ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸੂਏ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ 'ਗੰਗਾਜਲ' ਫਿਲਮ

1980 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 33 ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 'ਗੰਗਾਜਲ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ - " ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਰ ਲੌਸਟ ਕਾਜ਼ੇਜ਼" ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਸ਼ਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੌਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਨਵੰਬਰ 1980 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟਨਾ 'ਚ ਆਈਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ

ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵਹਿੰਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।"

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਨਹਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ,ਉੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹਨ।

ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।

ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਮਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

'ਸੂਏ" ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, " ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਸਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕੀਲੇ, ਲੰਬੇ ਸੂਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।"

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ।

ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਚ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੂੰਈ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੁਲਾਈ 1980 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ 'ਗੰਗਾਜਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।"

ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਕੁਪਾਟਘਾਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, " ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਡ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਿੰਗੋਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਰੁ. ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 33 ਲੋਕ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 18 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।"

ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੂਏ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਤਲਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 1980 ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ' ਆਈਜ਼ ਪੰਕਚਰਡ ਟਵਾਈਸ ਟੂ ਇੰਸ਼ਿਓਰ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ

ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।"

" ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਲੀਨ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ 'ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਾ ਭਾਈ-ਭਾਈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, " ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?

ਕੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਸੂਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ?

ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ?"

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।"

ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।

ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , " ਜੁਲਾਈ , 1980 'ਚ ਡੀਆਈਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਰੇਂਜ ਗਜੇਂਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਗਲਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਪਰਤ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਸੀਅਈਡੀ ਐਮਕੇ ਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਜੁਲਾਈ 1980 'ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 11 ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।

ਸਤੰਬਰ 1980 'ਚ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਬਾਂਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਲਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਸੰਤ ਸਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਚਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ, ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਦ।

ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਡੂੰਗੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਐਸਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਫਰਪੁਰ ਦਾ ਐਸਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ,ਭਾਗਲਪੁਰ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, " ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਸ਼ੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)