You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 17 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ-
- ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਜੂਨ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਐਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।''
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ-ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।''
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸੀਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ।''
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।''
''ਬੱਸ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰੁਟੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਮਈ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਲਟ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- ਕਣਕ ਦਾ ਝਾਣ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਵੇ'
ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ.. ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।''
''ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ।''
''ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ।''
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ''ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ।''
''ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ।''
''ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਹਿਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।''
''ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।''
''ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ।''
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ, ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
"ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, 18 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: