सख्खे भाऊ एकमेकांच्या विरोधात, सावनेरमधलं गणित काय सांगतं?

गेल्या तीन दशकात सावनेर विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे सुनील केदार असं समीकरण होतं. पण, यंदा 2024 च्या निवडणुकीत सुनील केदार यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरता आलं नाही. त्यांच्याऐवजी त्यांची पत्नी अनुजा केदार सावनेरमधून काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत.

अनुजा सुनील केदार यांच्याविरोधात भाजपनं आशिष देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे.

अनुजा केदार विरुद्ध आशिष देशमुख ही लढत कशी असेल? सुनील केदार प्रत्यक्ष मैदानात नसल्यानं काही फरक पडणार का? त्यांना निवडणूक का लढवता आली नाही? या प्रश्नांची उत्तरं घेऊयात. पण, त्याआधी या मतदारसंघाचा इतिहास आणि जातीय समीकरणांवर नजर टाकूया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सावनेर विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला

सावनेर विधानसभा मतदारसंघ हा रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहे. यामध्ये कळमेश्वर आणि सावनेर असे दोन तालुके येत असून सावनेर नागपूरपासून 36 किलोमीटर अंतरावर आहे.

सावनेर कोलार नदीच्या काठावर वसलं आहे. सावनेरमध्ये प्रामुख्यानं कुणबी समाजाचं वर्चस्व आहे. त्यामुळेच या मतदारसंघात आधीपासून कुणबी उमेदवार निवडून आले.

सावनेर विधानसभा मतदारसंघ 1962 पासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. पण, 1999 मध्ये या बालेकिल्ल्यावर भाजपला विजय मिळविण्यात यश आलं होतं.

भाजपच्या देवराव असोले यांनी सुनील केदार जे की राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणूक लढले होते त्यांचा पराभव केला होता. पण, ही पाच वर्ष वगळता भाजपला या मतदारसंघात कधीही विजय मिळविता आला नाही.

या मतदारसंघावर सुनील केदार यांचं एकहाती वर्चस्व आहे. सावनेर म्हणजेच सुनील केदार असं समीकरण असल्याचं इथं दिसतंय.

भाजपनं सुनील केदार यांना पराभूत करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पण, भाजपला आतापर्यंत यश आलं नाही. 2014 च्या मोदी लाटेतही सुनील केदार यांनी आपला मतदारसंघ शाबूत ठेवला होता.

या मतदारसंघात काँग्रेसचाच उमेदवार विजयी पताका फडकवत होता. पण, 1995 ला काँग्रेसच्या रणजीत देशमुख यांच्याविरोधात सुनील केदार यांनी बंडखोरी केली.

त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत मात्र केदारांचा पराभव झाला. पण, हा त्यांचा पहिला पराभव होता. त्यानंतर मात्र त्यांची विजयी घौडदोड आतापर्यंत कायम आहे.

त्यांनी 2024 मध्ये रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना, डमी उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला असताना श्यामकुमार बर्वे यांना निवडून आले. श्यामकुमार बर्वे यांच्या विजयात केदारांचा मोठा वाटा असल्याचं सांगितलं जातंय.

सुनील केदार निवडणुकीपासून लांब राहण्याचं कारण काय?

सुनील केदार आता प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात नाहीत. जिल्हा बँक घोटाळ्यात त्यांना कोर्टानं दोषी ठरवलं. त्यानंतर त्यांची आमदारकी रद्द झाली आणि त्यांना पुढील 6 वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी आली.

सध्या त्यांचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. पण, नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा नेमका काय आहे ज्यामुळे केदारांना निवडणूक लढवता येत नाही?

सुनील केदार 1999 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यानतंर सुनील केदार आणि संचालक मंडळानं एक ठराव मंजूर करून बँकेतील ठेवी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला.

हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर गुंतवणुकीचे सर्व अधिकारी अध्यक्ष आणि त्यांच्या मर्जीतील पाच व्यक्तींना देण्यात आले.

