भारतात हिंसेचं प्रमाण कमी होतंय का?

भारतातील सार्वजनिक जीवनात हिंसा सर्रास आढळू लागली आहे, असे स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील मानववंशशास्त्रज्ञ थॉमस ब्लोम दोन वर्षांपूर्वी म्हणाले होते.

सामान्य भारतीय सार्वजनिक हिंसेला अप्रत्यक्ष पाठिंबा का देतात किंवा प्रत्यक्ष सहभागी का होतात, याचे त्यांना आश्चर्य वाटत होते.

"हा बदल एका सखोल समस्येकडे लक्ष वेधत होता, लोकशाहीची भविष्यातील वीण उसवली जाण्याचा किंवा ती खिळखिळी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे," असं प्रा. हॅन्सेन यांनी त्यांच्या 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या द लॉ ऑफ फोर्स : द व्हायलंट हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स या पुस्तकात लिहिलं आहे.

अमेरिकेतील अमित अहुजा आणि देवेश कपूर या दोन राजकीय तज्ज्ञांची मात्र वेगळी मतं आहेत. 'इंटर्नल स्क्रुटिनी इन इंडिया : व्हायलन्स, ऑर्डर अँड द स्टेट' या पुस्तकात ते लिहितात की, ‘व्यापक प्रमाणात होणारी हिंसा भारतात कमी झाली आहे. अधिक नेमकेपणाने मांडायचे तर भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी पातळीवर गेल्या दोन दशकात झालेली हिंसा ही त्या आधीच्या दोन दशकांमधील हिंसेच्या तुलनेने कमी आहे.’

आपल्या पुस्तकासाठी संशोधन करताना कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्रा. अहुजा आणि जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातील प्रा. कपूर यांनी भारतातील सार्वजनिक हिंसाचाराच्या अनेक दशकांमधील अधिकृत नोंदींचा अभ्यास केला.

यात निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचारापासून ते जात, धर्म, वांशिक हल्ले, दहशतवादी हल्ले आणि राजकीय हत्यांपासून ते अपहरणांपर्यंत अनेक घटनांचा अभ्यास केला.

या सर्वं निर्देशकांचा विचार करता भारतातील हिंसाचाराचं प्रमाण खरंतर कमी झालं आहे. काही बाबतीत तर 1970 ते 2000 या तीन दशकांच्या तुलनेने ते अगदी नगण्य आहे.

काही ठळक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे :

वेगवेगळ्या प्रकाराच्या हिंसाचाराच्या घटनांचं प्रमाण कमी होण्यासाठी विविध कारणं आहेत.

“राज्यांची क्षमता वाढल्याने बंडखोरी, दंगली आणि निवडणुकीदरम्यान होणारा हिंसाचार कमी झाला आहे. निमलष्करी दलाचा वाढलेला वापर, टेहळणीसाठी हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनचा उपयोग, मोबाइल फोन टॉवर उभारणे, पोलीस ठाण्यांभोवती संरक्षक भिंती उभारणे, हिंसाचारग्रस्त भागांमध्ये नवीन रस्ते आणि वाढवलेल्या आरोग्य तसंच शिक्षणाच्या सुविधा यामुळे या हिंसाचाराची धग कमी करण्यास मदत झाली आहे,” असे प्रा. अहुजा आणि कपूर म्हणतात.

राज्यांची वाढलेली क्षमता तसंच राजकीय सामंजस्यपणा यामुळे हिंसाचार आटोक्यात येण्यास जास्त मदत झाली आहे. तसंच हिंसाचार पुन्हा उफाळून येणार नाही याची घेण्यात आलेली काळजीसुद्धा त्यासाठी कारणीभूत आहे.

11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेतील ट्विन टॉवर्सवर झालेल्या हल्ल्यानंतर जगभरातील विमानतळांवर वाढविलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांमुळे विमानांच्या अपहरणाचे प्रमाण कमी झाले आहे.

भारतात बंदूक बाळगण्याविषयी असलेल्या काटेकोर कायद्यांमुळे हत्यांचं प्रमाण कमी झाल्याचं दिसतं. (भारतातील 36 लाख बंदुकीच्या परवान्यांपैकी 60% परवाने उत्तरप्रदेश, पजाब आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये जारी करण्यात आले आहे. अर्थात, अवैध आणि चोरट्या मार्गाने हत्यारं आणली जातातच.)

पण एक चिंताजनक बाब आहे - महिलांसंदर्भातील वाढती हिंसा

महिलांसंदर्भातील हिंसा ही बहुधा खासगी ठिकाणी होत असल्यामुळे आणि त्याची नोंद होत नसल्यामुळे महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी तितकीशी विश्वासार्ह नाही.

पण महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेची नोंद होण्याचं प्रमाण निश्चितच वाढलं आहे. भारतातील दर तीनपैकी एका महिलेला तिच्या जोडीदाराकडून होणाऱ्या हिंसेला सामोरे जावं लागतं.

पण दर 10 पैकी केवळ एक महिला या गुन्ह्यांची औपचारिक तक्रार करते. डिजिटल माध्यमांमध्ये महिलांच्या शोषणाची प्रकरणं वाढीस लागली आहेत. हुंडाबळी, ऑनर किलिंग आणि ॲसिड हल्ल्यांचं प्रमाणही वाढतच आहे.

प्रा. अहुजा आणि प्रा. कपूर त्यांच्या कामामध्ये काही महत्त्वाची टिप्पणी जोडतात.

एक म्हणजे, पुराव्याचा अभाव हा अभावाचा पुरावा असतो, असं नाही. उदा. “हिंसा आणि अपमानामुळे महिला, दलित आणि मुसलमानांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्यांना मिळणाऱ्या संधी कमी होतात.”

त्याचप्रमाणे जातीयवादामुळे होणाऱ्या सार्वजनिक हिंसाचाराच्या नव्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे : आंतरधर्मीय विवाह किंवा गायींची तस्करी रोखण्यासाठी धमकावणे वा जमावाकडून हल्ल्याच्या घटना ही चिंतेची बाब झाली आहे. “झुंडहल्ल्यांसारखे सार्वजनिक हिंसाचाराचे नवे प्रकार आता देशात कर्करोगाप्रमाणे वाढत आहेत,” असे प्रा. अहुजा आणि कपूर म्हणतात.

हॅन्सेनच्या मुद्याला दुजोरा देताना ते म्हणतात की, सामान्य माणसं सार्वजनिक हिंसाचाराचं समर्थन का करत आहेत आणि त्यात सहभागी का होत आहेत, ही काळजीची बाब आहे.

यामुळे राज्यावरील नियंत्रण कमी होतं आणि हिंसेवर नियंत्रण मिळविण्याची राज्याची क्षमताही कमकुवत होते. ऑनलाइन आणि रस्त्यावरील झुंडींना स्वैराचारी वागण्याची जणु परवानगीच दिली आहे. या सगळ्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते आणि हिंसेवर नियंत्रण मिळविण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी होते.

त्याचप्रमाणे, हिंसाचार कमी होणे हे तो पुन्हा सुरू होणारच नाही, याची खात्री देता येऊ शकत नाही, असं ते म्हणतात.

जर बेकारी वाढली, असमानता वाढली आणि राजकीय समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाययोजना केली नाही तर सामाजिक एकोप्याला हादरा बसला तर हिंसा वाढू शकते. हिंसेची दहशत कमी करण्यासाठी भारताला बऱ्याच उपाययोजना कराव्या लागतील, असं ते म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)