ਆਰਿਅਨ ਖ਼ਾਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ : ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ- ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ- ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲ਼ਈ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਆਰਿਅਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਸੂਰ ਆਰਿਅਨ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਿਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਬੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਐਨਸੀਬੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਰਿਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਕਪਾਸੜ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਿਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰਿਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ
ਵਧੇਰੇਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਿਅਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ/ ਨਰੈਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸੀ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ‘ਮਾਫ਼ੀਆ’
ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਵਾਂਗਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਮੜੀ/ ਖੱਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਸਸਿਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
(ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ/ ਨਿੱਜੀ ਹਨ । ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। )
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
