि कॅबीन क्रूला नवीन कंपनीत सामावून घेतलं जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या टेक्निशिअन्सना बाजारात भरपूर मागणी आहे. त्यामुळे त्यांनाही फार अडचण येणार नाही. इतर विमान कंपन्यांमध्ये त्यांना भरपूर वाव आहे. एअर इंडियाचा टेक्निकल स्टाफ उशीरा पगार मिळत असल्याने त्रासलेला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना इतर विमान कंपन्यांमध्ये काम मिळालं तर त्यांना ते आवडेलच."

हर्षवर्धन यांच्या मते, "नॉन टेक्निकल स्टाफची युनियन सरकारवर दबाव टाकण्याइतपत मजबूत नाही."

टाटांसमोरच्या अडचणी कोणत्या?

टाटा समुहाने एअर इंडिया विकत घेतल्यावर सवलत देऊनही त्यांना जवळपास साडे 23 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज फेडावं लागणार आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या संख्येत सातत्याने होणारी घट रोखण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील.

रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे हवाई वाहतूक क्षेत्रात 'ऑपरेशनल लॉस' आणखी वाढला आहे. त्यामुळे आता विमानाचं इंधन घेण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. यासाठीही टाटांची तयारी असायला हवी.

हर्षवर्धन म्हणतात, "भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती चिंताजनक आहे आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रात फार ग्रोथही नाही. इतकंच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही अनिश्चिततेचं सावट आहे. टाटाला या सर्व बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. हा प्रवास त्यांच्यासाठी सोपा नाही."

याशिवाय एअर इंडियाची मालकी मिळविण्यात एक तांत्रिक अडचण देखील आहे. ती म्हणजे एअर एशिया इंडियामध्ये टाटांची असलेली 51% भागीदारी. एअर एशिया इंडियाचे दुसरे गुंतवणूकदार असलेले टोनी फर्नांडिस यांच्यासोबत केलेल्या करारात एक नियम हादेखील आहे, की टाटा इतर कुठल्याही बजेट किंवा लो कॉस्ट एअरलाईनमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक करू शकत नाही आणि असं करायचं असेल तर त्यांना टोनी फर्नांडिस यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

एअर इंडियाची सबसिडियरी एअर इंडिया एक्सप्रेस एक बजेट एअरलाईन आहे आणि सरकारी नियमानुसार खरेदीदार कंपनीला एअर इंडियासोबतच एअर इंडिया एक्सप्रेसदेखील खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे टाटा समुहाला एअर इंडिया विकत घ्यायची असेल तर टोनी फर्नांडिस यांना एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये 100% गुंतवणुकीला सहमती द्यावी लागेल.

असं झालं नाही तर टाटांसाठी ही डील जवळपास अशक्य होऊन बसेल. दुसरीकडे एअर एशिया बोर्डमध्ये टाटा नॉमिनी आर. वेंकटरमण आणि एअर एशिया इंडियाचे दुसरे भागीदार टोनी फर्नांडिस यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचणे आणि आर्थिक अफरातफरीचा खटला सुरू आहे. प्रवर्तन संचलनालयाने त्यांना 5 फेब्रुवारी रोजी हजर होण्याचे समन्सही बजावले आहेत.

तसंच एअर एशिया इंडिया टाटा आणि सिंगापूर एअरलाईन्ससोबत एअर इंडियाच्या लिलावात सहभागी होणार की नाही, हेदेखील अजून स्पष्ट नाही.

एअर इंडिया आणि टाटा समुहाचं जुनं नातं

जगविख्यात उद्योगपती जेआरडी टाटा यांनी स्वातंत्रपूर्वी 1932 साली टाटा एअरलाईन्सची स्थापना केली होती.

1933 हे टाटा एअरलाईन्सचं पहिलं आर्थिक वर्ष होतं. ब्रिटनच्या शाही 'रॉयल एअर फोर्स'चे पायलट होमी भरूच टाटा एअरलाईन्सचे पहिले पायलट होते. तर जेआरडी टाटा आणि विन्सेन्ट दुसरे आणि तिसरे पायलट होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा हवाई वाहतूक सुरू करण्यात आली तेव्हा 29 जुलै 1946 रोजी टाटा एअरलाईन्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनली आणि तिचं नाव बदलून एअर इंडिया लिमिटेड ठेवण्यात आलं. स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये टाटा एअरलाईन्सची 49% भागीदारी भारत सरकारने विकत घेतली. 1953 साली या कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण झालं.

अश्विनी फडणीस सांगतात, की टाटा एअरलाईन्समध्ये मिळणारी सेवा आणि एअरलाईनच्या गुणवत्तेवर जेआरडींचा कायम भर असायचा.

ते सांगतात, "स्वातंत्र्यापूर्वीची गोष्ट आहे. जेआरडी टाटांनी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अमेरिकेहून तज्ज्ञांना बोलावलं होतं. टाटा एअरलाईन्स अस्तित्वात आली त्यावेळी ब्रिटीश एअरवेज आणि एअर फ्रान्ससारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आधीच आपलं स्थान बळकट केलेलं होतं. टाटाने या दिग्गज कंपन्यांसमोर आव्हान उभं केलं आणि टाटा एअरलाईन्स कुठल्याही बाबतीत मागे असायला नको, याची पुरेपूर काळजी घेतली."

टाटा समुहाने एअर इंडिया विकत घेतली तर त्यासोबत एक 'लॉयल्टी फॅक्टर'ही असेल आणि एअर इंडियाला जुनं वैभव पुन्हा परत मिळवून देण्यासाठी ते कसोशीने प्रयत्न करतील, असं जाणकारांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)