E20 जनता पार्टी: ऑनलाईन चळवळीमुळे भारतातील इथेनॉल-मिश्रित इंधनाविरोधातील आंदोलनाला वेग

भारत सरकारच्या E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल धोरणाविरोधात दिल्लीमध्ये तीन मोठी आंदोलनं होणार आहेत. या आंदोलनांना विरोधी पक्ष, वाहतूक संघटना आणि 'E20 जनता पार्टी' या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या ऑनलाईन चळवळीचा पाठिंबा आहे.

आंदोलकांची प्रमुख मागणी अशी आहे की, E20 सोबत 100 टक्के शुद्ध पेट्रोलची विक्रीही सुरू ठेवावी, E20 पेट्रोलच्या किंमती कमी कराव्यात, तसंच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राजीनामा द्यावा.

सरकारनं मात्र या धोरणाचं समर्थन करत, ते ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं म्हटलंय. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचं नुकसान किंवा कार्यक्षमतेत घट झाल्याबाबत कोणत्याही तक्रारी मिळालेल्या नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलंय.

नेमकं काय घडलं?

एप्रिल 2026 पासून भारतात देशभर E20 इंधन हेच सर्वसाधारणपणे विकलं जाणारं पेट्रोल बनलं आहे. कच्च्या तेलावरील आयात कमी करणं, प्रदूषण घटवणं आणि शेतकऱ्यांना मदत करणं हे या निर्णयामागील उद्देश असल्याचं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी जूनमध्ये E20 ते E85 पर्यंत इथेनॉल मिश्रणावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांच्या उद्घाटनावेळी सांगितलं.

ही मोहीम यापूर्वी चर्चेत आलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) या व्यंगात्मक ऑनलाईन चळवळीच्या धर्तीवर उभी करण्यात आली आहे. CJP ने नुकत्याच झालेल्या जेन-झी आंदोलनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, ज्यामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता.

'E20 जनता पार्टी'ची स्थापना कुणी केली, हे अद्याप समोर आलं नाहीये. मात्र, 30 जुलैपर्यंत त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटच्या फॉलोअर्सची संख्या 5 लाख 64 हजारांहून अधिक झाली होती.

27 जुलै रोजी E20 जनता पार्टीने एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटलं की, "आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देत नाही. आमचा पाठिंबा जनतेला आहे, कोणत्याही राजकीय विचारसरणीला नाही."

या मोहिमेची मुख्य मागणी म्हणजे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसोबत 100 टक्के शुद्ध पेट्रोलही उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून ग्राहकांना निवडीचा पर्याय मिळेल.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, "आमची मागणी स्पष्ट आहे... E20 जनता पार्टी ही जनतेच्या बळावर उभी असलेली चळवळ आहे. E20 धोरणाचा वाहनांवर, नागरिकांच्या खर्चावर आणि ग्राहक हक्कांवर काय परिणाम होतो, याबाबत पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती आणि प्रत्येक भारतीयाला माहिती मिळण्याचा अधिकार आम्ही मागत आहोत."

द टेलिग्राफच्या 26 जुलै रोजीच्या बातमीनुसार, 'E20 जनता पार्टीनेही CJP सारखीच आपली शैली राखलीय. म्हणजे, कमीत कमी शब्दांमध्ये व्यक्त होणं, घोषणांमधून आपला विरोध व्यक्त करणं आणि जेन-झीच्या भाषेचा वापर करणं.'

हे आंदोलन का होतंय?

केंद्र सरकारच्या सक्तीच्या E20 इंधन धोरणाविरोधातील वाढत्या असंतोषामुळे E20 चळवळीनेही वेग धरलाय.

विरोधी पक्ष, विविध संघटना आणि वाहतूक संघटनांनी हे धोरण रद्द करण्याची मागणी करत सरकारवरील दबाव वाढवला आहे.

'टीम भारत' या नागरिकांच्या उपक्रमाने 31 जुलै रोजी दिल्लीमध्ये शांततापूर्ण रॅलीची घोषणा केली होती. या रॅलीचा उद्देश सरकारच्या इथेनॉल धोरणाबाबत चिंता व्यक्त करणे हा होता.

