E20 जनता पार्टी अकाउंटला हजारो फॉलोअर्स, नितीन गडकरींविरोधात मीम्सचा पाऊस आणि 11 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा

देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान ट्रोलिंग झाल्याप्रकरणी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात गडकरींनी मेटा (फेसबुकची पॅरेंट कंपनी), एक्स, गुगल आणि अन्य अज्ञात लोकांविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला भरला आहे.

मंगळवारी (29 जुलै) न्यायालयाने सांगितले आहे की या प्रकरणावर 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेतली जाईल.

डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोशल मीडियावर कंटेटचा प्रसार केल्यासंबंधी ही तक्रार आहे. संबंधित कंटेटमध्ये केंद्र सरकारचा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रकल्प आणि नितीन गडकरी यांचा संबंध 'चुकीच्या पद्धती'ने दाखवण्यात आल्याचे गडकरींच्या वतीने म्हटले गेले आहे.

या प्रकरणासंबंधी सर्व कागदपत्रं सादर करण्याची सूचना न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या बेंचने गडकरींचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील संदीप लड्डा यांना दिली आहे. त्यानंतर 5 ऑगस्ट पर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे.

आपल्या प्रतिमेला धक्का लागल्याच्या आरोपात नितीन गडकरींनी 11 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी या प्रकरणात केली आहे. सोशल मीडियावर पसरवलेल्या कंटेटमुळे आपल्या प्रतिमेला नुकसान पोहचल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नितीन गडकरी हे 2014 पासून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री आहेत. त्यांनी सांगितले की E20 धोरणाशी त्यांची काहीही संबंध नाही. त्यांनी आरोप केला आहे की काही अज्ञात लोकांनी डीपफेक व्हीडिओ तयार करुन सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. ज्यात त्यांना चुकीच्या पद्धतीने इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे.

याचिकेत 24 पोस्टचा उल्लेख आहे. या पोस्टमुळे अब्रुनुकसानी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे तसेच या पोस्टच्या माध्यमातून E20 वादाशी त्यांचा संबंध जोडण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

या पोस्ट हटवण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

नितीन गडकरी लक्ष्य कसे बनले?

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर नितीन गडकरी हे लक्ष्य बनले. आंदोलनावेळी देखील गडकरींशी संबंधित मीम्स दिसले.

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीसहित अन्य विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केल्याचे दिसले.

सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट आहेत ज्यात E20 पेट्रोल म्हणजेच इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या नितीमुळे गडकरींना कथितरीत्या आर्थिक लाभ झाल्याचे म्हटले आहे.

नितीन गडकरी आणि E20 विरोधात जनआंदोलनाला पाठिंबा मिळण्यासाठी 'नॅशनल टाउन हॉल' आयोजित करण्याची घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी केली होती.

केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की "या देशाच्या युवकांनी एका अहंकारी सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडले. ज्यामुळे धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. आता मी पंतप्रधानांना विनंती करतो की या मुद्द्याने जनआंदोलनाचे विराटरूप धारण करण्याआधी पंतप्रधानांनी E20 मुद्द्याचा प्रश्न तडीस लावावा."

काँग्रेसने देखील इथेनॉल धोरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कुलदीप सिंह राठोड यांनी याच महिन्यात आरोप केला होती की या धोरणामुळे लोकांना नुकसान पोहचत आहे. पुरेशा वैज्ञानिक आधाराशिवाय आणि देशातील कोट्यवधी वाहनधारकांचे हित धोक्यात घालून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.

गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर 'गडकरी इज नेक्स्ट' या मीम्सचा पूर आला. जंतर मंतरवर झालेल्या जेन झी आंदोलनातून परत येताना 'आता E20 च्या वेळी भेटू' असे काही आंदोलकांनी पोलिसांना म्हटल्याचे व्हीडिओ देखील व्हायरल झाले आहेत.

तथापि, सीजेपीच्या नेत्यांनी अशा प्रकारच्या आंदोलनाची घोषणा केलेली नाही. विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 'E20 जनता पार्टी' या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या पेजला हजारो जणांनी फॉलो केले आहे. इन्स्टाग्रामवर E20 जनता पार्टी नावाने सुरू असलेल्या पेजला 5 लाखांच्यावर फॉलोअर्स आहेत. तर या ट्विटर (एक्स) वर असलेल्या E20 जनता पार्टीच्या अकाउंटवर 50 हजारहून अधिक फॉलोअर्स आहेत

स्वतःला E20 जनता पार्टी म्हणवून घेणाऱ्या एका एक्स अकाउंटने ( बहुतेक हे आधी असलेल्या जुन्या अकाउंटला देण्यात आलेले नवे नाव आहे) भर देत म्हटले आहे की 'आम्ही कोणता राजकीय पक्ष नाहीत.'

