'इस्रायलला शस्त्रपुरवठा थांबवा'; आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा अहवाल, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून 'हे' स्पष्टीकरण

इस्रायलला होणाऱ्या शस्त्र निर्यातीसंदर्भात मानवाधिकार संघटना ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "धोरणात्मक व्यापार नियंत्रणाबाबत भारताकडे मजबूत कायदेशीर आणि नियामक व्यवस्था आहे. भारत आपल्या राष्ट्रीय कायद्यांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे पालन करत विविध देशांना दुहेरी उपयोगाच्या वस्तू आणि तंत्रज्ञानाची निर्यात करतो."

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातून इस्रायलला होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमुळे गाझामध्ये सुरू असलेल्या कथित नरसंहाराचा धोका वाढू शकतो.

या मुद्द्यावर काँग्रेसचे खासदार पवन खेडा यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर भाष्य केले.

पवन खेडा म्हणाले "ही एक शोकांतिका आहे की, अहिंसेची भूमी असलेला भारत दुसऱ्या देशाच्या बेकायदेशीर युद्धात सामील झाला आहे. भाजपच्या दाव्यानुसार जर आपण खरोखरच हिंदू राष्ट्र असू, तर आपण कर्माच्या तत्त्वावरही विश्वास ठेवला पाहिजे."

ते पुढे म्हणाले, "निरपराध लोकांवरील हिंसाचाराचे परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. प्रत्येक अन्यायकारक कृत्यामुळे एक विशिष्ट प्रतिक्रिया उमटते आणि प्रत्येकाला त्याचा हिशोब द्यावाच लागतो."

"कर्माचं फळ मिळतेच. मोदींचे दरबारी कामकाजही धुळीत मिळेल", अशी टीका त्यांनी केली.

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात काय म्हटले आहे?

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात, भारताने इस्रायलला शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, सुटे भाग आणि अन्य लष्करी साहित्याचा पुरवठा सुरूच ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

व्याप्त गाझा पट्टीत पॅलेस्टिनींविरुद्ध सुरू असलेल्या कथित नरसंहारात त्यांचा वापर होण्याचा स्पष्ट धोका असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.

'मेड इन इंडिया: द सप्लाय ऑफ वेपन्स अँड अॅम्युनिशन टू इस्रायल' असं शीर्षक असलेल्या या अहवालात भारताने इस्रायलला शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, सुटे भाग आणि अन्य लष्करी साहित्याचा पुरवठा सुरूच ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भारत आणि इस्रायलमधील व्यापाराच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणाच्या आधारे भारतात तयार झालेली शस्त्रे, दारुगोळा आणि सुटे भाग इस्रायली लष्कराला पुरवठा करणाऱ्या इस्रायली कंपन्यांना पाठवण्यात आल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

या अहवालात भारत सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील काही कंपन्यांचाही उल्लेख आहे.

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या महासचिव अॅग्नेस कॅलामार्ड म्हणाल्या, "गाझामधील कथित नरसंहाराबाबत जगभरातून सातत्याने पुरावे समोर येत असतानाही भारताने इस्रायली लष्कर आणि संरक्षण क्षेत्राला पाठिंबा देणे सुरूच ठेवले."

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात गाझामधील पॅलेस्टिनींविरुद्ध संभाव्य नरसंहाराचा धोका मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे इस्रायलला शस्त्रपुरवठा करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन होण्याचा धोका असल्याची आपल्याला माहिती नव्हती, असं भारतीय अधिकाऱ्यांना म्हणता येणार नाही," असं कॅलामार्ड यांनी नमूद केलं.

भारत-इस्रायल संबंध

कॅलामार्ड पुढे म्हणाल्या, "इस्रायली लष्कर गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू, विद्ध्वंस आणि लोकांना छळत होते, तर दुसरीकडे भारतीय कंपन्या इस्रायलच्या संरक्षण क्षेत्राला सुटे भाग आणि दारुगोळ्याचा पुरवठा करून नफा कमावत राहिल्या."

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने भारत सरकारला इस्रायलला शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा आणि सुटे भाग यांच्या निर्यातीस तातडीने परवानगी देणे थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, भारताच्या कार्यक्षेत्रातील कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होईल अशा कृतींना हातभार लागू नये, याची खात्री करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

इस्रायलशी भारताच्या वाढत्या संबंधांवरून विरोधी पक्षांकडून केंद्रातील मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली जाते.

28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केले होते. त्याच्या काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचा दौरा केला होता. या दौऱ्यावरूनही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित झाले होते.

काही आठवड्यांपूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू यांनी भारताशी असलेल्या मैत्रीचा उल्लेख करत अमेरिका व्यतिरिक्त इतरही अनेक देश इस्रायलचे मित्र असल्याचा दावा केला होता.

नेतन्याहू म्हणाले होते, "अमेरिकाच नव्हे, तर भारतासारखे आमचे इतरही मित्रदेश आहेत. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळतो. फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून भारतातून मला सातत्याने मोठ्या प्रमाणात पाठिंब्याचे संदेश मिळत असतात."

भारत आणि इस्रायल यांच्यातील राजनैतिक संबंध तसे फार जुने नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत राजनैतिक संबंधांची सुरुवात जानेवारी 1992 मध्ये झाली.

मात्र, 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचंड विजयानंतर भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध एका नव्या पातळीवर पोहोचले आहेत.

1990 च्या दशकाच्या मध्यापासून भारत आणि इस्रायल यांच्यातील लष्करी संबंध महत्त्वपूर्ण राहिले आहेत. गेल्या दोन दशकांत दोन्ही देशांमध्ये लक्षणीय व्यापार झाला आहे.

न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी इस्रायलवर काय आरोप केला?

प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नुकताच गाझामधील इस्रायली लष्करी कारवायांवरील अहवाल सादर केला.

"इस्रायलने गाझामधील पॅलेस्टिनी मुलांना हेतुपुरस्सर आणि पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले होते", असा आरोप या अहवालात केला आहे.

या चौकशी आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, हे हल्ले गाझामधील पॅलेस्टिनी गटांचे भविष्य आणि अस्तित्व नष्ट करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते. दुसरीकडे इस्रायलने हा रिपोर्ट फेटाळला आहे.

मानवाधिकार परिषदेने नोव्हेंबर 2025 मध्ये म्हणजेच गेल्या वर्षी त्यांची एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली.

या तपासाचा अहवाल पूर्व जेरुसलेमसह, व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेश आणि इस्रायलविषयी आहे.

त्यांच्या ताज्या अहवालात "पॅलेस्टिनी मुलांवरील हिंसाचार आणि गुन्हे" तपासण्यात आले.

गाझामध्ये काय घडले?

हमासने 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायलवर हल्ला केला. या हल्ल्यात 1200 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 250 हून अधिक लोकांना ओलीस धरण्यात आले.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने हमासविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली.

हमास-नियंत्रित आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, तेव्हापासून इस्रायली हल्ल्यांमध्ये 73,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात 21,000 मुलांचा समावेश आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ देखील हमासची ही आकडेवारी विश्वसनीय मानतो.

इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये ठार झालेल्या पॅलेस्टिनी मुलांची छायाचित्रे वारंवार समोर आली आहेत. इतकेच नव्हे, तर गाझामधील जीवितहानी आणि शहराचा ढिगारा हे दर्शवतो की गाझाचे स्वरूप कसे बदलले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)