ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਡੋਲੋ-650 ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
"ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਡੋਲੋ-650 ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੋ-650 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਲੋ-650 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ (ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ) ਦੇਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੋਲੋ-650 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਜੈਰਾਜ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੋਲੋ-650 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੋਲੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡੋਲੋ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/TANJA IVANOVA
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਡੋਲੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
''ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ 2008-2009 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। "
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੋਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਰੱਗ ਡੋਲੋ-650 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਲੋ-650 ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ) ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਡ 'ਚ ਸੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਬਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/CLOVERA
ਡੋਲੋ-650 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਜੈਰਾਜ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜੂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੋਲੋ-650 ਡਰੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਡੋਲੋ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 350 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਡੋਲੋ-650 ਦਵਾਈ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।''
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
"ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧੇ। ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
