Citizenship Amendment Bill: लोकसभेत शिवसेना भाजपच्या बाजूनं, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं केला विरोध #5मोठ्याबातम्या

Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1) CAB - लोकसभेत शिवसेना भाजपच्या बाजूनं, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं केला विरोध

भाजपप्रणित NDAमधून बाहेर शिवसेना पडली असली तरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्तानं लोकसभेत हे दोन्ही पक्ष एकत्र येताना दिसले. भाजप सरकारने मांडलेल्या या वादग्रस्त विधेयकाच्या बाजूनं शिवसेनेनं मतदान केलं, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. आज तकनं ही बातमी दिलीय.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या आधी 'सामना'च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं याप्रकरणी अट ठेवली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळं ज्या लोकांना नागरिकत्व दिलं जाईल, त्यांना 25 वर्षांपर्यंत मतदानाचा अधिकार दिला जाऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेनं 'सामना' या मुखपत्रातून मांडली होती.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ट्वीटद्वारेही यासंदर्भात भूमिका मांडली. भारतात अवैधरीत्या राहणाऱ्यांना देशाबाहेर काढलं पाहिजे आणि हिंदू शरणार्थ्यांना नागरिकत्व दिलं पाहिजे. मात्र, मतदानाचा अधिकार देऊ नये, असं राऊत यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचा विरोध केला. हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं. मात्र, शिवसेनेनं महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भूमिकेच्या विरोधात जात, विधेयकाला समर्थन दिलं.

2) महाराष्ट्रातील रस्ते खड्डेमुक्त करा - मुख्यमंत्र्याचे आदेश

राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजे, तसंच नवीन रस्त्यांच्या कामालाही गती देताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिलेत. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते असे सुमारे तीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पारंपरिक पद्धत वापरली जाते.

या रस्त्यांचा दर्जा वाढावा, ते दीर्घकाळ टिकावेत, यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर रस्ते विकासात करण्यात यावा, असं मुख्यमंत्री ठाकरेंनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं.

सध्या नवीन तंत्रज्ञान वापरून एक हजार किमी रस्ते बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

3) भाजपमध्ये आदिवासी नेत्यांना त्रास होतोय - प्रकाश शेंडगे

भाजपमध्ये 37 आमदारांना कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांना गप्प बसण्याचा सल्ला दिला गेला आहे, असं धनगर समाजाचे नेते आणि माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलंय. शिवाय, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर ओबीसी नेत्यांचा त्रास वाढला. तसेच आदिवासी नेत्यांनाही भाजपमध्ये त्रास होत आहे, असंही शेंडगे म्हणाले. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

शेंडगे म्हणाले, "फडणवीसांमुळं ओबीसी नेत्यांचा त्रास वाढला. एकनाथ खडसेंना तिकीट न देता पाडलं. पंकजा मुंडेंना तिकीट देऊन पाडलं, तर अनिल गोटेंचा साधा पोस्टरही भाजप लावत नाही. त्यांचं तिकीट कापलं. तर दुसरीकडे गणेश हाकेंचे हाल केले. त्यांचे तिकीट कापले. तसेच अनेक ठिकाणी आयात करून उमेदवार दिले. बाळासाहेब सानप यांचीही मुस्कटदाबी केली. याबाबत बावनकुळेंना सगळं माहीत आहे."

दरम्यान, यापूर्वीच प्रकाश शेंडगे यांनी आरोप केला होता की, पंकजा मुंडे ओबीसी असल्यानेच भाजपमध्ये त्यांचं खच्चीकरण केलं जातंय.

पंकजा मुंडेंनी भाजप सोडून राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी शिवसेनेत प्रवेश करावा, असा सल्ला शेंडगेंनी दिलाय.

4) अवाढव्य पुतळ्यांपेक्षा शाळा-महाविद्यालयं उभारा - रघुराम राजन

सरकारने राष्ट्रीय आणि धार्मिक महापुरुषांचे मोठे पुतळे उभारण्याऐवजी आधुनिक शाळा आणि विद्यापीठं उभी केली पाहिजेत. यामुळे लहान मुलांना चांगलं शिक्षण देत त्यांना सहिष्णू आणि इतरांप्रति आदर व्यक्त करणारे म्हणून घडवण्यास मदत मिळेल, असं म्हणत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि RBIचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

हिंदू राष्ट्रवाद फक्त सामाजिक तणाव वाढवणार नाही, तर भारताला आर्थिक विकासाच्या मार्गावरून भरकटवण्याचं काम करेल, असं मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं.

रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान कार्यालयातील केंद्रीकरणावर बोट ठेवलं. ते म्हणतात, "भारताच्या आर्थिक विकासाला आहोटी लागली असून, अर्थव्यवस्थेत आजाराची लक्षणं दिसू लागली आहेत. अशा अवस्थेत पंतप्रधान कार्यालयात अधिकारांचे केंद्रीकरण आणि अधिकारहीन मंत्री ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी अपायकारक आहे."

5) भारतीय सैनिकांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा ISIचा प्रयत्न - केंद्र सरकार

इंटर-सर्व्हिसेज इंटेलिजियन्स (ISI) या पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी हनीट्रॅपचा वापर करण्याचा प्रयत्न केलाय, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी राज्यसभेत दिली. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय.

भारतीय सैनिकांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी तयार केलेल्या 150 प्रोफाईल्सची ओळख पटली असून, सैनिकांना सोशल मीडियावर संवेदनशील माहिती शेअर न करण्यास सांगितल्याचं नाईक म्हणाले.

लष्करातील अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना परदेशी गुप्तचर यंत्रणांच्या हनीट्रॅपबाबतच्या मोडस ऑपरेंडीबाबत जागृत केलं जातं, असेही नाईक यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)