सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; सर्व खासगी मालमत्ता सरकारला ताब्यात घेता येणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्व खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालात दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. या निकालाच्या माध्यमातून 1978 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला आपला निकाल उलटवला आहे.

9 न्यायमूर्तींच्या या खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते. या खंडपीठानं 7-2 च्या बहुमतानं हा निकाल दिला.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचं या निकालाबाबत एकमत होतं.

तर न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना हे या निकालाशी अंशत: सहमत होते. मात्र, न्यायमूर्ती सुधांशू धूलिया निकालातील सर्व पैलूंवर असहमत होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे की, "प्रत्येक खासगी मालमत्तेला सार्वजनिक मालमत्ता मानता येणार नाही. काही ठराविक मालमत्तांनाच सरकार सार्वजनिक संसाधनं मानत त्याचा वापर सर्वसामान्य लोकांसाठी करू शकतं."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विशेष खंडपीठानं 1978 मध्ये न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी दिलेला निकाल रद्द ठरवला आहे. न्यायमूर्ती अय्यर यांनी दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं की राज्य सरकारं सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतात.

सरन्यायाधीश म्हणाले की जुना निकाल विशिष्ट आर्थिक आणि समाजवादी विचारसरणीनं प्रेरित होता.

मात्र, राज्य सरकारं त्याच मालमत्ता किंवा साधनसंपत्तीवर दावा करू शकतात, ज्या समुदाय किंवा सार्वजनिक हितासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

सर्वसाधारणपणे 9 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ क्वचितच पाहायला मिळतं. आतापर्यंत फक्त 17 प्रकरणांमध्येच या प्रकारच्या खंडपीठासमोर खटला चालला होता.

घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी निगडित प्रकरणांमध्ये निकाल देताना सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारच्या खंडपीठाची नियुक्ती केली जाते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच खासगी मालमत्ता आणि त्यांना ताब्यात घेण्यावर वाद होत आला आहे.

अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देखील हा मुद्दा खूपच चर्चेत होता. या निवडणुकीदरम्यान, काँग्रेस सर्वसामान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन तिचं वाटप करू इच्छिते, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोप केला होता.

अर्थात काँग्रेस पक्षानं मात्र त्यांच्या जाहीरनाम्यात असा कोणताही दावा केला नव्हता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

राज्यघटनेचं कलम 39 बी

भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 39 (ब) नुसार, 'समाजाच्या साधनसंपत्ती किंवा संसाधनां'चं वाटप अशा प्रकारे करण्यात यावं की त्यांचा फायदा सर्वांनाच झाला पाहिजे. याबाबतची खबरदारी सरकारच्या धोरणांमध्ये घेण्यात आली पाहिजे.

या तत्त्वाच्या आधारेच सरकारने धोरणं आखली पाहिजे. याचा वापर करत सरकारनं मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक कायदे अंमलात आणले आहेत.

या प्रकरणाशी संबंधित वरिष्ठ वकील अंध्यारुजिना यांनी सांगितलं की, "या निकालाचा परिणाम फक्त मालमत्तेशी संबंधित कायद्यांवरच नव्हे तर इतर कायद्यांवर देखील होईल."

या प्रकरणाशी निगडित दुसरे वकील निपुण सक्सेना म्हणाले, "राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आधीदेखील विविध प्रकारचे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ कोळशाचं राष्ट्रीयीकरण, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ठरवणं इत्यादी. त्यामुळेच या निकालाचा फार मोठा परिणाम होईल."

या बातम्याही वाचा:

मालमत्तेचा अधिकार

या गुंतागुंतीच्या मुद्द्याला जाणून घेण्यासाठी थोडंसं इतिहासात डोकावून पाहूया. मालमत्तेच्या अधिकाराला भारताच्या राज्यघटनेत एक मूलभूत अधिकार मानण्यात आलं आहे.

कलम 19(1)(फ) नुसार, सर्व नागरिकांना मालमत्ता बाळगण्याचा, सांभाळण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार आहे.

मात्र, कलम 31 नं सरकारला "सार्वजनिक उद्दिष्टां"साठी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिला.

एका बाजूला, काळ लोटला तसं सरकारनं मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा बचाव करण्यासाठी राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त्या केल्या.

दुसऱ्या बाजूला न्यायव्यवस्थेनं नागरिकांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराचं रक्षण करण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले.

1978 मध्ये केंद्रामध्ये जनता पार्टीचं सरकार होतं. या सरकारनं मालमत्तेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकारातून काढून त्याचा समावेश घटनात्मक अधिकारांमध्ये केला होता.

मूलभूत अधिकारांच्या तुलनेत घटनात्मक अधिकारांना कमी संरक्षण मिळतं.

