ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਦਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਨਗਦ ਈਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਜ਼ਨੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਮ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਪੈਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
• ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹੋਗੇ?'
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ/ਚੈਨਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਰਸਾਲੇ ਪੰਚਜਨਯ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਪੰਚਜਨਯ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲੁਕਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੋਗੇ'।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
