ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ: ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।''
''ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨਿਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।"
ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23-24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 23-24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇੰਡਸ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 23-24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।"
ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
1960 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ (ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ: ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਭਰਨਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰਬੰਸ ਆਰਡਰ ਬਿੱਲ 2021, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat singh/BBC
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
