You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਐੱਮੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਸੀਐਸਈ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤਿਆਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਖਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਨਾਂ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਅਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 27 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਕਟ ਕੇ ਆਈ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਵੀਡੀਓ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਹੈ)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 308 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 325 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ 204 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਵੈਲਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ਸਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 'ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ' ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੰਝ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਵੀਡੀਓ ਜੂਨ 2022 ਦਾ ਹੈ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸੀਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: