ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਲਈ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਜੀਓ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ 25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ।

ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 88ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 88 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 88 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ''ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ…ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਫ਼ਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ।''

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਅਸਾਧਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ''ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।''

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 'ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।''

ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ''ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।''

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਏਐੱਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬੇਕਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਨ ਖਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੀਜੀਤ ਪਸਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲਾ

ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਿਲਿਕਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ।

ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

21 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 26 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਜ਼ਕੀਆ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।'' ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਾਦਰ ਸੈਡਰਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।''

ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖਰੇ ਵੱਲੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਇਸ ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)