सोमवारी मध्य रात्री केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की 'ही एक स्वतंत्र नागरिक चळवळ आहे. ज्याचा उद्देश सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी निगडित मुद्द्यांवर आवाज उठवणे आहे. आमचा एकमेव उद्देश पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि भारताच्या E20 धोरणाचा वास्तविक प्रभाव काय आहे या विषयावर चर्चेला प्रोत्साहन देणे हा आहे.'

E20 सोबत नितीन गडकरींचे नाव कसे जोडले गेले?

सरकारने आणलेल्या इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या धोरणाविरोधात लॉबिंग होत असल्याचा आरोप गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नितीन गडकरींनी केला होता.

ते म्हणाले होते की नवीन बदल थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनाबाबत सोशल मीडियावर चर्चा होत होती आणि त्यात चिंतेचा सूर होता. त्याबाबत प्रतिक्रिया देताना गडकरी म्हणाले होते, 'प्रत्येक ठिकाणी लॉबी असते. कारण अनेकांचे हित जोडले गेलेले असतात. पेट्रोल लॉबी खूप शक्तिशाली आहे.'

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅनिफॅक्चर्स (सियाम) च्या 65 व्या वार्षिक संमेलनात त्यांनी हे भाष्य केले होते.

ते म्हणाले, "माझ्या विरोधात सोशल मीडियावर चालवण्यात आलेली मोहीम ही एक प्रायोजित मोहीत होती. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावले आहे. या आरोपांत काही तथ्य नाहीये."

2023 मध्ये काही निवडक पेट्रोल पंपांवर इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या (E20) वितरणाची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानंतर 2025 पासून संपूर्ण देशात हे धोरण लागू करण्यात आले होते.

याआधी देशात E10 इंधन मिळत होते (10 टक्के इथेनॉल). याचा उपयोग बहुतांश कारमध्ये होत असे. इथेनॉल एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे. जे मुख्य रूपाने ऊस, मका आणि तांदळासारख्या धान्यापासून बनवले जाते.

नितीन गडकरींवर काय आरोप आहेत?

सोशल मीडियावर हे आरोप होत आहेत की इथेनॉल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन देण्यात गडकरींचे हितसंबंध जोडले गेले आहेत. कारण त्यांच्या कुटुंबाचा संबंध पूर्ती समूहासारख्या ऊस उत्पादनांशी संबंधित कंपन्यांशी आहे.

गेल्या वर्षी 8 ऑगस्ट रोजी द हिंदूच्या माइंड इव्हेंटमध्ये नितीन गडकरींनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. ते म्हणाले की 'हा ठरवून करण्यात आलेला दुष्प्रचार आहे. आम्हाला एका अशा संस्थेची ओळख पटली आहे की लोकांना फोन करून ट्विटरवर पोस्ट लिहून घेत आहे. या पाठीमागे काही राजकीय षड्यंत्र असू शकते. राजकारणात अशा गोष्टी होत राहतात.'

ते म्हणाले, 'की अटल बिहारी वाजपेयींनी 2001 साली इथेनॉल मिश्रित इंधनाची सुरुवात केली होती. ती काय माझ्या सांगण्यावरून झाली का?'

गडकरींनी सांगितले की त्यांच्या कुटुंबाच्या कंपन्यांना दरवर्षी 30 कोटीहून अधिक तोटा होतो. त्यांनी दावा केला आहे त्यांना अनेकवेळा या कंपन्या बंद करण्याचा सल्ला देण्यात येतो. परंतु या गोष्टीबाबत विशेष जिव्हाळा असल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला नाही. त्यांनी सांगितले होते की त्यांच्या कंपन्यांकडून केवळ 1.3 लाख लीटर इथेनॉलचे उत्पादन केले जाते. जे खूप कमी प्रमाणात आहे.

त्यांनी सांगितले होते की जर मी इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन किंवा फ्लेक्स इंजिन वाल्या वाहनांना प्रोत्साहन देतो तर याचा अर्थ असा आहे का, की मी त्यांची देखील निर्मिती करतो. मी इंधनाच्या इतर पर्यायांना किंवा जैव इंधनांना यामुळे प्रोत्साहन देतो की देशाची कच्च्या तेलाची आयात कमी व्हावी, प्रदूषण कमी व्हावे, शेतकरी आत्महत्या बंद व्हाव्यात आणि पंतप्रधानांनी जे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न सांगितले आहे ते साकार व्हावे.

'इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल,' असं नितीन गडकरींनी अधोरेखित केलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)