You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਜੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰਕੈਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜੋ ਪੱਛੜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀ-ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ AFSPA ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਪੀਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਪੀਏ ਤਹਿਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਪੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤੱਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਡੀਐਮਏ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਊਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: