ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰਕੈਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜੋ ਪੱਛੜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀ-ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ AFSPA ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਪੀਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਪੀਏ ਤਹਿਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਇਹ ਐਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਐੱਫ਼ਐੱਸਪੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤੱਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਡੀਐਮਏ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਊਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