सुरुवातीला केदार आणि सहकाऱ्यांनी होम ट्रेड शेअर ब्रोकरच्या माध्यमातून रोखे खरेदी केले. त्याचा लाभ बँकेला झाला. त्यानंतर बँकेचा पैसा रोखे खरेदीत गुंतवण्यात आला. पण, 2001-02 दरम्यान रोखे खरेदीत बँकेला 150 कोटींचा आर्थिक फटका बसला. याचवेळी हा घोटाळा समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी लावण्यात आली.

संचालकांनी सदर व्यवहारासाठी कार्यकारी मंडळाची परवानगी घेतली नसल्याचं समोर आलं. तसेच संचालकांनी प्रत्यक्षात शेअर ब्रोकर कंपनीकडून रोखे खरेदी केलीच नाही.

रोखे खरेदीच्या नावावर बँकेतून कोट्यवधींची उचल करण्यात आल्याचं चौकशीत समोर आलं. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला.

ही बँक शेतकऱ्यांच्या ठेवींवर उभारली होती. पण, संचालक मंडळांनी खासगी कंपन्यांच्या मदतीनं रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर कंपन्यांनी रोखे दिले नाहीत आणि बँकेचे पैसेही परत दिले नसल्याचा आरोप त्याचंयावर होता.

आता कोर्टात हे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. 2002 मध्ये सुनील केदार यांच्यासह 11 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. शेवटी 2023 ला सुनील केदार यांना कोर्टानं दोषी ठरवून त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर लगेच त्यांचं विधान सभा सदस्यपद देखील रद्द करण्यात आलं.

तसेच त्यांना निवडणूक लढवण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी केदारांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. पण, अजूनही कोर्टात त्यांचं प्रकरण प्रलंबित आहे.

सुनील केदार निवडणुकीच्या रिंगणात नसतील हे कार्यकर्त्यांना माहिती होतं. पण, केदार नसेल तर मग केदार कुटुंबाच्या बाहेरची व्यक्ती मैदानात असेल का? अशी चर्चा असतानाच सुनील केदार यांनी आपली पत्नी अनुजा केदार यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं.

काँग्रेसनं अनुजा केदार यांना उमेदवारी दिली. दुसरीकडे केदारांच्या तावडीतून सावनेर मिळविण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करणाऱ्या भाजपनं यावेळी आशिष देशमुख यांना मैदानात उतरवलं आहे.

अनुजा केदार विरुद्ध आशिष देशमुख लढत कशी असेल?

अनुजा केदार गेल्या दोन वर्षांपासून मतदारसंघात अधिकच सक्रीय झाल्या आहेत. त्या सुनील केदारांसोबत प्रत्येक कार्यक्रमात दिसतात. तसेच त्यांनी स्वतःही महिलांचे अनेक मेळावे घेऊन आपला जनसंपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न केलाय.

आता काँग्रेसनं त्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरवलं आहे. पण, केदार प्रत्यक्ष मैदानात नसताना भाजपनं त्यांच्यासमोर केदारांचा परंपरागत विरोधक हेरून त्यांना मैदानात उतरवलं आहे. आशिष देशमुख हे केदारांचे परंपरागत राजकीय विरोधक मानले जातात.

आशिष देशमुखांनी भाजपच्या तिकीटावर 2009 ला केदारांविरोधात निवडणूक लढवली होती. यावेळी देशमुखांनी केदारांना तगडी टक्कर दिली होती.

केदारांचा फक्त साडेतीन हजार मतांनी विजय झाला होता. त्यामुळे आशिष देशमुख यांचा या मतदारसंघात आत्मविश्वास कायम आहे. पण, मधल्या काळात काँग्रेस-भाजप-काँग्रेस अशा फिरत्या चक्रामुळे त्यांच्यावर दलबदलू म्हणूनही आरोप त्यांच्यावर होतात.

दुसरीकडे आशिष देशमुख यांना काटोल विधानसभा मतदारसंघातून लढायचं होतं. त्यांनी काटोलमध्ये तिकीट जाहीर होईपर्यंत प्रचार केला. पण, भाजपनं काटोलमधून चरणसिंग ठाकूर यांना उमेदवारी देत आशिष देशमुख यांना सावनेरमध्ये पाठवलं.

