ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ"।
ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ' ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ?
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸਤੁਲਾ ਹੇਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਵ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ।''
ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸਤੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।''
"ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ?
ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਵਾਲੀ।"
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਂਝ, ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੈ?
ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ) ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸੂਟ-ਬੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਖ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਸ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਫੇਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 170 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANJAY DAS/BBC
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ
"ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।"
ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਤਾ ਅਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAWPIXE
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਰਐਲਡੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਐਲਡੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ
ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ- ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 32 ਫੀਸਦੀ, ਦਲਿਤ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਟ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, 12 ਫੀਸਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan times
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਟਣਗੀਆਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਅਰੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਥੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
