ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ’ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਿੰਦਾ ਕਾਰਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।'

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 'ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ।'

ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ- ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਨੁਪੁਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ' ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਘਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨੁਪੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ 15 ਅਗਸਤ 2022, 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 60 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ 70 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

18-21 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ,ਪੋਸਕੋ,ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)