देशमुखांना ऐनवेळी सावनेरमध्ये पाठवल्यानं त्याचा या निवडणुकीवर काही परिणाम होतो का? हे ही बघणं महत्वाचं आहे. इतकंच नाहीतर स्थानिक भाजप नेते देशमुखांना किती साथ देतात यावरही लढतीचं चित्र ठरण्याची शक्यता आहे.

केदार प्रत्यक्ष रिंगणात नसल्यानं या निवडणुकीत काही फरक पडेल का?

याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर बोबडे सांगतात, “केदार प्रत्यक्ष रिंगणात असो किंवा नसो यानं या निवडणुकीत काही फरक पडले असं वाटत नाही. उलट केदार उमेदवार म्हणून रिंगणात नसल्यानं त्यांना काम करायला बंधन नसतील. त्यामुळे ते जोमानं काम करू शकतील."

"दुसरीकडे आशिष देशमुख यांना मुळातच सावनेरमधून लढायचं नव्हतं. निवडणूक लढायची असेल तर त्या मतदारसंघात आधीपासून तयारी करणं गरजेचं असतं. पण, देशमुख अखेरच्या क्षणी मैदानात उतरले. देशमुख त्यांचे वडील रणजीत देशमुख यांच्या ताकदीवर या मतदारसंघातून लढतात. त्यांच्या वडिलांना मानणारा सगळा जुना कार्यकर्ता वर्ग होता. पण, आता त्यांची ताकद इतकी दिसत नाही. शिवाय या मतदारसंघात आधीपासूनच भाजपचा कुठला मोठा वर्ग नाही.”

दोन सख्खे भाऊ मैदानात

आशिष देशमुख हे रणजीत देशमुख यांचे पुत्र आहेत. रणजीत देशमुख या मतदारसंघातून दोनवेळा आमदार होते. ते मंत्री राहिलेले आहेत.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, नागपूरचं पालकमंत्री पद अशी अनेक पदं रणजीत देशमुखांनी भूषवली आहे.

रणजीत देशमुख काँग्रेसमधलं मोठं प्रस्थ आहे. पण, सध्या ते सक्रीय राजकारणापासून दूर आहेत. असं असलं तरी सावनेर मतदारसंघात रणजीत देशमुखांना मानणारा ज्येष्ठ मतदारांचा वर्ग आहे.

त्यांच्याच ताकदीवर आशिष देशमुख या मतदारसंघात निवडणूक लढवत असतात. पण, आता आशिष देशमुख यांचेच सख्खे भाऊ अमोल देशमुख यांनी सुद्धा काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

अमोल देशमुख यांची बंडखोरी काँग्रेसमध्ये असली तरी ते वडील रणजीत देशमुख यांची मतं पळवतात की काँग्रेसची मतं घेतात यावरही बरंच गणित अवलंबून असणार आहे, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

केदार विरुद्ध देशमुख वाद काय आहे?

सुनील केदार यांचे वडील छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार हे मोठे प्रस्थ होते. त्यांची नागपूर जिल्ह्यात सहकार महर्षी म्हणून ओळख होती.

बाबासाहेब केदार यांनी सावनेरमधून निवडणूक लढवली नाही. ते तेव्हाच्या कळमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते जो आता सावनेर विधानसभा मतदारसंघाचा भाग आहे.

पण, बाबासाहेब केदार आणि रणजीत देशमुख यांच्या सुप्त राजकीय संघर्ष होता. तो संघर्ष चव्हाट्यावर आला तो बाबासाहेब केदार यांचा मुलगा सुनील केदार यांनी रणजीत देशमुख यांच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाने.

रणजीत देशमुख 1990 ला नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. तेव्हा सुनील केदार यांनी अनेक आंदोलनं केली होती.

त्यानंतरच्या 1995 च्या निवडणुकीत सुनील केदार यांनी बंड करत रणजीत देशमुखांविरोधात निवडणूक लढवली आणि केदार निवडून आले. तेव्हापासून केदार विरुद्ध देशमुख हा राजकीय संघर्ष टोकाचा आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.