ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਧੂਲੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।''
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਘਾ ਪਾਠਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਿਜਾਬ-ਏ-ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਭਾਵ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੂੰਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘੁਵੀਰ ਭੱਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਪਟਕੇ ਪਹਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, viral video
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਸਕਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੇਂ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ 'ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UMESH MARPALLY/BBC
8 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਐੱਮਜੀਐੱਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼' ਇੱਕ 'ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ' ਹੈ ਜੋ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਮ ਖ਼ਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਹਿਜਾਬ, ਭਗਵਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2004 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਭ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UMESH MARPALLY
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ
ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲਾ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, WANA NEWS AGENCY
ਦਰਅਸਲ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਦੋਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