सद्यपरिस्थितीत मालमत्तेचा अधिकार हा कलम 300 अ अंतर्गत फक्त एक घटनात्मक अधिकार आहे.

त्याचबरोबर, भूमी अधिग्रहण अधिनियमासारखे इतर अनेक कायदे आहेत, जे विविध परिस्थितीत सरकारला मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार देतात.

मालमत्ता ताब्यात घेण्याचं प्रकरण नेहमीच वादग्रस्त राहिलं आहे. 2013 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनं एक नवा भूमी अधिग्रहण कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यांना मोठ्या विरोधाला तोंड द्यावं लागलं होतं.

याचप्रकारे भाजपाप्रणित एनडीए सरकारदेखील या कायद्यात बदल करू इच्छित होतं. मात्र तसं करण्यात त्यांना यश आलं नाही.

काय आहे सध्याचं प्रकरण?

सध्याचं प्रकरण, महाराष्ट्र हाऊसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅथोरिटीच्या (म्हाडा) महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियमामध्ये 1986 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांशी संबंधित आहे.

या सुधारणांमध्ये, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या मुंबई बिल्डिंग रिपेअर अँड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्डाला काही जुन्या इमारती, मालमत्ता ताब्यात घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

या इमारतींचे मालक त्यांची डागडुजी करत नव्हते, देखभाल करत नव्हते आणि त्या कोसळण्याच्या मार्गावर होत्या. म्हणून ही परवानगी देण्यात आली होती.

कायद्यातील या सुधारणेमुळे बोर्डाला त्या जुन्या इमारतींची डागडुजी करण्याचे आणि त्या पुन्हा उभारण्याचे अधिकार मिळाले. हे केल्यानंतर बोर्ड या इमारतींचा ताबा तिथे राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या सहकारी समितीकडे देऊ शकणार होतं.

ही योजना अशा इमारतींना लागू होती, ज्या किमान 60 वर्षे जुन्या आहेत आणि सरकारकडे कर भरतात.

1997 पर्यंत महाराष्ट्रात अशा 15,000 हून अधिक इमारती होत्या.

प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन (पीओए) या मुंबईतील 28,000 घरांच्या मालकांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेनं 1991 मध्ये बॉम्बे हाय कोर्टात या कायद्याला आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळली होती.

त्यानंतर 1992 मध्ये या संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दोन्ही बाजूंनी काय युक्तिवाद केला?

घरांच्या मालकांचा युक्तिवाद होता की या खासगी मालमत्ता किंवा इमारती समाजाची साधनसंपत्ती नाहीत. त्याचबरोबर या मालमत्तांचा ताबा सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी घेतला जातो आहे, असंही नाही.

याशिवाय, सरकारकडून देण्यात येत असलेली नुकसान भरपाई देखील खूपच कमी आहे, असंही त्यांचं म्हणणं होतं.

मात्र, महाराष्ट्र सरकार आणि हाऊसिंग अ‍ॅथोरिटीचं म्हणणं होतं की हे पाऊल सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी उचलण्यात आलं होतं.

तसं पाहता हा कायदा काँग्रेस सरकारनं आणला होता. मात्र शिवसेना (शिंदे) आणि भाजपा यांच्या युती सरकारनं देखील या कायद्याचं समर्थन केलं आहे.

सरकारचं म्हणणं होतं की मुंबईत घरांची समस्या खूप मोठी आहे. घरमालक या इमारतींची डागडुजी करत नव्हते कारण त्यांच्याकडे दुसऱ्या जागी जाण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळेच हा कायदा आणणं आवश्यक होतं.

शेवटी 2002 मध्ये हे प्रकरण 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आलं होतं.

हा निकाल महत्त्वाचा का आहे?

या निकालाचा परिणाम फक्त महाराष्ट्रातील या कायद्यावरच होणार नाही; तर देशातील कोणत्याही सरकारी संस्था किंवा विभागाला केव्हा आणि किती मर्यादेपर्यंत खासगी मालमत्ता ताब्यात घेता येईल या गोष्टीवर देखील या निकालाचा परिणाम होणार आहे.

मात्र, अजूनही सरकार भूमी अधिग्रहण अधिनियम 2013 सारख्या कायद्याअंतर्गत मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.

इंदिरा गांधींनी आणलेल्या राज्यघटनेतील कलम 31 क मध्ये म्हटलं आहे की जर सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली तर त्यामुळे समानतेसारख्या राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत नाही.

न्यायालयानं बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाला रद्द ठरवल्यानंतर 1969 मध्ये हे कलम लागू करण्यात आलं होतं.

यानंतर 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं कलम 31 क ची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं तो फेटाळला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)