ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਮਿੰਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਰੁਪਏ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੌਤ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਉਸ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 14 % ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ/ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sgpc/Twitter
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦਿ ਡਾਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
