ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ 1991 ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ 1991 'ਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
“ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ 1991 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 1989 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
“ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ - ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛੱਡਣ ਸੱਤਾ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਡਾਅਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
