You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ’
"ਇਹ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ' (ਹੋਣਹਾਰ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟੇਕ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ' ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ' (ਹੋਣਹਾਰ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।"
ਵੀਡੀਓ- ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਕ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ "ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ" ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਦਮ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਬਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੋਜ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ- ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ
ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਰ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ "ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ" ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।"
"ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 88,120 ਅਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 2,748 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਐੱਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ- ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਖੀ ਢਿੱਠਾ ਹਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।