राजकीय विश्लेषक तेहसीन पूनावाला हे टीम भारतचे प्रमुख आहेत. त्यांची मागणी अशी आहे की, "E20 च्या किंमती कमी कराव्यात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या मुलांशी संबंधित कथित हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे."

29 जुलै रोजी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत 'टीम भारत'ने मागणी केली की, "E10 वर चालणाऱ्या वाहनांसाठी E10 पेट्रोलची विक्री सुरू ठेवावी, तसेच सर्व पेट्रोल पंपांवर परवडणाऱ्या दरात इथेनॉलविरहित शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध करावे."

30 जुलै रोजी तेहसीन पूनावाला यांचे इन्स्टाग्राम खाते निलंबित करण्यात आले. त्यांनी यासाठी नितीन गडकरी यांना जबाबदार धरत एक्सवर लिहिले की, "सर, तुम्हाला जे शक्य आहे ते करा. मी #EthanolScam उघड करत राहीन."

आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील संविधान क्लबमध्ये 'E20 विरोधातील राष्ट्रीय टाऊन हॉल' आयोजित करण्याची घोषणा केली होती.

केजरीवालांच्या मते, E20 विरोधातील ऑनलाईन याचिकेला दोन लाखांहून अधिक स्वाक्षऱ्या मिळाल्या असून, त्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केल्या जाणार आहेत.

या बैठकीत वाहनतज्ज्ञ आणि E20 मुळे प्रभावित झालेल्या वाहनमालकांनाही सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते.

दिल्लीतील दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनसह इतर वाहतूक संघटनांनी 4 ऑगस्ट रोजी संसदेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी सांगितलं की, देशभरातून इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांमध्ये येत असलेल्या समस्यांकडे खासदारांचे लक्ष वेधणं हा या आंदोलनाचा उद्देश आहे.

आंदोलकांची मागणी आहे की, नितीन गडकरी, तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राजीनामा द्यावा.

काँग्रेससह अनेक विरोधकांनी असा आरोप केला आहे की, नितीन गडकरी यांच्या मुलांचा सियान अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज आणि मानस अ‍ॅग्रो यांसारख्या इथेनॉलशी संबंधित कंपन्यांशी संबंध असल्यामुळे हितसंबंधांचा प्रश्न निर्माण होतो.

उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून गडकरी आणि पुरी यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्याची मागणी केली आहे.

सरकारची भूमिका काय आहे?

विरोध असूनही सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. सरकारच्या मते हे धोरण भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, E20 मुळे मायलेजमध्ये मोठी घट होणं, वाहनांची उचल (पिक-अप) कमी होणं, पेट्रोल टाकीत गंज निर्माण होणे अशा समस्यांबाबत वाहन उत्पादक, वाहन संघटना किंवा ग्राहक संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात पडताळणी झालेल्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत.

सरकारने म्हटलंय की, "20 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि तीन कोटींहून अधिक पेट्रोल कार या मिश्रणावर चालत आहेत. इथेनॉल मिश्रणामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंजिन निकामी होणे किंवा वाहने बंद पडल्याचे कोणतेही पडताळलेले पुरावे उपलब्ध नाहीत."

नितीन गडकरी यांनी स्वतःवरील हितसंबंधांचे आणि वैयक्तिक फायद्याचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हणत फेटाळून लावले.

गडकरींच्या म्हणण्यांनुसार, "माझ्या मुलांच्या व्यवसायात इथेनॉलचा वाटा अत्यल्प आहे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्नही एकूण व्यवसायाच्या तुलनेत नगण्य आहे."

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने गडकरी यांना मेटा, एक्स, गूगल आणि इतर प्लॅटफॉर्मविरोधात बदनामीकारक पोस्ट आणि एआय-निर्मित डीपफेक काँटेटबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे.

गडकरी यांनी दिवाणी दावा दाखल करून असा आरोप केला आहे की, एआय-निर्मित डीपफेक आणि ऑनलाईन पोस्टमधून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला भारताच्या इथेनॉल कार्यक्रमातून आर्थिक लाभ होत असल्याचे खोटे चित्रण करण्यात आले आहे.

या दाव्यात त्यांनी असेही नमूद केले आहे की, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम आणि E20 उपक्रम हे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नव्हेत. तसेच, इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)