ਯੂਐੱਨਓ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀਐੱਸ ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ,ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, 2020 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ,ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੱਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੱਵਾਦ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ,ਬੁੱਧ,ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ।
ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ," ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।"
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 17-21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
'ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ'
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ,ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਰਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
